नेपालमा केन्द्रीय बैंकको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना सन् १९५६ अप्रिल २६ अर्थात वि.सं.२०१३ वैशाख १४ मा भएको हो । हालै ७१ औं स्थापना दिवस मनाएको नेपाल राष्ट्र बैंकले  स्थापनाकालदेखि नै मुद्राआपूर्ति, कर्जा, ब्याजदर, विदेशी विनिमय तथा बैंकिङ प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मौद्रिक उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको भएता पनि आर्थिक वर्ष २०५९/६० भन्दा अघि यी व्यवस्थापनका उपायहरूलाई वार्षिक मौद्रिक नीतिको रुपमा औपचारिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थिएन । त्यस अवधिको मौद्रिक व्यवस्थापन मुख्यतः निर्देशन, परिपत्र तथा नियामकीय उपायमार्फत सञ्चालन गरिने गरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९४ ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रत्येक वर्ष अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, आगामी वर्षको मौद्रिक नीति अनि त्यसको आधार र औचित्य सार्वजनिक गर्न कानुनी रूपमा वाध्य बनायो । यसै व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा पहिलो पटक औपचारिक वार्षिक मौद्रिक नीति जारी गरियो । त्यसयता प्रत्येक वर्ष नियमित रूपमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदै आएको छ । यसर्थ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको २५औँ वार्षिक मौद्रिक नीतिको रुपमा लिइएको छ ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ को सन्दर्भ

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिलाई सरसर्ती हेर्दा यो नीति पूर्ण रूपमा नयाँ भन्दा पनि अघिल्ला नीतिको निरन्तरतासहित केही संरचनात्मक नयाँ सुधारको मिश्रणको रुपमा यो नीतिलाई ब्याख्या गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले आर्थिक पुनरुत्थान, वित्तीय स्थायित्व तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने उद्देश्यलाई जोड दिएर सन्तुलित रुपमा नै नीति ल्याउने प्रयास गरेको छ  । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलता, निजी क्षेत्रको कमजोर कर्जा माग, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी समस्या, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा तथा सुस्त पूँजी बजारलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले सावधानीपुर्ण तर लचिलो दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ । नीतिले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ५.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति नियन्त्रणको बजेटको लक्ष्यलाई समर्थन गर्दै मौद्रिक उपकरणहरूमा ठूलो परिवर्तन नगरी वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने रणनीति लिएको छ । यसरी हेर्दा, अहिलेको मौद्रिक नीति बिगतको सकारात्मकताको निरन्तरता हो । हुनतः नयाँ सरकारले वित्तिय र मौद्रिक क्षेत्रलाई नयाँ सिराबाट चलायमान बनाउदै पूँजी बजारको शिथिलतालाई समेत तत्काल थप सम्बोदन हुनेगरी आक्रामक मौद्रिक नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि,  उत्पादनमूलक क्षेत्र, हरित वित्त, डिजिटल बैंकिङ, निर्माण क्षेत्र र वित्तीय अनुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएर स्थिर खालको नै मोद्रिक नीति जारी गरिएको छ ।

मौद्रिक नितीमा निरन्तरता दिइएका प्रमुख नीतिहरू

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा करिब ७०-८० प्रतिशत नीतिहरु अघिल्ला वर्षका नीतिहरुलाई निरन्तरता दिदै प्रस्तुत गरिएको छ । यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि बिगतमा जस्तै मूल्य स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिने नीति कायम राखिएको छ भने आर्थिक वृद्धि र निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई निरन्तरता दिदै ब्याजदर करिडोर प्रणालीलाई यथावत् राखिएको छ । यसैगरी बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति कायम राख्दै उत्पादनशील क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योग) मा कर्जा प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बिगतकै रुपमा आएको छ । यसका साथै, डिजिटल बैंकिङ र डिजिटल भुक्तानी विस्तार गर्ने नीति निरन्तरता एवं जनताको वित्तीय पहुँच बढाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको देखिन्छ ।

अत्यधिक कर्जा विस्तारले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ भने अत्यधिक कडाइले लगानी र उत्पादनमा असर पार्न सक्दछ । त्यसैले  नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लगायतका प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरू यथावत् राख्दै बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

बिगतमा झैं बैंकको एनपीएललाई कम गर्न समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति समेटिएको छ । बिगतमा झैं स्टार्टअप, नवप्रवर्तन र ज्ञानमा आधारित उद्योगलाई वित्तीय पहुँच सहज बनाउने व्यवस्था गर्नुका साथै हरित तथा दिगो वित्तलाई प्रोत्साहन गर्ने एवं विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व जोगाउने नीति यथावत् राखिएको छ । विदेशी लगानी तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी वित्तीय सेवा थप सहज बनाउने विषय अगाडी सारिएको छ । सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रको नियमन सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता कायम गर्दै उक्त विषयसमेत समेटिएको देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा उत्तारचढावपुर्ण रुपमा भन्दापनि स्थिरतालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याएको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ मार्फत सुरु गरिएका उल्लेखनीय नयाँ नीतिहरू

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले विगतका भन्दा केही फरक र परिमार्जित प्रावधानहरु समेटेर करिब २०–३० प्रतिशत विषयमा नयाँ सुधार वा नयाँ दिशा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तावित मौद्रिक नीति, समीक्षा प्रतिवेदन र समष्टीगत आर्थिक प्रतिवेदन छुट्टाछुट्टै प्रकाशन गर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरभन्दा कार्यकुशलता र प्रतिस्पर्धामा जोड दिने नयाँ दृष्टिकोण अगाडी सारिएको छ । कर्पोरेटवन्ड तथा पूँजीबजारको विकासलाई मौद्रिक नीतिमार्फत थप प्राथमिकता दिने कुरा उल्लेख छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र सुपरटेककोे प्रयोग बढाएर नियमन अभ्यासको आधुनिकीकरण गर्ने नीति राखिएको छ । जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रभावकारी बनाउने तथा जलवायु जोखिमलाई बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापनमा समावेश गर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ । डेटामा आधारित मौद्रिक नीति निर्माणमा विशेष जोड दिइएको छ भने भुक्तानी प्रणालीको अन्तरआबद्धता विस्तार गर्ने स्पष्ट नीति अगाडि सारिएको छ । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा अवधारणागत रुपमा केही नयाँ प्रावधानहरुसमेत उल्लेख छन्। समग्र रुपमा हेर्दा वर्षको विशेष जोड नीजि क्षेत्रको कर्जा विस्तार, डिजिटल वित्त, पूँजी बजार विकास, नवप्रवर्तन, र नियामकीय आधुनिकीकरणमा देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ का सवलपक्ष र कार्यान्वयनका चुनौतीहरु

मौद्रिक नीति २०८३/८४ का सवलपक्ष तथा अवसरहरुको चर्चा गर्दा आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट नीति अगाडि सारिएको छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्दै बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि समग्र वित्तीय प्रणाली (बैंक, वित्तीय संस्था, कर्जा बजार आदि) मा उत्पन्न हुन सक्ने प्रणालीगत जोखिमलाई कम गर्न केन्द्रीय बैंक वा नियामक निकायले अवलम्बन गर्ने नीतिगत तथा नियामकीय उपायहरू अवलम्बन गरिने कुरा अगाडि सारिनु सकारात्मक छ । यस्तो ब्यवस्थाले कर्जा–मूल्य अनुपात निर्धारण, ऋणीको आम्दानी–कर्जा अनुपात, प्रतिचक्रीय पूँजी बफर, जोखिम भार परिवर्तन, क्षेत्रगत कर्जा सीमा, अतिरिक्त पूँजी पर्याप्तता सम्बन्धी व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरी तत्काल राहत, जोखिममा आधारित शेयर धितो कर्जा प्रणाली थप ब्यवस्थित गरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक यातायातका विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गर्दे हरित वित्त प्रवद्र्धन, डिजिटल केवाईसी र अनलाइन खाता खोल्ने व्यवस्थाले डिजिटल बैंकिङ विस्तार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । ग्राहक संरक्षण, नियामकीय सरलीकरण र अध्ययनको घोषणा गरिएबाट निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायिक विश्वास कायम रहने विश्वास गर्न सकिन्छ । हरित अर्थतन्त्र विस्तार गर्दा गुणस्तरीय कम्पनीहरूमा लगानी आकर्षित भई पूँजी बजार सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ भने निर्माण क्षेत्र चलायमान भई रोजगारी तथा आर्थिक गतिविधि बढ्ने एवं विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा बृद्धि भई बाह्य क्षेत्र थप मजबुत हुने सम्भावना देखिन्छ । हरित बैंकिङले नेपालको आयातित पेट्रोलियम पदार्थ माथिको निर्भरता घटाउने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उदेश्य रहेको देखिन्छ ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ मा रहेका कमीकमजोरी र कार्यान्वयन चुनौती

मौद्रिक नीति २०८३/८४ मा रहेका कमीकमजोरी र कार्यान्वयन चुनौतीको कुरा गर्दा केही विषयहरु उठान गर्न सकिन्छ । मौद्रिक नीति मात्रले निजी लगानी बढाउने सुनिश्चितता हुदैन जसको सफल कार्यान्वयनका लागी अन्य सरकारी गतिविधिमासमेत समन्वय हुनुपर्दछ ।  निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान सरकारी भुक्तानीमा निर्भर रहन्छ भने अझै पनि गैर बैंकिंङ सम्पत्तिको तथा नन पर्फमिङ लोन उच्च रहेकाले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम कायम रहने देखिन्छ । ब्याजदर, सिआरआर, यसएलआर जस्ता प्रमुख उपकरण यथावत् रहेकाले कर्जा विस्तारमा सीमित प्रभाव मात्र हुन सक्ने देखिन्छ । शेयर धितो कर्जाको नयाँ व्यवस्थामा बैंकहरूको जोखिम मूल्याङ्कन क्षमता कमजोर भएमा कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनिश्चितता, आयात मूल्य वृद्धि वा विप्रेषणमा कमी आए बाह्य क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने जोखिम तथा निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाअनुसार नबढे आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने चुनौती मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन सगसँगै छ ।

मौद्रिक नीति २०८३/८४ को समग्र मुल्यांकन

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सो लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । यी दुई लक्ष्यबीच सन्तुलन कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख चुनौती हो । अत्यधिक कर्जा विस्तारले मुद्रास्फीति बढाउन सक्छ भने अत्यधिक कडाइले लगानी र उत्पादनमा असर पार्न सक्दछ । त्यसैले  नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर लगायतका प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरू यथावत् राख्दै बजारमा स्थायित्व कायम गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । समग्रमा मौद्रिक नीति २०८३/८४ लाई सन्तुलित र सावधानीपूर्ण नीतिको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ ।  यसले वित्तीय स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उत्पादन, पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, डिजिटल वित्त र निजी क्षेत्रलाई क्रमशः सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको छ । यस नीतिको सफलता भने प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी पूँजीगत खर्च, समयमै भुक्तानी, बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबलमा निर्भर रहनेछ । प्रस्तावित नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा यस मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा बैंकिङ क्षेत्रको गुणस्तरीय विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विश्वव्यापी अनुभवले देखाए अनुसार अत्यधिक कर्जा विस्तारपछि बैंकिङ संकट आउने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जोखिम नियन्त्रण गर्ने नियामकीय उपकरणहरू स्थिर राखेर बैंकिङ प्रणालीको विश्वास कायम राख्न खोजिएको देखिएको छ । वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीको शेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको साथै कम्पनीको गुणस्तरका आधारमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले ठुला कम्पनीको कर्जामा सुधार आए पनि साना ब्यवसायमा यसको प्रतिफल खासै जाने देखिदैन ।

निश्कर्ष

नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति २०८३/८४ लाई वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक पुनरुत्थान र संरचनात्मक सुधारलाई गति दिने उद्देश्यले अगाडि सारिएको नीतिको रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । यस नीतिले मूल्य स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, डिजिटल बैंकिङ, हरित वित्त तथा निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । विगतका सफल नीतिहरूलाई निरन्तरता दिँदै जोखिममा आधारित शेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनःसंरचना, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीमा ऋण सुविधा विस्तार, डिजिटल केवाईसी, नियामकीय सरलीकरण तथा फिनटेक सम्बन्धी अध्ययनजस्ता नयाँ व्यवस्थामार्फत बैंकिङ प्रणालीलाई थप आधुनिक, पारदर्शी,  जोखिम र सचेत बनाउने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि यस नीतिको सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरकारी पूँजीगत खर्चको गति, निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने मनोबल, बैंकहरूको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता तथा वित्त र मौद्रिक नीतिबीचको प्रभावकारी समन्वयमा निर्भर रहनेछ । समग्रमा, मौद्रिक नीति २०८३/८४ ले आर्थिक वृद्धि, वित्तीय स्थायित्व र दीर्घकालीन वित्तीय क्षेत्र सुधारबीच सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गरेको देखिन्छ ।