हरेक समाजमा दुुर्गुण र कमीकमजोरीहरू हुने भएकाले विश्वभरि नै विभिन्न डिग्रीमा भ्रष्टाचार छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को करिब ५ प्रतिशत ‘कस्ट अफ करप्सन’ हुने अनुमान छ । यो तथ्यांकलाई अप्रत्यक्ष सूचक मान्दा पनि भ्रष्टाचारले विश्वमा ठूलै कस्ट लिइरहेको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि हाम्रो छुट्टै बजेट कोड नै छैन, लगानी सन्दर्भमा छुट्टै अध्ययनसमेत भएको पाइँदैन ।

नेपालको जिडिपी ६० खर्बभन्दा माथि छ । यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा हाम्रो लगानी निकै नै कम देखिन्छ । अनुुगमन, सुशासन प्रवर्द्धन शीर्षकमा हुने खर्चलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विषय मान्ने हो भने पनि यसमा वार्षिक करिब ६–७ अर्ब रूपैयाँ जति मात्र बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ । ‘देशमा भ्रष्टाचार भयो, सुशासन कायम भएन’ भनेर हामी गुनासो गरिराख्छौं । सबै जनाले यसमा आफू चिन्तित रहेको पनि बताउनुहुन्छ । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमको पाटोमा अहिलेसम्म के गरियो त भन्ने कोणबाट भने नजर लगाउने गरिएको छैन ।

भ्रष्टाचार खालि एउटा कुनै कानून कार्यान्वयन गरेर मात्रै या केही व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गरेर, मुद्दा दायर गरेर नियन्त्रण हुँदैन । दुई–चार वटा पोस्टर, ब्यानरहरूका निरोधात्मक काम गरेर पनि यो मामला सल्टँदैन । यो कुरा संसारका विभिन्न उदाहरणहरूले समेत देखाइसकेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई ‘होल अफ दी स्टेट अफेयर्स’को पाटोबाट हेर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर यसका लागि हाम्रो छुट्टै बजेट कोड नै छैन

भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्ने एउटा ‘ओभरसाइट एजेन्सी’का हिसाबले अख्तियारले केही निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक काम गर्छ । यो कुरा उसले आफ्नो रणनीतिमा पनि उल्लेख गरेको छ । तर अख्तियारको मूलभूत म्याण्डेटचाहिँ अनुसन्धान र अभियोजन नै हो । अख्तियारमा परेका उजुरीहरू केलाउँदा स्रोत र अधिकार भएका, डेलिभरी दिनुपर्ने, नीति बन्ने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बढी मात्रामा भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।

कुनै निकायमा पहिले नै भ्रष्टाचार भइसकेको हुन्छ । यसको जानकारी विभिन्न माध्यमबाट अख्तियारलाई भइसकेपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु हुन्छ । मुहान रोक्न नसक्दासम्म उजुरी त हरेक वर्ष बढेको बढ्यै हुने रहेछ । उजुरी बढेसँगै अनुसन्धान र मुद्दाको संख्या पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन राज्यका अंग र निकायहरूको साझा अभिष्ट भए पनि भूमिका फरक–फरक हुनुपर्छ । तर यो कोणबाट नसोची ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हो, बेरुजु रोक्ने काम महालेखापरीक्षकको कार्यालयको हो र राजस्वको छुट, चुहावट नियन्त्रणको काम राजस्व अनुसन्धान विभागको मात्र हो भनेजस्तो गरी एकांकी र खण्डीकृत हिसाबले हेरेको, बुझेको पाइन्छ । कतिसम्म भने निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, कतिपय विकास साझेदार स्वयंले समेत नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धन विशुद्ध राज्यको सरोकारको विषय हो, हाम्रो काम त अर्कै हो भनेजस्तो गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । सुशासन प्रवद्र्धनको यो महाअभियान चलाउने हो भने उहाँहरू पनि सहकार्यमा आउनु पर्छ । पारदर्शिता चाहियो, यो चाहियो भनेर विषयगत र सफ्टवयरको मात्र कुरा गर्नुभन्दा पनि ठ्याक्कै मूर्त कुराहरूमा उहाँहरू पनि आउनु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कानून छ, संरचनाहरू पनि छन् । आयोगले आफ्नो हिसाबले अधिकतम दिने प्रयास पनि गरिरहेको छ । तर त्यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एक मात्र अचुक उपाय र शस्त्र भने होइन । उजुरीबाट भ्रष्टाचार भएको कुरा जानकारीमा आएपछि त्यसलाई अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्ने काम अख्तियारले गर्छ । भ्रष्टाचार हुन नदिन निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि यसमा एकदमै ठूलो ग्याप देखिन्छ । भ्रष्टाचार हुनै नदिन लाग्नुपर्ने ठाउँबाट एकदमै कम पहलकदमी भएको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण गरेर सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने निकाय अख्तियार मात्रै हो भन्ने खालको बुुझाइ जबसम्म रहन्छ, तबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम हुँदैन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान, वार्षिक प्रतिवेदन, राज्यका अन्य निकायहरूका प्रतिवेदनहरूले कुन–कुन क्षेत्र र निकायमा भ्रष्टाचार र बेरुजु छ भनी वर्षौंदेखि औंल्याउँदै आएका छन् । तर अवस्था उस्तै छ । अख्तियारको पछिल्लो ३ वर्षको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने दर्जनौं सुझाव दोहोरिएका छन् । अर्थात् एउटै सुुझाव पटक–पटक दिइरहनुपर्ने अवस्था छ । कार्यकारी निकायले कुनै सेल, युनिट गठन गरेर, सर्भिलेन्स बडी बनाएर आफूले गर्न लागेको खरिदमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अवलम्बन भए/नभएको कुरा हरेक स्टेपमा अडिट गर्दै खरिद गर्ने हो भने त्यो फेयर मात्र हुँदैन, भ्रष्टाचार मुहानमै रोकिन्छ । तर खै किन हो, यो काम हुन सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई ‘होलिस्टिक’ हिसाबले हेर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्नेमा अख्तियारको प्रधान भूमिका हुन्छ । रोग लाग्न नदिनका लागि हात धोएर खाना खानुपर्छ भनेर सिकाउने अर्थात् रोग लाग्नै नदिने कामचाहिँ स्रोत, साधन र अधिकार भएका कार्यकारी निकायहरूको हो 

स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरीहरू आउँदै गर्दा त्यो किसिमको अर्जेन्सी, गम्भीरता नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । सल्लाहकार नियुक्त गर्नेदेखि सचिवालय बनाउनेसम्मका अनुत्पादक काम गरेर प्रशासनिक खर्च बढाउन लागिपरेका स्थानीय तहले त्यही स्रोत साधन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, असल शासन प्रवर्द्धनमा लगाउँछु भनेर कुनै सानो युनिट, इकाई, बडी बनाएको मेरो जानकारीमा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने हो भने यो काम गर्नुपर्छ । यसमा क्षमताको प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा आउन सक्छ । तालिमलगायतका माध्यमबाट त्यसका लागि चाहिने आवश्यक क्षमता विकास गर्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियारले मात्र गर्ने होइन, सबैले मिलेर गर्ने हो भन्ने कुरा लोककल्याणकारी विज्ञापनबाट पनि बुझाउने प्रयास भइरहेको छ । भर्खरै मात्र पनि विज्ञापन बोर्डसँग हामीले यसबारे छलफल गरेका छौं । अबचाहिँ अलि ‘म्यासिभली’ भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित जनचेतनामूलक सामग्री लोककल्याणकारी विज्ञापनमार्फत प्रकाशन/प्रसारण गर्ने कुरा भएको छ ।

अख्तियार दुुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो अनुसन्धान फेडरल अप्रोचबाटै गर्छ । जहाँबाट उजुरी परे पनि विषयवस्तुलाई आधार बनाएर छानबिन र अनुसन्धान हुन्छ । पछि त्यसलाई वर्गीकरण गर्दै जाँदा स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघीय मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कति रहेछ भनेर वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रस्तुत हुन्छ । त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहको उजुरी संख्या एकदमै बढी छ । उजुरी बढी भएपछि कसुरहरू पनि धेरै पुष्टि हुने कुरा भए ।

कानूनमा जसरी गर्नु भनिएको छ, त्यसरी नगरेपछि भ्रष्टाचार हुन्छ । राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुु–याएर आफूलाई लाभान्वित लिने कुरा गर्दा भ्रष्टाचार हुने हो । ‘जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्नेछ, यसो छ, उसो छ’ भनेर धेरै वटा ‘एक्स्क्युज’ र वहानाहरू सिर्जना गरिएको पाइन्छ । व्यक्तिको आचरण, नियत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ । कहिलेकाहीँ अनौपचारिक कुराकानी गर्दै जाँदा कुनै अचुक उपाय, अस्त्र जसले नियत सफा गरोस् भन्ने लाग्छ । तर त्यो सम्भव नहुने रहेछ । धेरै कुराको औषधि भए पनि नियतको नहुने रहेछ । यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने विधि भनेकै कानूनी उपचार रहेछ ।

प्रभावकारी सेवाप्रवाह कसरी गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट कसरी ट्रान्सफर्मेसनमा जाने भन्नेमा जबसम्म हामीले काम गर्दैनौं, तबसम्म नतिजा आउँदैन । निरोधात्मक कार्य, कानून कार्यान्वयन, फ्यासिलिटेसनमा नआईकन ठूला–ठूला प्रोजेक्ट मात्र ल्याउँदा भ्रष्टाचार झनै बढ्ने स्थिति बन्छ । कुनै पनि परियोजनामा भ्रष्टाचार भयो र अनुसन्धान सुरु गरियो भने त त्यो अघि नै बढ्दैन । यो अवस्थामा मुलुक, जनता र दाता सबै परेशान हुन्छन् । निजी क्षेत्रको प्वाइन्टमा आउँदा सेवा लिने क्रममा ऊ आफैं पनि सफर भएको हुनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा उसको पनि केही न केही भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई ‘होलिस्टिक’ हिसाबले हेर्नुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्नेमा अख्तियारको प्रधान भूमिका हुन्छ । रोग लाग्न नदिनका लागि हात धोएर खाना खानुपर्छ भनेर सिकाउने अर्थात् रोग लाग्नै नदिने कामचाहिँ स्रोत, साधन र अधिकार भएका कार्यकारी निकायहरूको हो ।

अहिले भ्रष्टाचारका आयाम र प्रवृत्ति एकदमै परिवर्तन भइरहेको अवस्था छ । डिजिटल प्रविधिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र पारस्परिक कानूनी सहायतालगायतका औजार चाहिएको छ । अख्तियार आफैंभित्र पुनर्संरचना गर्ने, गुणस्तरीय अनुसन्धान गर्ने काममा लागिरहेको छ । अन्य क्याडर बनाउने लगायत काम पनि हामीले गर्नुछ । तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा मुहानमै भ्रष्टाचार हुन नदिन निजी क्षेत्रले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

(अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगका सचिव दुवाडीले नेपालवाचकाे नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पाेलिसी डायलगमा व्यक्त गर्नुभएको भनाइकाे सम्पादित अंश)