काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा छोड्न अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। अदालतले तत्काल रिहा गर्न आदेश नदिए पनि सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ।

ओलीलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी राधिका शाक्य ले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गरेको कामकारबाहीलाई लिएर उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

जेनजी आन्दोलनको घटना छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको थियो । ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि सोही सिफारिस भएको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा शनिबार बिहान ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए ।