लहानका अधिकांश पसल बिनादर्ता सञ्चालन

सिरहा । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्ज तथा इलाका प्रशासन कार्यालय लहान सिरहाको अगुवाइमा गरिएको संयुक्त बजार अनुगमनका क्रममा अधिकांश पसलको व्यवसाय दर्ता नगरिएको, दर्ता भएका व्यवसायको नवीकरण नभएको, खरिद बिक्रीको बिलबिजक नभएको तथा मूल्यसूची नराखिएको भेटिएको छ ।
अनुगमन टोलीले यस्ता पसललाई जरिवाना तोकेको छ । जसमा अनिता जनरल स्टोर्सलाई रू २० हजार, समाया ट्रेडर्सलाई रू १५ हजार, श्याम इलेक्ट्रोललाई रू १० हजार र मा इन्टरप्राइजेजलाई रू पाँच हजार जरिवाना तोकेको हो ।
त्यस्तै महावीर वस्त्रालय, बाबा फेन्सी स्टोर्स, नितिस ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्स, विवेक सुसेन्टर, प्रिया जनरल स्टोर्स, ओम किराना, हरेकृष्ण इम्पेरियम र अर्चिड क्याफेलाई पहिलोपटकलाई सामान्य चेतावनीसहित सचेतीकरण गरिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका प्रमुख गोकर्णराज सुयलका अनुसार यी पसलका सञ्चालनकलाई तीन दिनभित्र पसलमा मूल्यसूची राख्न र आवश्यक कागजात इलाका प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यदि व्यवसायीले अटेर गरे कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रमुख सुयालले बताए ।
त्यसैगरी, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय पर्सा वीरगञ्जका प्रतिनिधि मधुरेशप्रसाद साहले पहिलो पटक भएको बजार अनुगमनमा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई सचेत गराइएको र दोस्रो चरणको अनुगमनदेखि अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट पारे । उनले इजाजतपत्र लिएर मात्र सुर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरा बिक्री गर्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिए ।
अनुगमन टोलीमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय वीरगञ्ज र इलाका प्रशासन कार्यालय लहानका साथमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहान, जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ सिरहा, सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधि सम्मलित रहेका थिए ।
सरकारले निर्धारण गरेको नीतिनियम व्यवसायीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने भन्दै जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विकास सारडाले आगामी दिनमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि व्यवसायीलाई स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्र, नापतौल प्रमाणपत्र, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दर्ता प्रमाणपत्र तथा खरिद बिक्रीको बिलजस्ता कुरा साथमा अनिवार्य राख्न र नवीकरण गर्न आग्रह गरे ।
ताजा अपडेट
-
एमसीसीलाई निरन्तरता दिने अमेरिकी सरकारको निर्णय
-
बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री हसिनालाई ६ महिनाको जेल सजाय
-
राष्ट्रियसभालाई विधेयकमा दुईवर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने समितिको निर्णय
-
आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत
-
अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी-‘बजेट लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार आएको छ’
प्रतिक्रिया