राष्ट्रियसभाका सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले सङ्घीय सरकारका मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १९ बनाउनुपर्ने बताएका छन् । विसं २०४६ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हाल कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले संविधान संशोधन गरेर विद्यामान २५ जनाको मन्त्रिमण्डल सङ्ख्यालाई घटाउन सुझाव दिए । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री र नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्षको जिम्मेवारी पूरा गरेका उनले देश विकासका निम्ति राजनीतिज्ञले अब एक पटक त्याग गर्नुपर्ने बताए ।

संविधान भनेको अभ्यास गर्दै जाने विषय हो । तर कानुन बनाउने सवालमा संसद सक्रिय हुनुपर्यो । संविधान संशोधन हुनुपर्छ । विशेषगरी जनप्रतिनिधिको विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । एउटा वडामा अध्यक्षसहित पाँच जना जनप्रतिनिधि हुन्छौँ । त्यसको प्रतिनिधित्व घटाउनुपर्यो । पाँच जना किन चाहियो ? एक जना महिला र एक जना दलित महिलाबाट ल्याए पनि हुन्छ । वडामा दुई–तीन जनाले गर्न सक्ने काम हुन्छ । प्रदेशको सांसदको सङ्ख्या पनि धेरै भयो । प्रदेशका मन्त्री र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुपर्छ । प्रदेशमा पाँच वा सातवटा मन्त्रालय र मन्त्री हुँदा भइहाल्छ । सङ्घीय सरकारमा पनि यति धेरै सांसद, मन्त्री र मन्त्रालय आवश्यक छैन । यति धेरै जनप्रतिनिधिको खर्च राज्यले धान्न सक्दैन । हामी राजनीतिज्ञ भनेको समाजसेवी हो । समाजलाई सेवा गर्न भनेर जनताबाट चुनिएर आएको हो । यदि सकिन्छ भने जनप्रतिनिधिलाई दिँदै आएको भत्ता हटाउनुपर्छ । यदि हटाउन सकिँदैन भने भत्तालाई घटाएर कम गर्नुपर्यो । हामीले वडा कार्यालयदेखि सङ्घीय सरकारसँग हेरियो भने खर्चमात्र बढी भएको छ । मेरो विचारमा प्रतिनिधिसभाका सांसद सबै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । राष्ट्रियसभामा समानुपातिक सांसद मात्र हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।

संसद्मा मेरो पहिलो अनुभव हो । राष्ट्रियसभाको सदस्य भएपछि पार्टीको सक्रिय राजनीति गर्न हुँदैन कि भन्ने थियो । तर त्यसो होइन रहेछ, संसद्मा देश र जनतालाई सवाललाई उठाउने मौका पाइने रहेछ । आफ्ना विचार सभामा राखेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण हुँदोरहेछ ।

राष्ट्रियसभा कानुन निर्माणको पाटोमा सक्रियताका साथ लागेको छ । सजिलोका लागि अहिले कुनै पनि विधेयक दर्ता राष्ट्रियसभामा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रियसभामा आएका विधेयकबारे हामीले मसिनोसँग छलफल गरेर मात्र अनुमोदन गर्छौँ । तर हाम्रोबाट प्रतिनिधिसभामा गएपछि विधेयक अड्किन्छ । त्यहाँनिर समस्या छ । प्रतिनिधिसभाले त्यसो गर्दा हाम्रो मेहनतको अवमूल्यन भएको हो कि भन्ने लाग्छ ।

हामीले अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबै जागरुक हुनुपर्यो । सङ्घीयताबारे सांसदहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँमा जानुपर्छ । अहिले जबर्जस्त देश बन्दैन भन्ने एउटा गलत भाष्य बनाइँदैछ । देश बन्न सक्दैन होइन, देश बन्छ, बनिरहेको छ । अर्को कुरा देशमा बसेर काम छैन भन्ने होइन, गर्नेहरूका लागि देशभित्रै काम छ । यो गलत भाष्यले गर्दा गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि दोधारमा पारेको छ । लगानी गर्न खोज्ने मान्छेलाई पनि लगानी नगरौँ कि के हो भन्ने परिरहेको छ । यी सबै कुरा राजनीतिज्ञको हातमा छ । मुख्य कुरा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ । जुनसुकै शासन प्रणालीको राम्रो–नराम्रो दुवै पक्ष हुन्छ । तर शासन प्रणाली भ्रष्टाचारले बिग्रिन्छ । वडादेखि सङ्घीय सरकारसम्म भ्रष्टाचार हुनु भएन । सुशासन भनेको यही नै हो ।

वर्तमान सरकार मात्र होइन, जुनसुकै सरकारले नबुझ्ने भाषण मात्रै गर्न भएन भन्ने मेरो सुझाव छ । सरकारले नारामा मात्रै होइन कि, व्यावहारिक रूपमै आफैँले पनि भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने हुनुपर्यो । राजनीतिकर्मीले कर्मचारी भ्रष्ट भए भनेर मात्र हुँदैन । नेताहरूले पहिला आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्नुपर्छ । यदि म मन्त्री भएँ भने मेरो मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गर्ने आँट नै गर्दैन । सबै तहका सरकार र राजनीतिज्ञ पारदर्शी हुनुपर्छ अनिमात्र सुशासनको सुरुआत हुन्छ जस्तो लाग्छ । मुख्य कुरा देशको विकासका लागि राजनीतिज्ञले समर्पण गर्न सक्नुपर्छ ।

हामी देश बनाउन हिँडेका छौँ, तर हामीले देशको लागि त्याग गर्न सकेका छैनौँ भन्ने लाग्छ । देश राम्रो भयो, आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने राजनीति गर्ने नेताका छोराछोरीलाई देशले हेर्छ । तर हामी राजनीति आफ्नो परिवार, नातागोता र आफन्तका निम्ति गरिरहेका छौँ । यदि देश राम्रो बन्यो भने सबैले रोजगारी पाउँछन् । सबैले राम्रो शिक्षा पाउँछन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच बढ्छ । देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न भयो भने गर्न सक्नेका लागि रोजगारी हुन्छ, अरुलाई भत्ताको व्यवस्था हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । तर हाम्रोमा अहिले कमाऔँ, चार पुस्तालाई राखौँ भन्ने खराब नियत छ । यस्तो गलत नियतले देश बन्दैन ।

हामीले सुधार गरेकै छौँ, नगरेको होइन । देशमा विकास पनि भएको छ, नभएको होइन । तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । खासगरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि देशमा सबै क्षेत्रको तीव्र रूपमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो नभएको पक्कै हो । हाम्रा नीतिहरू नै ठिक छैनन् । अरु देशले वर्षको सुरुदेखि काम सुरु गर्छ, तर हामी वर्षको अन्तिम दिनहरूमा हतारहतार काम गर्छौँ । यो देशमा अहिले सबैभन्दा बढी अनियमितता उपभोक्ता समितिमा छ । यो उपभोक्ता समितिको कुनै आवश्यकता छैन । अहिले सबै ठाउँमा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र बनाउने काम भएको छ ।

जस्तो, कालो बजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । किसानलाई समयमा मल, बीउ र औजार उपलब्ध गराउनेजस्ता समान्य विषयमा पनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । मलाई प्रदेश सांसद र पालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षले मत दिएर राष्ट्रियसभाको सदस्य बनाएको हो । म उहाँहरूका समसामयिक विषयमा गम्भीर छु । उहाँहरूको समस्यालाई सभामा पटकपटक राख्ने गरेको छु । म प्रदेश र पालिकाप्रति उत्तरदायी छु ।