काठमाडौं । सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाएका राजदुतहरू हाल हाजिरीमा सीमित छन् । वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयमै कामकाज गर्नेगरी फिर्ता बोलाउन पत्राचार गरेको थियो ।

सोहीअनुसार नेपाल आएका राजदूतहरूलाई मन्त्रालयमा कामकाज गर्नेगरी व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । फिर्ता बोलाइएका ११ मध्ये चार जना राजदूतले पदबाट राजिनामा दिइसकेको र राजिनामा पनि स्वीकृत भइसकेको उनले बताए ।

यद्यपी राजदूतहरूले भने आफ्नो दैनिकी हाजिर गरेर घर फर्कने मात्र भइरहेको बताएका छन् । नाम नबताउने शर्तमा एक जना राजदूतले आफूहरू सर्वोच्च अदालतको निर्णयको पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए ।

गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक नियुक्ति लिएका ११ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले पत्र पठाउँदै उनीहरूलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएको थियो ।

सरकारले काजमा बोलाएका राजदूतहरूमा राजदूतहरूमा चन्द्रकुमार घिमिरे (संयुक्त अधिराज्य बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी (संयुक्त राज्य अमेरिका) र दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान) कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शैल रूपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना (मलेसिया), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), सनिल नेपाल (स्पेन), छन् । उनीहरूमध्ये घिमिरे, रेग्मी, ओली र पौडेलले राजिनामा दिएका छन् ।