नेपालको निर्वाचन प्रणाली महँगो हुनुका कारण खोतल्दा निर्वाचन आयोगतिर पनि फर्कनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको प्रक्रियामा आयोगले के गर्न सकेन र के गर्नुपथ्र्यो भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । आजसम्मका निर्वाचनमा आयोगले नै दल र उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोक्दै आइरहेको छ । त्यस्तो खर्च तोकिएअनुरूप नै हुनुपर्छ । तर उम्मेदवारले बढी रकम खर्च गरे पनि तोकिएको सीमामै रहेर खर्च गरिएको विवरण पेश गर्ने भएकाले कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

कहीँ सार्वजनिकस्थलमा भाषण गर्दा वा छलफलका क्रममा कुनै नेताले आफूले यति खर्च गरेर जितेँ, फलानाले झन् धेरै खर्च गर्दा पनि हा-यो भनेर बढाइचढाइ गरेको म आफैंले पनि धेरै पटक सुनेको छु । तैपनि आयोगले यस्ता उम्मेदवारउपर कारबाही गर्न सकिरहेको हुँदैन । किनभने, कारबाही गर्नका लागि आवश्यक प्रमाण नै हुँदैन । यसो भन्दै गर्दा आयोगले चुनाव प्रचारप्रसारका लागि तोकेको खर्च सीमाले कुनै पनि दलको उम्मेदवारलाई पुगेको छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दैन । त्यसैले बरु यसको साटो निर्वाचन खर्चको सीमा नै नतोकिदिँदा हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ।

केही समय एक नेताले सडक निर्माणका कारण आफ्नो निर्वाचन खर्च बढेको कुरा सुनाउनुभयो । उहाँको कुरा अलि अनौठो लागेर मैले कसरी होला भनेर सोधेँ । जवाफमा उहाँले पहिला पैदल हिँड्नुपर्दा एक–दुईजना सहयोगीले हुने गरेको तर अहिले सडक बनेपछि पाँच–सात वटा गाडीमा कार्यकर्ताहरू लैजाँदा, तिनलाई खुवाउने, पियाउने काम गर्दा हजारौं रूपैयाँ खर्च हुने गरेको सुनाउनुभयो ।

निर्वाचन आयोगले खर्च सीमा तोक्ने मात्रै नभएर गलत गर्नेलाई पदबाटै हटाउनेसम्मको अधिकार राख्छ । तर आयोगले अहिलेसम्म त्यो हदसम्म पुगेर कारबाही गरेको रेकर्ड छैन । निर्वाचनमा देखिएका विकृत्ति हटाउने हो भने आयोगले कानूनअनुसार कारबाही गर्ने हिम्मत देखाउनुपर्छ ।

मतदाता शिक्षा पनि निर्वाचन सुशासनका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । विगतमा हामीले प्रत्येक घरमा निर्वाचनको विधि–प्रक्रियाबारे चेतना अभिवृद्धि होस्, छोराछोरीले बाबुआमालाई पनि सिकाउन्, कहीँ कसैले गल्ती गरिरहेका छन् भने सतर्क गराउनु पर्छ भनेर नागरिक शिक्षा सुरु गरेका थियौं । काठमाडौंका विद्यालयहरूबाट थालिएको यो अभियानले अहिले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । मतदाता शिक्षा विद्यालय तहबाटै सिकाउनु प्रभावकारी हुन्छ । भोलि त्यहीँ नागरिक राजनीतिमा सक्रिय हुन्छ जो अहिले ८ कक्षादेखि १२ कक्षासम्म पढिरहेको छ । विद्यार्थीकालमै निर्वाचनबारे जानकारी भयो भने त्यो शिक्षा उसको घरसम्म पुग्छ । अझ हामीले त प्रत्येक विद्यालयमा वर्षको एक पटक संसद् नै बनाएर त्यसको अभ्यास गर्न खोजेका थियौं । यस्तो प्रक्रिया कैयौं देशहरूले  अपनाएका हुनाले मैले पनि त्यसलाई अवलम्बन गर्ने सोचेको थिएँ । तर त्यसले आकार लिएन । आगामी दिनमा यस्ता कार्य विद्यालय तहमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

स्थानीय तह बढी शक्तिशाली हुँदा सांसदहरू अलिक ओझेलिए जस्ता भएका छन् । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले पनि दुई किसिमका सांसदहरू निर्माण गरेको छ । एउटा पैसा पाउने सांसद र अर्को नपाउने सांसद । यसले सांसदहरूलाई न्याय गरेको छैन । त्यसैले हामीले जस्तो बनाए पनि एउटै किसिमको सांसद बनाउनुपर्छ ।

विकासे काममा वडाको सहभागिता हुनु स्वाभाविक नै हो । तर आफैंले सामग्री खरिद गर्ने, आफैं बाटो बनाउने काममा संलग्न हुने हो भने देशको हालत के होला ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ५३ प्रतिशत स्थानीय तहकै हुनुले पनि त्यहाँको सुशासन अवस्थाको छनक दिन्छ ।

अनेक तरहले रकम जम्मा गर्ने र निर्वाचन नै किन्ने विकृत चलन अहिले देखापरेको छ । यो अभ्यास कायम हुँदासम्म र उम्मेदवारका लागि दलले आफैं खर्च गर्ने प्रणाली नबसालेसम्म निर्वाचन उद्योगको रूपमा सञ्चालन भइरहने परिपाटी बस्छ । सांसद निर्वाचित भएर उसलाई उद्योगको रूपमा काम गराउन थालिसकेपछि निर्वाचनमा सुशासन खोज्न असम्भव हुन्छ । अहिले हामी यो चक्रमा बेस्सरी भाँसिएका छौं । जसकारण सरकार र उम्मेदवार दुवैको निर्वाचन खर्च महँगो हुन पुगेको छ । के हामीले चाहेको निर्वाचन प्रणाली यस्तै हो त ? हामीले परिकल्पना गरेको समाज यस्तै हो ? यी विषयमा गम्भीर बहससहित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने समय आएको छ ।

निष्कर्ष :

नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भए पनि पछिल्ला दशकहरूमा यो अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको छ । यसले सुशासनको गम्भीर संकटलाई उजागर गरेको छ । कानूनले तोकेको खर्च सीमा र व्यवहारमा हुने वास्तविक खर्चबीचको ठूलो अन्तरले निर्वाचनलाई औपचारिक प्रक्रिया मात्रै बनाउँदै लगेको छ, जहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समान प्रतिस्पर्धाको मूल्य क्रमशः कमजोर बन्दै गइरहेको छ । निर्वाचन आयोगले तोक्ने खर्चको सीमा व्यावहारिक नदेखिनु, दल र उम्मेदवारले त्यसको उल्लंघनलाई सामान्य अभ्यासका रूपमा लिनु र राज्यका निकायहरू स्वयं कारबाही प्रक्रियामा कमजोर देखिनु निर्वाचनमार्फत सुशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यमा ठूलो बाधा बनेको छ ।

(निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)