काठमाडौँ – सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको नेपालले नगद कारोबारलाई निरुत्साहन गर्ने निर्णय गरेको छ। नगद कारोबार माघ महिनादेखि ५ लाख रुपैयाँमा सीमित हुने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा ठीक अगाडि सरकारले यस्तो निर्णय लिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज आर्यालका अनुसार मंसिर १६ को मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको थियो। माघ १ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ। यो निर्णयको प्रस्तावक अर्थ मन्त्रालय हो।