न्यायालयमा बिचौलियालगायत धेरै समस्या रहेछन् । सुशासन स्थापनाको अन्तिम बिन्दु न्यायालयभित्रै भ्रष्टाचार, कुशासन, वेथिति हुँदा स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ । तर न्यायालयमाथि जति धेरै आक्रोश भए पनि, असन्तुष्टि रहे पनि यसरी जलाउनै भने हुँदैनथ्यो । एउटा घरका सबै जना खराब भए भन्दैमा घरै जलाउनु हुँदैन । यद्यपि, यो यतिका वर्षदेखि न्यायालयमा रहेको वेथितिविरुद्धको आक्रोश हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा उठाएर हामीले गत भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने सोच बनाएका थियौं । तर परिस्थिति यस्तो सिर्जना भइदियो कि हामी विद्रोही बन्नुप–यो ।

न्यायालयमा सबै राम्रै राम्रो र सबै खराबै खराब काम भएका छैनन् । कुनै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा राम्रो अनि कुनै प्रधानन्यायाधीशको कार्यकालमा नराम्रो काम भए होलान् । न्यायालयले केही नजिर राम्रा पनि स्थापित गरेको छ । न्यायालयलाई नकारात्मक रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने कारण छैन किनभने यसले आशाका किरण पनि देखाएको छ । त्यसैले आमनागरिकको अन्तिम भरोसा न्यायालयप्रति हामी आशावादी नै छौं ।

नेपाली जनता वषौंदेखि दलीय दलदलमा फसेका छन् । अवस्था कस्तो छ भने राजनीतिबाट कुनै पनि क्षेत्र अहिले अछुतो छैनन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने न्यायालयमा समेत राजनीतिक प्रभाव देखिनु राम्रो कुरा होइन । तर न्यायालय बिग्रियो भन्दैमा हामी निराश भएर बस्नु हुँदैन । न्यायालयसहित राज्यका जति पनि निकायहरू छन्, ती सुधारवादी तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ ।

अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘ठूला माछा’ हुन् । न्यायालयका लागि के साना माछा, के ठूला माछा ? सबै समान हुनुुपर्छ । जाल त्यस्तो बनोस् जसमा ठूला र साना दुवै प्रकारका माछा परून् । यो सरकारप्रति हाम्रो यही नै आशा छ कि त्यो जालले ठूला र साना माछा अड्काउने गरी काम गर्नेछ ।

सुशासन स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संरचनात्मक, कानूनी सुधारका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूसँग हाम्रो छलफल हुने गरेको छ । त्यसक्रममा उहाँले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी काम कारबाही यो सरकारले गर्ने नै छ’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउने गर्नुभएको छ । विगतमा उहाँ आफैंले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रशस्तै काम गर्नुभएकाले भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने र कम गर्ने दिशामा उहाँबाट केही काम हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका अत्यावश्यक काम गर्न सकिन्छ । तर संविधानविपरीत कानून संशोधनका कुरा छन् भने त्यो काम सरकारले गर्न मिल्दैन, त्यसलाई संसद्बाटै गर्नुपर्छ । किनभने, गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलन संविधानलाई कमजोर पार्न नभई बलियो बनाउन गरिएको हो ।

त्यसो त, अत्यावश्यक कामहरू अध्यादेशमार्फत भइरहेका पनि छन् । सुशासनको दिशामा चालिएका कदम अघि बढाउन कहीँ कतै कानूनी अवरोध आएका छन् भने अध्यादेश ल्याएर त्यसलाई हल गर्नुपर्छ । यहाँनिर हामीले कुनै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने खाँचो छ भने त्यसका लागि हामी तयार छौं ।

कानून र न्यायालयको आफ्नै सम्बन्ध छ । अर्को शब्दमा यी दुुईलाई एक–अर्काका परिपूरक पनि भन्न सकिएला । न्यायालयलाई आशाको अन्तिम बिन्दु भन्दै गर्दा न्यायालयसम्म पुुग्ने प्रक्रियाहरूलाई हामीले अवरोध गर्न हुँदैन । कतिपय बलिया मुद्दामा हामीले पर्याप्त प्रमाण पेश गर्न नसक्दा न्यायालयले सान्दर्भिक काम कारबाही गर्न नसकेको वा छिद्र हेर्दै उन्मुक्ति दिएको पाइएकाले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई निष्पक्ष छाडिदिनुपर्छ । देशमा न्यायालय छ र न्याय पाइएको छ भन्ने प्रत्याभूति हरेक नागरिकले गर्न पाउनुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जेनजी विद्रोह भएकाले हामीसँग अपेक्षा राखिएको छ । हाम्रा आफ्नै निश्चित म्याण्डेटहरू भए पनि सीमितताहरू पनि छन् । यद्यपि, हामीले गर्ने भनेको आन्दोलनको म्याण्डेटमै रहेर हो । तर सँगसँगै ६ महिने सरकारबाट कति आशा गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । ३०/४० वर्षदेखि सिर्जना भएको वेथिति ६ महिनाको सरकारले निर्मूल पारिदेला भन्ने ठान्नु निकै ठूलो आशा हो । यद्यपि, हामी सुशासन स्थापना गर्ने यात्रामा भने जरुर छौं । सबैभन्दा सकारात्मक कुरा, नवयुवाहरुमा चेतना जागेको छ। त्यसैले अब जसलाई जे काम दिइएको छ, त्यो गर्नुपर्छ ।