जनप्रतिनिधि चयन गर्ने हाम्रो निर्वाचन पछिल्लो केही वर्षदेखि निकै महँगो हुँदै गइरहेको छ । कतिपयले यसको दोष प्रणालीलाई दिने गरेका छन् । यो प्रणालीको कारणले नभई राजनीतिक दल र उम्मेदवारले आफ्नो जवाफदेहीता वहन नगर्दाको परिणति हो यो ।

राजनीतिक दलहरूले गौरवका साथ आफ्ना पार्टी सदस्य ८/१० लाख रहेको बताउने गरेका छन् । तर यति धेरै सदस्य संख्या रहेका दलले ५ वर्षको अन्तरालमा आउने आवधिक निर्वाचनको प्रचारमा जाँदा पनि दल वा उम्मेदवारकै पैसाले किन पेट्रोल हालिरहेका छन् ? किन दलकै खर्चमा भात खानुपर्ने स्थिति छ ? निर्वाचन प्रणाली नै महँगो भयो भनेर निचोड निकाल्नुपूर्व यी कुराको गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

अमेरिका, स्विटजरल्याण्डलगायत देशहरूमा निर्वाचन आचारसंहिता नै जारी गरिएको हुँदैन । र पनि त्यहाँको निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित ढंगले हुँदै आइरहेको छ । हाम्रोमा भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्दागर्दै पनि त्यसको परिपालना भएको पाइँदैन । प्रणालीतर्फ प्रश्न उठाउँदा यतातिर पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ ।

अमेरिका, स्विटजरल्याण्डलगायत देशहरूमा निर्वाचन आचारसंहिता नै जारी गरिएको हुँदैन । र पनि त्यहाँको निर्वाचन स्वच्छ र मर्यादित ढंगले हुँदै आइरहेको छ । हाम्रोमा भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्दागर्दै पनि त्यसको परिपालना भएको पाइँदैन । प्रणालीतर्फ प्रश्न उठाउँदा यतातिर पनि समीक्षा गर्न जरुरी छ

एक अध्ययनका अनुसार, नेपालको निर्वाचनमा झण्डै ४० प्रतिशत स्रोत, साधनमा कालोधनको प्रयोग हुने गरेको छ । अवस्था यस्तो रहे पनि हाम्रोमा न यसको निगरानी गर्ने सुदृढ संयन्त्र छन् न यससम्बन्धी प्रक्रिया र पद्धति नै अवलम्बन हुने गरेको छ । एकातिर निगरानी गर्ने हाम्रा संयन्त्र कमजोर छन् भने अर्कातिर ती स्वायत्तसमेत हुन सकेका छैनन् । चुनावका लागि ८ अर्ब मागेको निर्वाचन आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब मात्र दिनुले पनि आयोग आफैंमा कतिको स्वायत्त छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।

निर्वाचनमार्फत सुशासन सुनिश्चितता गर्ने सम्बन्धमा उब्जिएका सबै प्रश्न आयोगतिर सोझ्याउनु भने उति जायज हुँदैन । किनभने, राजनीतिक दलभित्रको जवाफदेहीता खोज्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य देखिन्छ । इमानदारिता, लगनशीलता, व्यक्तित्व, मुद्दालगायतलाई हेरेर उम्मेदवारको टिकट वितरण गर्नुपर्नेमा फलानोलाई उठाए राम्ररी खर्च गर्न सक्छ र चुनाव जित्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।

एक अध्ययन अनुसार प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले १ करोड रूपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो आयोगले तोकेको खर्च सीमाभन्दा ३ गुणाले बढी हो । सीमाभन्दा बढी रकम खर्च गर्नेमा पुराना दलका उम्मेदवार अगाडि देखिन्छन् ।

अर्को एक अध्ययनले चुनावी खर्चको थ्रेस होल्ड ५० लाख राख्दा व्यावहारिक हुने सुझाव दिएको छ । मेरो विचारमा आगामी निर्वाचनमा विगतको भन्दा कम खर्च हुनेछ । किनभने, यो निर्वाचनमा प्रविधिको प्रयोग अधिक हुनेछ । अर्को, समयको चापका कारण सबै ठाउँमा उम्मेदवार पुग्न पनि भ्याउँदैनन् ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसको कामकारबाहीबारे केही कुरा उल्लेख गर्न चाहन्छु । खासमा यसका मूलभूत काम तीन वटा हुन्छन् । यसको पहिलो अनि महत्वपूर्ण काम कानून बनाउने हो । राज्य र सरकारका निकायको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्ने काम पनि प्रतिनिधिसभाकै हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी बोध गरेर पनि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो र दोस्रो भूमिका निर्वाहमा सांसदहरू अत्यन्तै कमजोर देखिँदै आएका छन् । संघीयता लागू भएको ११ वर्ष बितिसक्दा समेत सांसदहरूले निजामती र शिक्षा ऐनजस्ता महत्वपूर्ण ऐन दिन सकेका छैनन् । उनीहरूले आफूहरूलाई बढी विकासे एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा लबिइङ गरेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्ने काम सांसदहरूले गर्ने गरेका छन् । त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा जसले बढी बजेट पार्न सक्छ, ऊ नै सबैभन्दा चर्चित हुने गरेको छ । यही कारण निर्वाचन प्रभावित पार्नका लागि पनि बजेटमा चलखेल गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।

मलाई केही देशको चुनावी प्रणालीबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ भन्ने लाग्छ । चुनावी प्रणालीको कुरा गर्दा डेनमार्कको नाम बिर्सन मिल्दैन । त्यहाँ निर्वाचन आचारसंसहिता त जारी हुँदैन नै ऐन–नियममा पनि यो गर, त्यो नगर भनेर उल्लेख गरिएको छैन । खर्च उठाउने कुरामा पनि उनीहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । उनीहरूको रिपोर्टिङ गर्ने अभ्यास पनि निकै नै उत्कृष्ट किसिमको छ । चुनावमा गर्ने खर्चमा उनीहरूले तलमाथि नै गर्दैनन् । हाम्रोमा जस्तो ६ करोड खर्च गरेर २५ लाखको फेहरिस्त निर्वाचन आयोगलाई बुझाउँदैनन् । त्यहाँका मतदाता पनि निकै सचेत छन् । त्यसैले सधैं दल वा निर्वाचन आयोगलाई मात्रै हामीले औंला ठड्याएर हुँदैन । अब मतदातालाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ ।

गत निर्वाचनमा आयोगले ठूलो आँट गरेर समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालको इतिहासमा त्यो ऐतिहसिक निर्णय थियो । त्यो निर्णयपछि सबै राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगलाई गाली गर्न थाले । स्वयं कार्यकारी नै प्रभावित भएर दलहरूसँग मिलेर लबिइङ गरे । संविधानको धारा २७६ प्रयोग गर्दै अन्तिममा राष्ट्रपतिसमक्ष माफी मिनाहाको लागि सिफारिस गरे । यसरी राज्य नै लागेर आयोगले गरेको कारबाही निस्तेज पार्ने काम गरियो । यो स्थितिमा निर्वाचन आयोगतिर मात्रै प्रश्न गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

ऐन–कानूनलाई कसरी लागू गर्ने भन्ने सवालमा नेपालले छिमेकी देश भारतबाट सिक्न सक्ने देखिन्छ । भारतको मोडल अफ कोड अफ कन्डक्ट अनुसार निर्वाचनमा जे, जति उजुरीहरू पर्छन्, त्यसमध्ये ९० प्रतिशत उजुरीको सुनुवाइ गरेर कारबाही गरिन्छ । यसअघिको निर्वाचनमा २० प्रतिशत उजुरीमाथि मात्रै सुनवाइ गरेर निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको थियो । यसर्थ निर्वाचन आयोगलाई कार्यकारीको छायामा पारिरहने हो भने निर्वाचनमा सुशासन सम्भव हुँदैन, आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्न दिनुपर्छ ।

(निर्वाचन विज्ञ अधिकारीले नेपालवाचको नीतिप्रधान बहस कार्यक्रम पोलिसी डायलगमा व्यक्त गरेको भनाइको सम्पादित अंश)