काठमाडौं -नेपालले जोखिममा रहेका चार हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने भएको छ। आज हरित जलवायु कोष (जिसिएफ)को पपुआ न्यूगिनीको राजधानी पोर्ट मोरिस्बीमा बसेको ४२औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत गरेको हो।

बैठकमा भाग लिन पोर्ट मोरिस्बीमा पुगेका अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडिसी)को तर्फबाट जिसिएफको वैकल्पिक बोर्ड सदस्य डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले यस परियोजनमा हरित जलवायु कोषबाट तीन करोड ६२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने निर्णय भएको पुष्टि गरे।

‘विकसित मुलूकबाट १२ र विकासशील मुलुकबाट १२ गरी कूल २४ सदस्य हुने बोर्डमा कुनै प्रस्ताव मतदानबाट र कतिपय प्रस्तावहरू बोर्ड सदस्यहरूबीच व्यापक छलफलपछि मात्र स्वीकृत भएका थिए। तर नेपालको प्रस्ताव भने सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो,’ उनले भने।

ढुंगानाले करिब सात वर्ष लगाएर तयार गरिएको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबाट हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट नेपाल जोगाउने उपायका लागि नमूना सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताए। उनका अनुसार कोषको ४२औंँ बैठकमा कूल १९ प्रस्ताव पेस भएकामा नेपालसहित १७ वटा प्रस्ताव पारित भएका हुन्।

त्यसैगरी यस परियोजनमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी), स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले रु एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलर सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो परियोजना नेपाल सरकारको तर्फबाट कोषको सम्बन्धन प्राप्त निकायको रूपमा युएनडिपीले पेस गरेको हो।