काठमाडौं । निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको सम्भावित दुरूपयोग रोक्न निर्वाचन आयोगले सबै उम्मेदवार, दल, संघ–संस्था र हरेक मतदाताको सामाजिक सञ्जाललाई निगरानी थालेको छ । आयोगले साइबर ब्युरो नै बनाएर निगरानी सुरु गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आचारसंहिता लागू भएदेखि अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म कार्यदल सक्रिय रहनेछ ।

निर्वाचन आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले संवेदनशील भएर चुनावसम्बन्धी विषयवस्तु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसविपरीतका स्ट्याट्स, लेख रचनाहरू पोष्ट् गरिए निर्वाचन कसुर ठहरिन्छ । कसुरबमोजिम यस्ता व्यक्तिमाथि कारबाही हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कार्यदलले निगरानी गर्ने क्रममा तपाईंबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गरेको पाइएमा तपाईंको अकान्ट तत्काल बन्द समेत हुनसक्छ ।

कार्यदलले तपाईंको अकाउण्टबाट निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि अधिकतम ‘बुस्ट’ भएको पाएमा पनि कारबाही गर्छ ।

के–के गर्न हुँदैन ?

– आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट मन परेका उम्मेदवारका बारेमा बढाइचढाइ झुटा विवरण दिएर भ्रम राख्ने खालका सामग्री लेख्न हुँदैन ।

– विपरीत उम्मेदवारलाई होच्याउने, घृणा फैलाउनेजस्ता असामाजिक स्ट्याट्स, भिडियोलगायत सामग्री पोष्ट् गर्नु हुँदैन ।

– अरूलाई मानमर्दन गर्ने सामग्री प्रकाशन गर्न हुँदैन ।