न्यायालय र न्याय सेवा प्रजातान्त्रिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको मुख्य आधारशिला हो । तर आज हाम्रो देशको न्यायपालिकाको अवस्था सर्मनाक छ । निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न न्यायालयलाई संवैधानिक र कानूनी संरक्षण दिइएको भए पनि यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सकेको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले नै स्पष्ट पारेको छ कि ०६४ सालदेखि नै न्यायालयमा विभिन्न प्रकारका बिचौलियाहरूको प्रवेश भएको छ । विस्तारै धमिरा लागेको न्यायालयमा गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा आगो नै झोस्ने काम गरिएको छ । यो दुःखद् अवस्थाले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई नै हल्लाइदिएको छ ।

सुशासन कायम, सदाचार अभिवृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायालयको भूमिका नेपालमा एकदमै गौण रहँदै आइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचारीहरू र कुशासन ल्याउनेहरूलाई नै अदालतले पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । खासगरी ठूला आर्थिक लेनदेन र राजनीतिक प्रभाव भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा न्यायालयले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको स्पष्ट रूपमा देखिँदैन ।

निरंकुश शासन प्रणाली भएको मुलुकमा राज्य कब्जा गरेर संस्थाहरूलाई आफ्नो स्वार्थमा लगाइन्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न आफैंले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूलाई यो काममा लगाएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न अदालतले खेलेको भूमिकाप्रति तपाईं सन्तुुष्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रश्नहरू सोधिने गर्छन् । वास्तवमा अदालतले सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भूमिका नै खेल्न सकेको छैन । यो कुरा अदालतसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रतिवेदनहरूले नै औंल्याएका छन् ।

हामीले आफूलाई विश्वकै खुला, सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्ने गरे पनि यी सबै जनता झुक्याउने शब्दका खेल मात्र हुन् । हाम्रा कारबाहीहरू अत्यन्तै निरंकुश छन् । बितेका ३० वर्षलाई पछाडि फर्किएर हेर्ने हो भने तीन ठूला नेताको इशारा र शक्तिका आधारमा देश चलेको छ । उनीहरूको त्यो शक्ति पनि काम गरेर होइन, विनाश र दुःख दिएर आर्जन भएको हो ।

भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू अख्यिारबाट छानबिन भएर विशेष अदालतमा दायर हुने गरेका छन् । गत वर्ष मात्र अख्तियारमा ३६ हजार उजुरी परेका थिए । तर उजुरीको तुलनामा मुद्दा दायर नगण्य हुने गरेका छन् । मुद्दा दायर हुने क्रममा पनि चलखेल हुने गरेका छन् । केही ठूला मुद्दाबारे हामीले सञ्चारमाध्यमबाट सुन्ने गरे पनि समयमै दायर भएका पाइँदैनन् । अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य काममा एक दिन मात्रै पनि ढिला हुनु भनेको ठूलो अपराध हो ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त, विज्ञ सम्मिलित अख्तियारले सबै कुराको अध्ययन गरेर अदलालतमा मुद्दा दायर गरेको हुन्छ । हुन त, अदालतको काम छुट्टै हो, अख्तियारले जे लग्यो, त्यसैलाई सदर गरिदिने होइन । तर पनि अदालतमा छिद्र खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । राष्ट्रलाई ठूलो हानि नोक्सानी पुुग्ने अवस्थामा पनि मुद्दा उल्ट्याउने कार्य भएका छन् । अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालत जस्तो संस्थाले साढे चार वर्षसम्म लड्काएर राख्नु अदालतमा राजनीति छ र उहाँहरूले त्यही राजनीतिको पक्षपोषण गरिरहनुुभएको छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । सारमा भन्नुपर्दा अदालतमा एउटा बाह्य राजनीति र अर्को आन्तरिक समस्या छन् । न्यायालयलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने हो भने धेरै नै सुधार गर्नुपर्छ ।

संविधानले न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान गर्न छुट्टै संघीय कानूनको आवश्यकता औंल्याएको छ । ०७२ मा हामीले नयाँ संविधान जारी गरेको पनि एक दशक बितिसकेको छ । तर अझैसम्म त्यो कानून बन्न सकेको छैन । यो कानून बन्न नसक्नुको अन्तर्य त उहाँहरूलाई नै थाहा होला । तर बाहिरबाट हामीले हेर्दा यसमा सबैको मिलेमतो रहेको देखिन्छ । किनभने, अहिले न्यायालय राजनीति गर्नेहरूको नियुक्ति गर्ने राम्रो थलो बनेको छ । राजनीतिक दलहरूले आफूअनुकूलको निर्णय गराउन आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने र उनीहरूलाई जोगाउन कानून निर्माणमा आलटाल गर्ने गरेका छन् । संसद्ले सरकारको निगरानी गर्न छाडेर उल्टै उसको रबर स्ट्याम्प बन्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने काम गरिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको केशमा संसद्को उपसमिति र समितिले गरिसकेको निर्णयलाई सरकारले रोकेर ऐन बन्न नदिएको घटनाबाट पनि हाम्रो संसद्ले खेलेको भूमिका कस्तो छ भनेर छर्लंग हुन्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने भएकाले न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि छुट्टै आयोग बनाएर काम गर्नुपर्ने मतहरू पनि प्रकट हुने गरेका छन् । यसमा मेरो कत्ति पनि सहमति छैन । कानूनी राज्य भयो भने कानूनी रूपमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले म सानो पदमा छु, म ठूलो पदमा छु भनिराख्नु नै पर्दैन । उसले जसलाई पनि कारबाही गर्न सक्छ । यसको उदाहरणका रूपमा त अध्यागमन विभागलाई नै हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ रहेका अधिकृतस्तरका प्रहरीले जतिसुकै ठूला मान्छेको चेकजाँच गरेर कानूनविपरीतका कार्य गरेको भेटे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छन् । अधिकृतस्तर र त्योभन्दा मुनिका प्रहरीले समेत अध्यागमनमा काम गर्न सक्छन् भने सहसचिवले नेतृत्व गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले किन काम गर्न सक्दैन ? सम्पत्ति शुद्धीकरण सहसचिवको नेतृत्वमा भएकाले उसले ठूलालाई कारबाही गर्न सक्दैन भन्ने जुन भाष्य हाम्रो देशमा बनाइएको छ, यो कानूनी राज्यको उपहास हो ।

त्यसो त, न्यायपरिषद्को विद्यमान संरचनाले नै उच्च न्यायिक तहमा हुनसक्ने सम्भावित विकृति र विसंगति एक हिसाबले रोक्न पनि सक्छ । अर्को हिसाबले सक्दैन पनि । हाम्रो संविधान र ऐन–कानूनले परिकल्पना गरेअनुसार उसले आफ्ना काम गर्नुपर्ने हो । तर दुःखद् कुरा के छ भने संविधानलाई नै डिफङ्ड बनाइएको छ, आफ्नै रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ऐन–कानूनहरूलाई निष्क्रिय पारिएको छ । जो नियुक्ति गर्ने स्थानमा पुुग्नुहुन्छ, उहाँहरू वास्तवमा राजनीतिबाटै जाने हो । सबै कुराको मूल वृक्ष राजनीति नै हो । अदालत, संसद्लगायतमा जुन शुद्धता, इमानदारिता, जवाफदेहिता, पारदर्शिताका कुरा गरिरहेका छौं, यी सबै कुरामा शुद्धता खोज्नुभन्दा अगाडि राजनीतिक दलमा खोजिनुपर्छ । भर्खरै सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि हामी सुधारको प्रस्थानविन्दुमा उभिएका छौं । राजनीतिक दलमा ठूलो समस्या रहेको र दल नसङ्लिएसम्म सुधार नआउने भएकाले उनीहरूमा निर्मलीकरण गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । त्यो अध्यादेशअनुसार राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा गए भने मात्र आशाको किरण देखापर्न सक्छ ।

कागजी रूपमा सबै कुरा ठीक छन् । बिग्रिएको त केबल हाम्रो कार्यशैली र नियतबाट हो । न्यायाधीशमा कस्तो योग्यता पुुगेका, कस्ता पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ तर त्यसलाई पन्छाएर योग्यता नपुुगेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश बनाइएको छ । न्यायालयको शुद्धताका लागि यो प्रवृत्तिमा सुधार गर्नैपर्छ र यो असम्भव पनि छैन । त्यसका लागि बाहिरबाट इम्पोज गरेर हुँदैन, न्यायाधीश नियुक्तिको अधिकार भएका व्यक्ति नै सुधारिनु पर्छ । त्यसका लागि हामीले त्यो निर्णायक तहमा सही मान्छे पु–याउनु पर्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट यो शुद्धता कायम गर्न सक्ने व्यक्ति चयन गर्न सक्यौं भने सुधार टाढा छैन । हामी प्रवेशबिन्दु खुला छाड्छौं अनि माथि चाहिँ नियन्त्रणको प्रयास गर्छौं । यो उल्टो दिशा भएकाले प्रवेश बिन्दुमै सुधार गर्नुपर्छ ।

(शर्मा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष हुन्)