काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले असल नियतले कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दा आयोगसंग डराउनुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माण सम्बन्धी समस्याका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका सचिव, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरू बीच दुई दिवसीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रमुख आयुक्त राईले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी रहेकोले पदीय जिम्मेवारीमा रहने सबैले कानुनको परिपालना, खर्चको मितव्ययीता, आर्थिक अनुशासन र सरकारी सम्पत्तिको सदुपयोग/संरक्षण गर्नैपर्ने कुरा औंल्याए ।

मन्तव्यका क्रममा उनले तहगत सरकारको कार्यविभाजन थप स्पष्ट पार्नुपर्ने, सरकारका सबै निकायको जिम्मवार पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्ने र जिम्मेवारी पन्छाउने र निर्णय÷कार्यसम्पादन नगर्ने पदाधिकारीलाई कारवाहीको व्यवस्था समेत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

रुग्ण आयोजना, बहुवर्षीय श्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजना तथा लागत अनुमान भन्दा अत्यन्त कम बजेट विनियोजन भई कार्यान्वयनमा जान नसकेका आयोजनाको अध्ययन गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यबोझका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए । विकासको काममा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समन्वयको लागि तत्पर रहेकोले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समेत आ–आफ्नो जिम्मेवारी मनन गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । आयोगले बेलाबेलामा सुझावहरू दिएर प्रचलित कानुनी व्यवस्थाकै पुनःस्मरण मात्र गराएकोले सुझावको कार्यान्वयनबाट विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने नभई थप प्रभावकारीता आउने भएकोले उक्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न प्रमुख आयुक्तको आग्रह छ ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका सचिव तथा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरूले आ–आफ्नो निकाय र कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या तथा आयोगबाट पठाइएका सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था तथा आयोगसंगको अपेक्षा प्रस्तुत गर्दै आयोगका आयुक्तज्यूहरूले राखेको जिज्ञासाको समेत जवाफ दिएका थिए ।

उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले सुशासन कायम गर्ने कार्य सबै निकायका प्रमुखहरूको रहेको बताए । कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गर्ने कुरामा निडर भएर सबैले काम गरेमा मात्र विकास प्रशासनले गति लिने भएकोले सबैले कार्यजिम्मेवारी पुरा गर्न लाग्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. राम प्रसाद घिमिरेले आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको, साना तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट बिनियोजन हुने गरेको, बिना तयारी र प्रतिफल सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट बिनियोजन हुने गरेको, बहुवर्षीय आयोजनाको अत्यधिक श्रोत सुनिश्चितता गरेको कारणले राज्यकोषमा दबाव सिर्जना भएको कुरा औंल्याउँदै बजेट निर्माण गर्दा यथार्थतामा आधारित हुन आवश्यक रहेको बताए ।