भ्रष्टाचार निकै नै जटिल विषय हो । यो समस्या सबै मुलुकहरूमा छ । भ्रष्टाचारको व्यापकताबारे थुप्रै रिपोर्टहरू पनि सार्वजनिक भइराखेका छन् । नागरिकहरूको अनुभूति पनि त्यही प्रकारको छ ।

भ्रष्टाचार सामाजिक, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा देखिन्छ । यस्ता कृत्यको प्रतिकार गर्ने भनेको समाजले नै हो । तर हाम्रो समाज भ्रष्टाचारको मुद्दामा अलिक सहनशील नै हो कि जस्तो देखिन्छ । राजनीतिक संस्थाहरू समाजबाटै जन्मिने हुनाले त्यसको छाया राजनीतिमा पर्छ । राजनीतिक क्षेत्रले सुशासनको पाटोमा किन काम गर्न सकेनन् ? नीति निर्माणमा किन ध्यान दिएनन् ? किनभने, उनीहरू पनि सामाजिक मूल्य र मान्यताबाटै निर्देशित भइराखेका छन् । प्रशासनिक तहमा पनि राजनीति र समाजको प्रभाव छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानून, नीति र प्रतिवेदनलाई हेर्दा सामाजिक पक्षलाई हामीले अलि राम्रोसँग केलाउन सकेनौं कि भन्ने लाग्छ ।

सुशासनको पक्षमा भइराखेका कामलाई विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले नम्बर नै दिएर मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् । ती सबैको प्रतिवेदन र निचोडमा टेकेर अलिकति कन्जरभेटिभ हुँदै राज्य पक्ष, गैरराज्य पक्ष र निजी क्षेत्रले सुशासनको क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई १०० मा ३० अंक दिन सकिन्छ ।

यदि साँच्चै सुशासन ल्याउने हो भने हामी अलिकति इमानदार हुनुपर्छ, आफूले आफैंलाई ठग्नु हुँदैन

प्रशासनिक सुधारका लागि अहिलेसम्म विभिन्न आयोगहरू बनेका छन् । यी आयोगहरूले व्यक्तिपिच्छेको उत्तरदायित्व किटान नहुनुलाई नेपालको प्रशासनको मूल समस्या मानेका छन् । संस्थागत इकाई जस्तै मन्त्रालय, विभाग, शाखा, प्रशाखाको दायित्व किटान भए पनि हरेक कर्मचारीको जिम्मेवारी के हो र उनीहरूले के उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुराको निक्र्योल नहुँदा विकृति जन्मिएका छन् । यो कुरा हामीले पचासौं वर्षदेखि सुन्दै आइरहे पनि समाधान निस्किएको छैन ।

कर्मचारीको कार्यविवरणमा कसले के गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ । तर तोकिएअनुसारको काम नगरेमा के परिणाम भोग्नु पर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको पाटोचाहिँ छुट्दै आइरहेको छ । परिणाम देखाउन नसके पनि उत्तरदायित्व वहन गर्नु नपर्ने हाम्रो पद्धति नै  याे विकृतिको एउटा प्रमुख कारण हो ।

प्रशासन सुधारका लागि ०२५ साल र त्यसपछि पनि धेरै आयोग बने । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग बन्यो । यी सबैले कर्मचारीको उत्तरदायित्व किटान गरेर उत्तरदायी बनाउन सुुझाए पनि त्यसतर्फ प्रगति भएको पाइँदैन । यसका पछाडि केही कारणहरू विद्यमान छन् । पहिलो अनि सर्वोच्च कुरा इच्छाशक्तिको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने जे कुरा पनि हुनसक्छ । तर हाम्रोमा यसको कमी देखिन्छ । अर्को कुरा, ऐन, कानून र नीतिहरूमा योसम्बन्धी व्यवस्था राख्नु पर्छ । कार्यविवरणमै पनि यो कुरा खुलाउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा कार्यविवरणका साथसाथै नतिजाको कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । नतिजा नआएमा व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसैले यसलाई नीति र कार्यविवरणकै एउटा भाग बनाउनु पर्छ । दोस्रोचाहिँ संस्थागत प्रबन्ध । जबसम्म कर्मचारीको क्षमता वृद्धि हुँदैन, नीति नै बनाएर ‘यो गर’ नै भने पनि नतिजा आउँदैन । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, उनीहरूको क्षमता विकासमा पनि त्यत्तिकै लगानी गर्नुपर्छ ।

हाम्रोमा सुशासनको पाटोमा मन्त्रालयहरूले गरेका कामलाई एकत्रित गरेर प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन्छ । परीक्षामा सामेल विद्यार्थीले आफैं आफ्नो उत्तरपुस्तिका जाँचेजस्तो भयो यो

कर्मचारीसँग पछिल्ला केही वर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने गरिएको छ । तर त्यसले पनि कर्मचारीलाई उत्तरदायी बनाउन सकेको छैन । किनभने, हाम्रो मूल्यांकन के–के हासिल भयो भन्नेमा भन्दा पनि के–के गरियो भन्नेमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता दुई पक्षबीच हुने गरे पनि यी दुवैबाट दायित्व पूरा भइराखेको छैन ।

नेपाल बलियो कानूनी संयन्त्र भएकै मुलुकमा पर्छ । भारतमा अन्ना हजारेको नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी ठूलो आन्दोलन हुँदा ‘नेपालको जस्तो कानून चाहियो’ भनेर माग उठेको थियो । त्यसमा एउटा चाहिँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तै बलियो संस्था बनाउनुप–यो भन्ने थियो । यसले पनि नेपालको कानून बलियो छ भन्ने देखाउँछ ।

न्यायको सामान्य सिद्धान्तमा जसले मुद्दा लगायो, त्यसले नै प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा कसैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा स्वयं व्यक्तिले नै ‘मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन, मेरो सम्पत्ति शुद्ध हो’ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कानून दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बलियो छ । नेपाल कानूनी क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढेको हुनाले यसमा अहिले अरू थप गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । तथापि, त्यसलाई परिवर्तन गर्ने गुञ्जायस भने सधैं रहन्छ ।

निर्वाचन प्रक्रिया निकै नै खर्चिलो हुन थालेको कुरा आएको छ । यसलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने भन्ने जस्ता कुराहरूमा घोत्लन ढिला गर्न हुँदैन । कार्यपालिकाका अरू निकायहरू एकातिर र अख्तियार अर्कोतिर भनेजस्तो स्थिति देखिन्छ । ‘अख्तियारबाट जोगिन सक्यो भने अरू हाम्रै त हुन् नि’ भन्ने खालको दृष्टिकाेणा  पाइन्छ । कार्यपालिका भर्सेस अख्तियार हुनु एकदमै नराम्रो कुरा हो ।

सुशासन पहिले कि विकास ? यदाकदा यस्ता प्रश्नहरू उठ्ने गर्छन् । मेरो विचारमा सुशासन पहिले आओस् अनि विकास गर्दै गरौंला भनेर पर्खंन मिल्दैन । त्यसैगरी, विकास पूरा भएपछि सुशासन ल्याउँला भनेर पनि हुँदैन । यहाँनिर म मुस्ता खाँ भन्ने एक जना प्राध्यापकको प्रसंग जोड्न चाहन्छु । उहाँले यसमाथि धेरै किसिमका अध्ययन गर्नुभएको छ । ‘यो एउटा म्युचुअल प्रोसेस हो र यी दुवैलाई सँगैसँगै लैजानु पर्छ’ भन्ने उहाँको अध्ययनको सार छ । त्यसैले यसको पारस्पारिकताबाट हामीले फाइदा लिन सक्नुपर्छ । एकपछि अर्को भन्ने कुराचाहिँ हुन सक्दैन ।

सुशासन पहिले आओस् अनि विकास गर्दै गरौंला भनेर पर्खंन मिल्दैन । त्यसैगरी, विकास पूरा भएपछि सुशासन ल्याउँला भनेर पनि हुँदैन  । यी दुई कुरालाई एकसाथ अगाडि बढाउनुपर्छ । 

सुशासन ऐनमा सरकारले हरेक वर्ष सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो अभ्यास बंगलादेशलगायत मुलुकहरूमा पनि छन् । बंगलादेशले यो काम त्यहाँको एउटा विश्वविद्यालयलाई दिएको छ । हाम्रोमा मन्त्रालयहरूले नै सुशासन प्रतिवेदन तयार गर्छन् र पछि त्यसलाई कम्पाइल गरेर सुशासन प्रतिवेदन प्रकाशित गरिन्छ । योचाहिँ परीक्षामा सामेल विद्यार्थीले आफैं आफ्नो उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेजस्तो भयो । अहिलेका सबै सुशासन प्रतिवेदन यस्तै छन् । मैले माथि ३० नम्बर दिनुको कारण पनि यही हो । सरकारबाट जुन काम भइराखेका छन्, त्यसलाई हेर्ने काम तेस्रो पक्षलाई दिनुपर्छ । किनभने, सरकारले आफैं यस्ता काम गर्दा वास्तविक स्थिति के हो भनेर थाहा पाउन सकिएको छैन ।

विकास साझेदारले सन् १९९० को दशकपछि सुशासन स्थापनाका लागि संसारमा लगानी गरेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमका सन्दर्भमा यस्ता विकास साझेदारको चासो र लगानी एकदमै धेरै छ । जस्तो, सुशासन नभएको स्थितिमा आफूले दिएको सहायता राम्रोसँग उपयोग नहुने देखेपछि विश्व बैंकले सुशासनमा लगानी गर्न थालेको छ । सुशासन एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेण्डा हो । सबैजसो दाताहरूको म्याण्डेट हुन्छ, राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय एड आर्किटेक्चरमै कुनै पनि देशको राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न नहुने उल्लेख छ । सुशासन शब्द ‘क्वाइन’ हुँदा केही लेखकहरूले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्न नमिलेकाले अप्रत्यक्ष ढंगबाट राजनीतिमा पस्ने बाटोका रूपमा सुशासन आएको ठानेका थिए । तथापि, निरोधात्मक कुराहरूमा उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् । यसका लागि नेपालमा लगानी आइरहेको पनि छ तर यो पर्याप्त छैन । सरकारले जति वातावरण निर्माण गरिदियो, त्यति यस्तो लगानी आउन सक्छ । त्यसैले यस्तो लगानी लिन चाहनेको हातमा खुलापन आवश्यक छ ।

हामी सुशासन, सुशासन त भन्छौं तर यो कसरी ? प्रश्न निकै जटिल छ । यदि साँच्चै सुशासन ल्याउने हो भने हामी अलिकति इमानदार हुनुपर्छ, आफूले आफैंलाई ठग्नुु हुुँदैन । नागरिकले आफूले देखेका समस्या प्रत्यक्ष रूपमा राज्यका निकायसँग राख्न सक्नुपर्छ । राज्यका निकायले पनि आफूले देखेको समस्या प्रत्यक्ष रूपमा भनिदिनुप–र्छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा इमानदार बहसको प्रचलन सुरु गर्न पनि जरुरी छ । हामी छलफल, बहसहरूमा भाग लिन्छौं, नीतिहरू पनि बन्छन् । तर कोर समस्यामा पस्न कोही पनि चाहँदैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमको मुद्दालाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने हो भने यसमा खुला ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । जे जति समस्या विद्यमान छन्, तिनलाई राम्रोसँग देखाइदिनुपर्छ । समस्या पहिचान भयो भने न उपचार हुने हो । समस्या नै पहिचान भएन भने उपचार कसरी सम्भव होला ?

(सुशासनविद् डा. घिमिरेले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)