स्रोतका लागि सरकारको मात्र भर नपरी अतिरिक्त विकल्पहरूको खोजी गर्नु वैकल्पिक वित्त हो । झ्वाट्ट सुन्दा यो नयाँ जस्तो लाग्न सक्छ, तर याे  कुनै नयाँ चिज भने  होइन । विश्वव्यापी तथ्यांक अनुसार झण्डै ३३० ट्रिलियन डलर वैकल्पिक वित्तबाट पूर्वाधार विकासमा लगानी भइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा शहरी पूर्वाधार विकासमा नगर विकास कोषले लगानी गरिरहेको छ ।

वैकल्पिक वित्तका फरक–फरक मोडल विश्वमा अभ्यास भइरहेका छन् । यसमध्ये पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं । पिपिपीका पनि विभिन्न मोडलहरू छन् । भारतमा बिशुध्द पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपभन्दा पनि हाइब्रिड मोडल चल्तीमा छ । सरकारको आर्थिक योगदान एउटा लेभलमा राखेर यसमा काम गरिन्छ । नगर विकास कोषलाई सरकारको अंगका रूपमा राखेर निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने हो भने हाइब्रिड मोडल एउटा उपयुक्त हुनसक्छ । प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरू प्रयोग गरेर पनि यसमा काम गर्न सकिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा परियोजना सम्बन्धित कम्पनी खोलेर लगानी जुटाउन सकिन्छ । त्यस्तो लगानी स्वदेश वा विदेश, जताबाट जुटाए पनि हुन्छ । यसो गर्दा सरकारी दायित्व कम हुन्छ भने परियोजनालाई अगाडि लैजान पनि सजिलो हुनेछ । त्यसो त, नगर विकास कोषले यो काम अहिले पनि गरिरहको छ ।  यसलाई आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी बनाउन भने आवश्यक छ ।

वैकल्पिक वित्तका फरक–फरक मोडल विश्वमा अभ्यास भइरहेका छन् । यसमध्ये पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पिपिपी) नेपालका सन्दर्भमा उपयुक्त छ भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौं

शहरी पूर्वाधार भनेको भवन बनाउनु, समुदाय विकास गर्नु मात्र होइन । यो भनेकाे त इन्फ्रास्टक्चरको इकोसिस्टम हो । शहरका लागि यातायात, विद्युत्, पानी, सरसफाइ, उद्योगको महत्त्व बराबर रहन्छ । औद्योगिक क्षेत्र त शहरी पूर्वाधारको एउटा अभिन्न अंग नै हो । यातायात क्षेत्रको कुरा गर्दा बसपार्क एउटा हुन सक्छ । पूर्वाधारको माग जनसंख्याअनरूुप हुँदै जान्छ । जस्तो, काठमाडौंका लागि मेट्रो आवश्यक भइसकेको छ । विश्वव्यापी तथ्यांकले नै ३० लाख माथि जनसंख्या भएपछि मेट्रोको रिक्वायरमेन्ट छ भन्छ । अर्को, स्मार्ट सिटीको कुरा छ । देशका विभिन्न शहर र काठमाडौंका मात्रै ४ वटा लोकेसनलाई स्मार्ट सिटी घोषणा गरिएको छ । प्रोजेक्ट कार्यालयले यी परियोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग बजेट माग गरिरहे पनि त्यसको व्यवस्था नहुँदा अगाडि बढ्न सकेको छैन । मेरो विचारमा वैकल्पिक वित्तको सोर्सिङका लागि यो एउटा उपयुक्त समय हुनसक्छ ।

नगर विकास कोषले गर्ने लगानी सुनिश्चितताको विषय पनि मननीय छ । किनभने, उसले कतिपय नगरपालिकामा गरेको लगानी डिफल्ट भएर बसेको  छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका हकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको नियम र नीतिअनुसार ऋण असुली हुनसक्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण नउठेको स्थितिमा कालोसूची राखेर असुल्न सक्छन् । तर स्थानीय तहलाई कालोसूचीमा राख्दा उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानपूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसलाई नियाल्दा यो विधि उपयुक्त हुने देखिँदैन । त्यसैले राजस्व बाँडफाँट गर्दा यो कुरा मिलाउन सकिन्छ । मेरो बिचारमा स्थानीय तहले पाउने राजस्व उसलाई नदिएर नगर विकास कोषलाई दिने मेकानिजम बनाउनु उपयुक्त हुनसक्छ ।

अर्को विधिचाहिँ क्रेडिट रेटिङ अर्थात् सानर्वजनिक साख मूल्यांकन विधि हुनसक्छ । स्थानीय तहले समेत सार्वजनिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेकाले अब यसको पनि सार्वजनिक साख मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कति स्थानीय तहको अनुुभव एकदमै ठूलो छ, उनीहरूमा काम गरौं भन्ने भावना छ । यस्ता स्थानीय तहलाई फ्यासिलिटेट गर्नका लागि विस्तारै उनीहरूको रेटिङ गर्न सकियो भने ऋण असुली, पब्लिक डेट रिकभरीको कुरा विस्तारै सहजतातिर जान्छ । किनभने, जसको रेटिङ राम्रो छ उसले थप लगानी लिन सक्छ, जसको राम्रो छैन, उसले लिन सक्दैन । नेपालको सार्वजनिक साख दोस्रो पटक मूल्यांकन भइसकेकाले अब विस्तारै सम्भव हुने स्थानीय तहको पनि रेटिङ गर्नुपर्छ । विश्वका धेरै देशले अवलम्बन गरेको यो विधिले एउटा तहमा सुधार गर्दै लैजाने छ ।

नगर विकास कोषलाई सरकारको अंगका रूपमा राखेर निजी क्षेत्रको लगानी परिचालन गर्ने हो भने हाइब्रिड मोडल सबैभन्दा उपयुक्त हुनसक्छ

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि बदलिने भएकाले अघिल्लोले लिएको ऋण स्वीकार्ने वा बनेका आयोजनाको अपनत्व लिने विषय पनि महत्त्वपूर्ण सवालका रूपमा रहेको छ । एउटा प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्यौं भने यो समस्या सुल्झन सक्छ । जस्तो, परियोजना छनोट गर्दा भ्यालु फर मनी भन्ने एउटा मोडल छ । दिगोपना जाँच गरेर मात्रै परियोजनामा लगानी गर्ने हाे भने कसैमाथि आरोप लगाइ राख्नै पर्दैन । यो प्रणालीले नै समस्या हल गर्छ ।

परियोजना छनोट गर्दा त्यसको दिगोपना, महत्त्व, आवश्यकतालगायत पक्ष विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ स्थानीय र प्रदेश मात्र होइन, संघका प्रोजेक्टहरूमा पनि आवश्यक कुरा विश्लेषण हुने गरेको छैन । ‘हुन्छ रे’ भनेकै आधारमा फिजिबिलिटी बन्ने गरेको छ । फिजिबिलिटीको गुणस्तर के छ, बैंकबिलिटी हो कि होइन ? लगानी गर्न लायक हो कि छैन भन्ने पाटोलाई भन्दा पनि परियोजना बन्यो भने मेरो भोट बैंक क्रेट हुन्छ भन्ने राजनीतिक स्वार्थका आधारमा परियोजना अघि बढाइएको छ । जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति र नेताको चाहनाका आधारमा परियोजना छनोट भएर अगाडि बढ्छ, यो समस्या आइरहन्छ । त्यसैले परियोजना छनोटका लागि संघीय संरचनादेखि नै एउटा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अल्टरनेटिभ फाइनान्सिङका लागि ऐन आवश्यक छ भन्ने ठानेर अघिल्लो सरकारले अघि बढाएको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको थियो । त्यसलाई अहिलेको सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ । सरकारले पनि महसुस गरेको छ कि सरकारी संरचनाको निर्माण सरकारी स्रोतले मात्र पुुग्दैन, हामीसँग भएका विभिन्न स्रोतहरू प्रयोग गरेर बनाउनु पर्छ । सरकारले यससम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाललाई आगामी पाँच/सात वर्षमा झण्डै ६६/६७ खर्ब आवश्यक पर्ने बताइन्छ । उक्त लगानी जुटाउन मात्र होइन, नगर विकास कोषलाई थप सहजता प्रदान गर्न पनि उक्त विधेयकले सहयोग गर्ने छ ।

(खतिवडा नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्वसिइओ हुन्)