शहरी विकास मन्त्रालय र मातहतका केही निकायले विगतमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यसक्रममा बाटो, खुला क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण जस्ता कार्यका लागि जग्गा आवश्यक हुँदा व्यक्तिहरूले नै त्यसमा योगदान दिन्थे । त्यतिबेला अहिलेको जस्तो शब्दावली प्रयोग नभए पनि त्यो सहलगानीको अवधारणा थियो । यस आधारमा सहलगानीको अवधारणा त्यतिबेलाबाटै सुरु भएको थियो भनेर मान्न सकिन्छ ।

सरकारी लगानीबाट सबै किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने अवस्था अहिले छैन । त्यसैले शहरी क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माणमा अल्टरनेटिभ फाइनान्सको सवाल उठिरहेको छ । खासगरी, नगर विकास कोषले अघि सारेको अवधारणा अहिले केही हाइलाइट्स भएको छ । शहरमा आवश्यक रहेका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा नगर विकास कोष जस्ता संस्थाले समन्वय गर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले राउण्ड टेबलमा बसेर उपाय निकाल्न सकिन्छ । शहरी विकास मन्त्रालय यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न तयार छ ।

कोषले कतिपय नगरपालिकामा गरेको लगानी डिफल्ट भएर बसेको अवस्था छ । नगरपालिकाहरूमा कोषले गर्ने यस्ता लगानी फिर्ता हुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । हुन त, हामीसँग कानूनी दस्तावेजहरूको कुनै कमी छैन । सार्वजनिक, निजी साझेदारी ऐन छ, मापदण्ड पनि छ । तर मौजुदा ऐन–कानूनहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । कानून कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरेर लगानीलाई स्वागत गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । स्वतःस्फूर्त लगानी ल्याउँदा पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण हुने भएकाले शहरी विकास मन्त्रालयले यसमा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

विगतमा हामीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २४ क्षेत्रमा जग्गा एकीकरण आयोजना सञ्चालन गरेका थियौं । त्यसमध्ये १४ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने १० वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । अहिले हामी स्मार्ट सिटीका कुरा गर्दैछौं । कतिपय अवस्थामा यो नाराजस्तो पनि सुनिन्छ । तर शहरभित्र घडेरी विकास भए पनि शहरको आफ्नै विकास भने हुन सकेको छैन । स्मार्ट सिटीबारे चर्चा धेरै भए पनि यो के हो भनेर बुुझ्न र बुुझाउन सकिएको छैन ।

नेपाल सरकारले चार वटा पिलरको अवधारणा ल्याएको छ– स्मार्ट पिपुल, स्मार्ट पूर्वाधार, सेवासुविधा, स्मार्ट गभर्नेन्स र स्मार्ट स्मार्ट इकोनोमी ।

पूर्वाधार निर्माण मात्र गरेर हुँदैन, त्यसलाई दिगो र सबैले अपनत्व लिने पनि बनाउनु पर्छ । यसमा अल्टरनेटिभ फाइनान्सले आइडियाहरू दिइरहेको छ । तीन तहका सरकारबीचमा निजी क्षेत्रलाई समाहित गरेर अर्थ व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त गर्दै लगानी प्रवद्र्धन गर्न सकियो भने बल्ल अपनत्व आउँछ । जबसम्म कुनै सार्वजनिक पूर्वाधारमा व्यक्तिको लगानी पर्दैन, तबसम्म त्यसप्रति उसले त्यति अपनत्व लिँदैन । म आफैंले काम गर्दा पनि यस्ता धेरै उदाहरण देखेको छु । जस्तोः आफैंले जग्गा दिएर कतै खुला क्षेत्र बनाइएको छ भने व्यक्तिले त्यसको अधिक प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । कुनै पूर्वाधारमा जबसम्म व्यक्तिको योगदान हुँदैन, तबसम्म योगदानमा आधारित अपनत्व लिइने हुँदो रहेनछ । यो एउटा सिद्धान्त जस्तै पनि बनिसकेको छ ।

हामीले अहिले विभिन्न शहरको परिकल्पना गर्दैछौं । राम्रो र रेजिलियन्ट सिटी बनाउने कुुरामा लगानी सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्दै आइरहेको छ । किनभने, जतिसुकै अवधारणा दिए पनि, नीति नियम बनाए पनि, कार्ययोजनामा बनाए पनि त्यसलाई आखिरमा चाहिने भनेको लगानी नै हो । लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवाल निकै ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

हामीले कतिपय शहर नयाँ बनाउनु छ भने कतिपयलाई सुधार गरेर स्मार्ट बनाउनु छ । नगर विकास कोष यसको एउटा सशक्त माध्यम हुनसक्छ ।

नगर विकास कोष सँग–सँगै काम गरिरहेको हुनाले यसले झेलेका समस्यालाई पनि मन्त्रालयले नियालिरहेको छ । नगरपालिकाहरूमा कोषले लगानी गरे पनि त्यसको सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । ऋण लिएका कतिपय नगरपालिकाले फिर्ता नगरेको अवस्था छ । निजी क्षेत्र, डेभलपमेन्ट पार्टनर, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार जसले लगानी गरेको भए पनि त्यसको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।

त्यसो त, नगर विकास कोषले गरेको लगानीबारे निर्देशक समितिको बैठकमा पनि बारम्बार कुरा उठ्ने गरेको छ । यसक्रममा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने राजस्व बाँडफाँटमा इन्टरसेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आउने गरेका छन् । तर यो कसरी सुरु गर्ने भन्नेमा समस्या छ ।

कतिपय संरचना संघीय सरकारले बनाइदिए पनि आयोजना भने नगर विकास कोषको ऋणबाट अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । यहाँनिर आयोजना वर्गीकरणको विषय उठ्ने गरेका छन् । मेरो विचारमा आयोजना मात्र वर्गीकरण गरेर पुुग्दैन, नगरपालिका नै वर्गीकरण गर्नुपर्छ । कतिपय नगरपालिकाको आम्दानी निकै न्यून रहेकाले पनि यो वर्गीकरण जरुरी छ । आयआम्दानी कम भएका, लिएको ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थाका नगरपालिकाको हकमा संघ र प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ ।

सार्वजनिक पूर्वाधारहरू निशानामा पर्ने गरेका र आगामी दिनमा पनि त्यसको जोखिम रहेकाले यसको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । त्यसो त, यसलाई प्रि कन्डिसनकै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिसकेको छ ।

कुनै व्यक्ति सापटी लिन आयो भने सुरुमा ऊ सबै सर्त मान्न तयार हुन्छ । तर जब तिर्ने बेला हुन्छ, उसले ती सबै बिर्सन्छ । प्रोजेक्ट अप्रेजल गर्ने, फिजिबिलिटी बनाउने बेला राम्रो पोलिसी डकुमेन्ट बन्छ, प्लान पनि बनाइन्छ । सरोकारवालले स्वीकारेका पनि हुन्छन् । संस्थागत पनि गरिन्छ । तर ऋणलाई लगेर सदुपयोग गर्ने, त्यसबाट रिफन्ड गरेर तिर्ने बेलामा ती चिज भुल्ने गरिन्छ । यहाँनिर हामीले स्थानीय पालिकाहरूलाई झक्झक्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।

जुन स्थानीय तहमा कार्यक्रम गएको छ, त्यसलाई सफल पार्ने दायित्व त्यहीँकै जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायतको हो । कर्मचारीले पनि जनप्रतिनिधि परिवर्तन भएपछि यो हाम्रो ऋण हो, हामीले दायित्व मानेर तिर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा राखिदिनुपर्छ, बुुझाउनु पर्छ । किनभने, नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई यसबारे थाहा नहुन सक्छ ।

(नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा प्याकुरेलले व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित उतार)