काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ का लागि सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूकै घोषणापत्र र नीति प्रतिबद्धता विपरीत भएको बताएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा ‘बजेट कसका लागि ?’ शीर्षकमा भएको पोष्टबजेट छलफलमा बोल्दै पुनले बजेटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दल एमालेभन्दा नेपाली काँग्रेसको नीति र प्रभावको बढी झल्को देखिएको टिप्पणी गरे ।

पुनले मध्यम वर्ग र तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै बजेट ठूला व्यावसायिक घरानाको हित अनुकूल आएको बताए ।

‘बजेटले माथिल्लो वर्गलाई खुसी बनाएको देखिन्छ’, उनले भने, ‘जनताको आवश्यकता र सत्तारुढ दलका चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता बजेटमा कतै देखिँदैन ।’

पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव अत्यधिक बढेको समेत बताए ।

नीतिगत निर्णयमा दबाब सिर्जना गर्दै कर छुट, कर संरचना, तथा विनियोजनमा बिचौलिया र स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप स्पष्ट देखिएको उनको भनाइ छ ।

बजेट प्राविधिकभन्दा राजनीतिक दस्तावेज भएकाले यस्ता हस्तक्षेपले जनता केन्द्रित हुनुपर्ने राज्यको नीति र उद्देश्य नै कमजोर बनाउने खतरा उनले औँल्याए ।

‘राज्य सञ्चालन पहिलाको जस्तो अपारदर्शी गर्न अहिलेको समयमा सम्भव छैन । आजको युगमा यस्ता चलखेल जनताले बुझ्न सक्छन्’, उनले भने, ‘बजेटलाई जनताले तिरेको करको पैसाबाट निर्माण गरिएको साझा सम्पत्ति सम्झनुपर्छ, व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन ।’