काठमाडौं। कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले उपभोक्तालाई स्वच्छ, स्वस्थ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५ देशभर चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पहल अगाडि बढाएकी छन् ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
पशु सेवा बिभागले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। यस विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग मन्त्री चौधरीले आवश्यक समन्वय र छलफलसमेत गरि सकेकी छन् ।

यसअघि सुर्खेत , हेटौंडा र बुटवलको केही वधशालामा सुरु भएको थियो । अब २०८३ मङ्सिर १ गतेदेखि काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा लागू गरिनेछ।

त्यसैगरी चरणबद्धरुपमा उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लाका नगरपालिका , उप(महानगरपालिका र महानगरपालिकामा २०८३ माघ १ गते देखि लागू गरिनेछ र अन्ततः २०८४ साउन १ गतेदेखि देशैभर ‘पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन–२०५५’ पूर्ण रूपमा लागू गरिनेछ।

ऐन कार्यान्वयनपछि देशभरका पशु वधशालालाई व्यवस्थित बनाइने, वध गरिएका पशुको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरिने तथा मासु उत्पादन, ढुवानी र बिक्री–वितरणमा स्वच्छता तथा गुणस्तरका मापदण्ड प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनेछ।

सर्वोच्च अदालतका विभिन्न आदेश, प्रचलित कानुनी व्यवस्था तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले ऐनलाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्न लागेको हो।