काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित ६ जनालाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको छ । तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भने आयोग र सरकार कसैले पनि औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।

२३ र २४ भदौका घटना जाँचबुुझ गर्न बनेको आयोगको सिफारिसमा ओली र लेखकसँगै तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई कालोसूचीमा राखिएको हो ।

२७ कात्तिकमा अवकाश पाएका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुुङलाई यही सूचीमा जोडिएको छ ।

जाँचबुुझ आयोगले २३ भदौको जेनजी आन्दोलन दबाउन अत्यधिक बल प्रयोग गरेको, भोलिपल्ट शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेको जस्ता विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृहसचिव, प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान विभाग प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अनुसन्धान दायरामा राखेको छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला अनुसन्धानमा बोलाउनुपर्ने कारण दर्शाएर आयोगले विदेश यात्रामा रोक लगाउन र काठमाडौं बाहिर पनि स्वीकृति लिएर मात्र जान पाउने प्रबन्ध मिलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगकै सिफारिसअनुसार उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखिएको हो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले स्थान हदका विषयमा मिडियाबाट समाचार सुने पनि कालोसूचीमा राखेको विषयमा औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले पनि यसबारे आफूले मिडियाबाट सुने पनि थप जानकारी नपाएको कान्तिपुरसँग बताएका छन् ।

जाँचबुुझ आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा आयोगबाट जारी सार्वजनिक विज्ञप्तिलाई आधिकारिक मान्नुपर्ने बताउँछन् ।

विभिन्न कसुरमा फरार रहेका, अनुसन्धानको दायरामा रहेका, अदालतको आदेशपछि मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेका, अपराधमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्ता गरिरहेका र सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा रोक लगाउन अध्यागमनले कालोसूचीमा राख्न सक्छ । अध्यागमन निवमावली, २९५१ काृ पनष्म १४(ख) मा नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनका लागि कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएकालाई आधार मानेर अध्यागमनले प्रस्थानमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।