प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस नेपालमा हुँदै आइरहेको छ । नेपाललाई मात्र नभएर कुनै पनि देशलाई एफडिआई चाहिएको छ । लार्ज स्केलमा जान त एफडिआई झन् आवश्यक हुन्छ । नेपालका गम्भीर प्रकृतिका उद्यमी वैश्विक ज्ञान, सञ्जाल हासिल गर्न पनि एफडिआई आओस् भन्ने चाहन्छन् । तर यसो भनिरहँदा के यसका लागि हाम्रो प्रणाली तयार छ भन्ने एउटा गम्भीर सवाल आउँछ ।

विदेशी लगानी र कठिनाइ सम्बन्धमा म आफ्नै एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । म अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएको झण्डै ११ वर्ष हुन लागेको छ । स्वाभाविक रूपमा धेरै सम्भावना भएको देशमा धेरै सम्भावना भएका युवा फर्किन खोज्छन् नै । नेपाल फर्कंनुुअघि म एउटा सेमिकन्डक्टर कम्पनीमा वैज्ञानिकका रूपमा कार्यरत थिएँ । यसबारे कम्पनीलाई जानकारी गराएपछि उहाँहरूले मलाई नेपाल नफर्कंन सुुझाउनुुभयो । तर म तयार भइनँ । त्यसपछि उहाँहरूले ‘सेमिकन्डक्टर फ्याब्रिकेसन ल्याब नेपालमा स्थापना गर’ भन्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । झट्ट सुन्दा त्यो आकर्षक अफर थियो । दक्षिण एसियामा ओभरल सेमिकन्डक्टर फ्याबल्याब रहेकाले नेपालमै किन त भन्ने प्रश्नमा म घोत्लिएँ । तर आफैंले त्यसको जस्टिफाई गर्न सकिनँ ।

लगानीको कुरा गर्दा विशेष पूर्वाधार, लजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, आयात, निर्यातको पाटो मात्र अगाडि आउँदैन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखापर्ने गर्छ । यी सबै कुराको उत्तर दिन नसक्ने भएकाले मैले त्यो अवसर ल्याइनँ । पछाडि फर्किएर हेर्दा मलाई यो आफूले गरेको राम्रो निर्णय हो भन्ने लाग्छ ।

लगानीका लागि उद्यमी र लगानीकर्ता मात्र तयार भएर हुँदैन, सिस्टम पनि तयार हुनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ताले सुरुमा हेर्ने भनेको लगानी स्वीकृतिका लागि लाग्ने समयावधि, एफडिआई पोलिसी, रिलायबल इन्फ्रास्ट्रक्चर र आपूूर्ति श्रृंखला हो । एउटा कुरा दियो तर कानून र अधिकार दिएन भने काम गर्न कठिन हुन्छ । लगानीकर्ताले पुँजीगत नाफाको प्रवाह, सामान कति चाँडो र राम्रोसँग तयार हुन्छ, त्यो पनि हेर्छन् । यो कन्फिडेन्स लगानीकर्ता र उद्यमीमा भयो भने सरकारले बनाइदिने त प्लाटफर्म मात्र हो । अरू काम यी दुवैले गर्छन् । जेनजी आन्दोलनले भन्न खोजेको कुरा पनि त्यही हो, स्पष्टता, पारदर्शिता र निष्पक्षता ।

लगानीको कुरा गर्दा विशेष पूर्वाधार, लजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, आयात, निर्यातको पाटो मात्र अगाडि आउँदैन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा देखापर्ने गर्छ । यी सबै कुराको उत्तर दिन नसक्ने भएकाले मैले त्यो अवसर ल्याइनँ । पछाडि फर्किएर हेर्दा मलाई यो आफूले गरेको राम्रो निर्णय हो भन्ने लाग्छ

१० वर्षअघि पनि नेपालमा अस्थिरता थियो, अहिले पनि त्यही छ । एक उद्यमीको आँखाले नियाल्दा अस्थिरता र अनिश्चयताको प्रवृत्ति र प्रकृति परिवर्तन भएको देखिन्छ । यद्यपि, यो नकारात्मक मात्र पनि छैन, सकारात्मक पनि छ । पहिले थोरै अवसर र धेरै अवरोध हुन्थ्यो भने अहिले पुनर्संरचनाका कारण प्रशस्त अवसर सिर्जना भएका छन् । सिस्टम पनि बनेको छ तर ‘पेस’ अझै मिलेको छैन ।

उद्यमी उत्साहित हुने भनेको अवसर हेरेर हो । लगानी ल्यायो तर त्यसमा ढिलासुस्ती र अस्थिरता भइदियो भने यो निकै नै घातक हनुसक्छ । त्यसैले प्रणाली र असल शासनले अस्थिरता र अनिश्चयतालाई बढाउने होइन, घटाउनेतिर सोच्नुपर्छ । एक उद्यमीका रूपमा हामीले हेर्ने भनेकै त्यही हो ।

‘के गर्नुपर्छ’ भन्ने ज्ञान संकलनको कुरा हामी एकदम धेरै गर्छौं । तर त्यो ज्ञानलाई व्यवस्थित गरेर कार्यान्वयनमा कसले र कसरी लैजाने भन्ने कुरामा अल्झिएको, अलमलिएको देखिन्छ । संस्थागत विकास र इकोसिस्टम बिल्डिङमा हामीले इनोभेसन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले पनि ‘उद्यमको क्षेत्रमा के भइरहेका छन्, विज्ञहरूबाट सिक्न वातावरण बनाउन बाहिरतिरको जस्तै एडभाइजरी अफ एकेडेमिया बनाउनुपर्छ । उद्यमशीलताको सोच र उद्यमशीलता भनेको के हो र यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा पनि सरकारले सिकाउनु पर्छ । सरकारको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले छुटाउन मिल्दैन । किनभने, यस्ता काम सरकार र प्राइभेट क्षेत्रले एक्लाएक्लै नगरी क्रस कम्युनिकेसन गरेर गर्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा यसमा काम गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

नेपालमा बायोफार्मा र बायोसिमिलर्स इन्सुलिन, इन्जाइम बनाउने ठूलो सम्भावना छ । म नेपाल फर्कनुको एउटा कारण यो पनि हो

नेपालमा बायोफार्मा र बायोसिमिलर्स इन्सुलिन, इन्जाइम बनाउने ठूलो सम्भावना छ । म नेपाल फर्कनुको एउटा कारण यो पनि हो । त्यसको लागि नीति, कानून सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । यो जेनेटिक भन्ने शब्द आउने बित्तिकै कति पटक मन्त्रिपरिषद्मा गएर एक दुुई वटा नीति पास हुन सकेन । यो अरू कारणले नभई सिकाइले आएको हो । त्यसैले यसमा वैज्ञानिकहरूले इन्फर्म र लबी दुवै गर्नुपर्छ । स्वार्थ समूहले राम्रोसँग लबी र समन्वय गर्ने हो भने त्यो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

स्रोतका हिसाबले मात्र होइन, सम्भावनाका हिसाबले पनि नेपाल एकदमै धनी छ । यी सबै कुरा गरिरहँदा भ्यालु कन्भर्जनकै कुरा आउँछ । भ्यालुएडिसन हामीले राम्रोसँग गर्न सकेका छैनौं । आरएनडीको हिसाबले होस् या स्ट्यान्डर्डाइजेसन सर्टिफिकेसनको हिसाबले, डिजिटल इकोनोमी जरुरी छ । त्यसले कसरी इकोनोमीमा फड्को मारिरहेको छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

ऐतिहासिक रूपमा नेपालले कच्चा पदार्थ एकदमै धेरै मात्रामा निर्यात गरिरहेको छ । हामील तयारी वस्तुहरूचाहिँ २० देखि ५० गुणा बढी महँगोमा आयात गरिरहेका छौं । व्यापार घाटाको कुरा यहीँनिर आएको हो । यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन मूल्य अभिवृद्धि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ ।

बायोफार्मा, हर्बास्युटिकल, न्युट्रस्युटिकल त हामीले छोएका पनि छैनौं । हामीले तुरुन्तै गर्नसक्ने कुराहरू छन् तर आधारभूत नियमन नै पनि हाम्रोमा छैन । यदि कसैले म यो न्युट्रस्युटिकल क्याप्सुल उत्पादन गर्न चाहन्छु भनेर खोज्यो भने उसले भारतबाट उत्पादन गरेर नेपाल ल्याई स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्था छैन । यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं, यो सोचनीय छ ।

जेनजीहरु १२ कक्षा उत्तीर्ण हुनेबित्तिकै ‘र ट्यालेन्ट’का रूपमा बाहिर जान्छन् । त्यहाँ गएपछि ती हाइली भ्यालुएडेड एक्सपर्ट भएर निस्कन्छन् । हामीले कच्चा पदार्थ पठाएर भ्यालु एडेड प्रोडक्ट्स भित्राएर जसरी व्यापार घाटा बढाएका छौं, जेनजी र युुथको कुरा गर्दा त्यसलाई हामीले इम्पोर्ट गर्न सक्नुपर्छ ।

भाष्य परिवर्तनको कुरामा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका छ । निजी क्षेत्र र युवा भनेका देशका एम्बासडर्स नै हुन् । पछिल्लो समय मैले युरोपका २० राजदूूतलाई एकै ठाउँमा भेटेँ । आशावादी भाष्य दिनेबित्तिकै उहाँहरूले मलाई भन्नुुभयो, ‘नेपाललाई हेर्ने लेन्स इण्डियासँग जोडिएको थियो, अब नेपालीको लेन्स जोडिएपछि आशावादी भयौं ।’ सकारात्मक माइण्ड सेट र भाष्य परिवर्तनले लगानीको क्षेत्रमा निकै ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले विश्वासको कमी भएको अवस्थामा विश्वास निर्माणलाई सरकार र निजी क्षेत्रले विश्वास प्राप्तिको रूपमा लिनुपर्छ ।

(वैज्ञानिकसमेत रहेकी उद्यमी पाण्डेले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)