नगर विकास कोष आजभन्दा ३६/३७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको संस्था हो । वैकल्पिक वित्तीय उपकरण प्रयोग गरेर स्थानीय तह खासगरी नगरपालिकामा यसले ऋण लगानी गरिरहेको छ । यद्यपि, यो लगानी अत्यन्तै सानो स्केलमा छ ।

देशको बजेट र पुँजीगत खर्चमा मात्र भर पर्दा हामीले खोजेजस्तो संरचना निर्माण हुन अझै सयौं वर्ष लाग्न सक्छ । यही अवस्थालाई मध्यनजर गरेर ‘अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङ’ को अवधारणाअनुसार ०४५ सालमा नगर विकास कोष स्थापना गरिएको हो । तथापि, यो स्थानीय तहलाई मात्र सहयोग गर्ने सानो अंशका रूपमा रहेको छ ।

नगर विकास कोषले अहिले स्थानीय तहका विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गर्दै आइरहेको छ । मुख्यतः सामाजिक र आम्दानीमूलक पूर्वाधारहरूमा कोषको लगानी छ । प्रतिफल नदिने तर नागरिकको सेवाका लागि अत्यावश्यक संरचना निर्माणमा कोषले सहयोग गर्दै आइरहेको छ । नगरपालिकाले आफ्नो आम्दानीबाट चुक्ता गर्ने गरी गरिएको यो लगानीमा अनुदान प्रतिशत भने अलि बढी नै हुने गरेको छ । जसअन्तर्गत ल्याण्ड पुलिङका परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । हाम्रो जस्तो तीव्र सहरीकरण भइरहेको तर पूर्वाधार नपुुगेको स्थानका लागि ल्याण्ड पुलिङ सबैभन्दा राम्रो मोडल हुनसक्छ । अर्को, नगरपालिकाको आयआर्जन बढाउने आम्दानीमूलक परियोजनाहरूमा पनि कोषले लगानी गरिरहेको छ । तथापि, कोषको लगानी क्षेत्र सीमित मात्र छ । त्यसैले कम्तीमा दुुई वटा नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनेर हामीले स्वास्थ्य र ऊर्जालाई छनोट गरेका छौं । यसअघि एउटा मोडल बनाएर ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा पनि लगानी गरिएको थियो । तर त्यसमा हामी त्यति सफल हुन सकेनौं । अहिले नै पनि यातायातको क्षेत्रमा लगानी गर्न पोखरा महानगरपालिकासँग इमोबिलिटीको प्रोजेक्टमा काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले नेतृत्व लिएर बनाउने आयोजना, परियोजनाहरूमा भने यो वा त्यो नभनी जुनसुकै किसिमकोमा जान सकिने भनेर प्रोजेक्ट पहिचान गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना लगानी गर्न सकिन्न भन्ने तर्क सुनिन्छ । नगर विकास कोष सरकारी र निजी दुवैको फ्युजन हुनसक्छ ।

नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसपार्क निर्माण गर्नुप–यो भने डिपिआर बनाएर मेयर सा’ब पहिले मन्त्रालय धाउनु हुन्छ । मन्त्रालयबाट बजेटको प्रबन्ध भए भइहाल्यो, नभए बल्ल हामीकहाँ आउनु हुन्छ । खासमा अनुदानमा बनेका परियोजनाभन्दा ऋणमा बनेका परियोजना दिगो भएको पाइन्छ । किनभने, यस्ता परियोजनामा ऋण तिर्नुपर्छ भनेर ठेक्का लगाउँदादेखि मर्मतसम्भार गर्दा या अरू केही समस्या पर्दासम्म अपनत्व लिइएको पाइन्छ ।

हामीले नगरपालिकालाई ऋण दिएर बनाउने आयोजना मन्त्रालयका विभिन्न निकायहरूले अनुदानमै बनाइदिन्छन् । यो अहिलेको हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसैले यो अन्योललाई चिर्न अनुदान र पूर्वाधारमा बनाउने परियोजनाहरूको वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

कोषले सामाजिक पूर्वाधारका लागि दिइने ऋणको ब्याज ५ प्रतिशत र आयमूलक पूर्वाधारका लागि दिइने ऋणको ब्याज साढे सात प्रतिशतसम्म लिने गरेको छ । नगरपालिकाका पूर्वाधार निर्माणमा कोषले आर्थिक स्रोत जुटाएर सहयोग गर्दै आइरहेको भए पनि कतिपय नगरपालिकाहरूले त्यस्तो ऋण दायित्व पूरा गरेको पाइँदैन । हामीले त्यस्ता नगरपालिकालाई कोषसँग लिएको ऋण तिर्न पटक–पटक ताकेता पनि गर्ने गरेका छौं । तर उहाँहरूले यो दायित्व पूरा गर्ने काम गर्नुभएको छैन । कतिपय नगरपालिकाले त बजेट राखेर पनि तिर्ने इच्छाशक्ति देखाएका छैनन् ।

त्यसो त, कोषसँग आफूले गरेको लगानी सुरक्षित गर्न ऋण असुली विनियमावली छ । त्यही विनियमावलीअनुसार ऋण भुक्तानीका लागि ताकेता गरिन्छ । त्यसअघि आफूले लिएको ऋण तिर्न नसकेका, समस्यामा परेका नगरपालिकाहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सबलीकरणको प्रयास पनि हुन्छ । हामीले यस्तो प्रयास गर्दागर्दै पनि केही प्रगति हासिल हुन सकेन भने ‘कन्सल्टेटिभ मिटिङ मेजर कन्सल्टेटिभ लोन रिकभरी सपोर्ट प्रोग्राम’अन्तर्गत रहेर पनि सहयोग गर्छौं । केही नगरपालिकाका मेयर सा’ब ‘सरकारी पैसा त हो, नतिरे पनि होला नि’ भनेर मकहाँ आउनुहुन्छ । यसरी आउने मेयर सा’बहरूलाई हामीले ‘यो तिर्नुपर्छ’ भनेर सतर्क गराउने गरेका छौं । नतिर्दा त्यसले कस्तो समस्यामा पार्छ भनेर पनि बताइदिने गरेका छौं ।

कोषले अहिले करिब १६ अर्ब लगानी गरेको छ । यो लगानीको सावा र ब्याजसहितको वार्षिक किस्ता २ अर्ब हाराहारी हुन्छ । यो लगानीमध्ये झण्डैझण्डै एक अर्ब रूपैयाँ डिफल्ट भएर बसेको छ ।

त्यसो त, कोषले असुली हुन नसकेको लगानी उठाउन गाइडलाइनअनुसार प्रयास गर्दै आइरहेको छ । त्यसो गर्दा पनि भएन भने पत्रिकामा नाम प्रकाशन गरेर कालोसूचीमा राख्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने अधिकार हामीसँग छ । तर कालोसूचीमा राख्दा दातृ निकायको सहयोग रोकिने जस्ता समस्या पर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा भने अहलेसम्म गएका छैनौं । कोषले गरेको लगानी उठाउन अब संघ सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले नगरपालिकालाई दिने राजस्व बाँडफाँटको रकम हामीलाई इन्टरसेप्ट गर्न दिनुप–यो भन्ने हाम्रो माग छ । असुलीमा आएको समस्या सल्ट्याउन प्रस्तावित ऐनमा यो व्यवस्था गरेका पनि छौं । अर्थ मन्त्रालयले यो कुरा मिल्दैन भने पनि यसमा तयार हुनुहोला भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कोषले अहिले आयमूलक पूर्वाधार निर्माणमा बढी लगानी गर्दै आइरहेका छ । तर वित्त आयोगको ‘वार्षिक राजस्व आम्दानीको १२ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी नगरपालिकाले ऋण लिन पाउने’ प्रावधानले समस्यामा पारेको छ । एउटा नगरपालिकाको आम्दानी वार्षिक १२ करोडदेखि १५ करोड रूपैयाँसम्म हुन्छ । १५ करोडको १२ प्रतिशत भनेको त्यही एक/डेढ करोड मात्र हुन्छ । यति थोरै रकम ऋण लिएर नगरपालिकाले कस्तो पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ला ? यो विचारणीय प्रश्न छ । आयमूलक पूर्वाधार निर्माण हुँदा आयआर्जनमा वृद्धि हुने भए पनि यसलाई उहाँहरूले अहिलेसम्म स्वीकार गर्न सक्नुुभएको छैन । त्यसैले हामीले परियोजना हेरेर नियम बनाइदिनु प–यो भनेर आग्रह गरिरहेका छौं ।

लगानीका लागि कोषले विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । नगरपालिकाले ऋण खोजेको प्रोजेक्ट ब्यांकएबल हो कि होइन ? लिएको ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन ? पूर्वाधार निर्माणपछि आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने कुरा ऋण प्रवाह गर्नुअघि गाइडलाइनले नै चेक गर्ने मेथड बनाएका छौं ।

कोषले प्रवाह गरेको ऋणमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । एउटाचाहिँ स्वामित्व ग्रहणको समस्या छ । अघिल्लो मेयरले लिएको ऋणमा म किन जवाफदेही हुनुप–यो भनेर नयाँ आउनेले भन्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन नगरसभाबाट निर्णय गराउने गरिएको छ । नगरसभाको निर्णय सबैले मान्ने भएकाले यस्तो अभ्यास गरिएको हो ।

पूर्वाधार परियोजना निर्माणको समयमा हामीले बीमा अनिवार्य गरेका छौं । तर नगरपालिकाहरूले यसमा अटेरी गर्ने गरेका छन् । यससम्बन्धी कानून नभएकाले अर्को पटक लोन दिन सक्दैनौं भन्नेबाहेक हामीले अर्को केही कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

यो कोष नगर विकास कोष ऐन, २०५३ बाट सञ्चालित छ । त्यो समय संघीय संरचना थिएन । हाम्रो ऐनले प्रदेश नचिनेको हुनाले प्रदेश सरकारहरूमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । २० अर्बको चुक्ता पुँजी हुने गरी कोषलाई सेयर मोडलमा लगेर ५० अर्बको पुँजी रहने गरी संरचना बनाएका छौं । जसमा संघ सरकारको ५१ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत, नगरपालिका र अन्य नागरिक लगानी कोषलगायतको लगानी हुनेगरी सेयर स्ट्रक्चर बनाइएको छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट यसबारे निर्णय हुन भने बाँकी छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा धेरै स्थानीय तहका भवन जलेका छन् । कार्यस्थल नै जलेका कारण नगरपालिकाको सेवा एकदमै संकुचित भएको छ । यो बेलामा केही न केही मल्हम पट्टी गरौं भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान, कोषको सब्सिडाइज इन्ट्रेस्ट रेटमा ४० प्रतिशत ऋण र १० प्रतिशत नगरपालिकाको लागत सहभागितामा बनाउ भनेर प्रस्ताव गर्न खोजेका छौं । यो प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग्ने योजना छ ।