काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराले आवश्यकताका आधारमा मात्रै ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिनुपर्ने बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा निर्वाचित बोहरा भन्छन्, “ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ता सबैले पाउनु हुँदैन, काठमाडौंमा दुई–तीन वटा घर भएका आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ भने उसलाई भत्ता दिनु हुँदैन, बरु केही पनि सम्पत्ति नभएको गरिब, जसलाई दुई छाक खान धौधौ छ, उसलाई दिनुपर्छ ।”

विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुरबाट समानुपातिक सभासद् बनेका सांसद बोहराले जनताको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वृद्धाभत्ता बढाएर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ

आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमार्फत सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाएर मासिक रु चार हजार पु–याएको छ । यो आफैंमा राम्रो पक्ष हो । यसलाई राज्यको ढुकुटी हेरेर अझै बढाएर, सान्दर्भिक बनाएर लैजान पनि सकिन्छ । तर यो सुविधा सबैलाई दिने हो भने देशको आर्थिक अवस्थाले थेग्न सक्दैन ।

आर्थिक रुपमा सम्पन्न वृद्धवृद्धाका लागि वृद्धाभत्ता दिनुको कुनै अर्थ छैन । जो पीडित छ, सहाराविहीन छ, जसको केही पनि आयस्रोत छैन, त्यस्ता नागरिकलाई दिनु ठीक कुरा हो । सहाराविहीन वृद्धलाई दिनुपर्छ । जसका छोराछोरी सम्पन्न छन्, उनीहरुलाई भत्ता दिनु राम्रो कुरा होइन ।

विसं २०५१ मा सुरु गरिएको भत्ता पाउने उमेर हद ७५ वर्षबाट क्रमशः ७०, ६५ हुँदै ६० सम्म आइपुगेको छ । नेपालमा विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र जातिलाई लक्षित गरी अहिले १० किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिँदै आएको छ । हामीले राम्रो गरेकालाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ । सरकारले दलित, एकल महिला, ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक, तोकिएका क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति र बाल पोषणका रुपमा पनि भत्ता दिएको छ । यो राम्रो कुरा हो ।

देश विकासको निम्ति परिवर्तनकारी शक्ति मिल्नुको विकल्प छैन

देश विकास गर्ने हो भने ठूला राजनीतिक शक्तिहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ । उनीहरु एकापसमा मिल्दा मात्रै देशको आर्थिक, सामाजिकलगायत सबै विकासले गति लिन्छ । अब यहाँ त एउटाले केही गर्न खोज्यो भने अर्कोले विरोध गर्ने चलन छ । त्यसो गर्न भएन । आपसमा मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ । दलहरु आपसमा लड्ने काम गर्नु भएन ।

दलले काम नगरेका कारण पूर्वराजाको कुरा उठेको हो

सरकार र राजनीतिक दलले राम्रोसँग काम नगरेका कारण पूर्वराजाको कुरा उठेको हो । हामीले राजाको पालामा भएका काम पनि देखेकै हो । दलहरु मिलेर जनचाहनाअनुसार देशको विकास गर्ने हो भने राजसंस्थाको कुरा उठ्दैन । गणतन्त्र आएपछि केही राम्रा काम पनि भएका छन्, नभएका होइनन् । तर धेरै काम हुनुपर्ने थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिका सरकारले जनताको पक्षमा काम नगरेका कारण जनतामा वितृष्णा आएको हो । यसलाई सच्याउन सरकारहरुले राम्रो काम गर्नुप-यो । जनताको पक्षमा काम गर्नुप-यो । उद्योगधन्दा खोलेर विदेश जाने युवालाई रोक्न सक्नुप-यो । राजनीतिक दलले काम नगरेपछि बेरोजगारी बढेको हो ।

संविधान कार्यान्वयन भएको छ, तर जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन

राष्ट्रियसभाले संविधान बमोजिम धेरै कानून बनाएको छ । कतिपय महत्वपूर्ण कानून बनाउन बाँकी नै छन् । जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको विषयमा सदनमा कुरा उठिरहेकै छ । सबै पार्टीका सांसदले निरन्तर यी विषय उठाउँदै आएका छन् । राष्ट्रियसभामा उठेका धेरै विषय कार्यान्वयनमा गएका छन् । दश वर्षमा संविधान संशोधन गर्न सकिने भन्ने छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो । खासगरी निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुपमा संशोधन गर्न आवश्यक छ । सङ्घीयतालाई पनि सुधार गर्नुपर्ने जरुरी छ । सङ्घीय प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गरेर नयाँ बनाउनुपर्छ ।

सुशासनको लागि सरकारले सही ढङ्गले काम गर्नुप-यो

रोजगारीका लागि सरकारले आर्थिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । राज्यले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । सबैलाई रोजगारी दिनुपर्छ । राज्यले बेरोजगारका लागि केही न केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने पक्षमा पनि सरकारहरुले ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकार निर्मम हुनुपर्छ । जनताको विश्वास जित्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ ।