काठमाडौं । संसदीय समितिबाट संघीय निजामती विधेयक पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बिहान बसेको बैठकले बहुप्रतिक्षित विधेयक पारित गरेको हो ।

विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाइएको छ । हाल कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ छ ।

त्यस्तै, सेवाबाट अवकाश भएका कर्मचारीको नियुक्तिका लागि २ वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ । सेवाबाट राजीनामा दिएर तथा अवकाश लगत्तै राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्ति कर्मचारीमा बढेपछि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको हो । यो प्रावधानलाई लिएर लामो समय माथापच्ची चलेको थियो ।

निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव राख्ने विषयमा पनि संसदीय समितिमा सहमति जुटेको छ । १३औं तहका अतिरिक्त सचिव सहसचिवभन्दा माथि र सचिवभन्दा तल रहनेछन् । विधेयकमा सचिव १४ औं तहको र मुख्य सचिव १५औं तहको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले २१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरेको थियो । त्यसमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरेर १५ जेठ ०८१ मा दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइए पनि यो अड्किएर बसेको थियो ।

यसमा सांसदहरूले १ हजार ५८३ संशोधन हालेका थिए । उक्त संशोधनसमेतमा दफावार छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको हो ।