ढाका । बङ्गलादेशको विशेष न्यायाधिकरणले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलनसँग सम्बन्धित मानवताविरुद्धको अपराध मुद्दामा तीन पत्रकारलाई मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएको छ । उनीहरूको पक्राउ र जमानत अस्वीकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा प्रेस स्वतन्त्रता संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आरोप फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

न्यायाधिकरणले एकट्टोर टेलिभिजनका प्रधान सम्पादक मोजाम्मेल बाबु, प्रमुख संवाददाता फरजाना रूपा तथा दैनिक भोरेर कागोजका सम्पादक एवं नेसनल प्रेस क्लबका पूर्व महासचिव श्यामल दत्तलाई हिरासतमा राख्न आदेश दिएको हो । उनीहरू सोमबार न्यायाधिकरणमा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीशले अर्को सुनुवाइ अक्टोबर २५ का लागि तोक्दै अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अभियोजन पक्षले तीनै पत्रकारले विद्यार्थी प्रदर्शनकारीमाथि दमन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई उक्साएको आरोप लगाएको छ । अभियोजनकर्ताका अनुसार उनीहरूले जुलाई १४, २०२४ मा पत्रकार सम्मेलनमा हसिनालाई प्रदर्शनकारीबारे उत्तेजक प्रश्न सोधेका थिए । त्यसपछि उनले प्रदर्शनकारीप्रति आपत्तिजनक टिप्पणी गर्नुभएको र आन्दोलनमाथि रक्तपातपूर्ण दमन सुरु भएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।

सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएको आन्दोलनमा सयौँ मानिस मारिएका थिए । आन्दोलनको दबाबपछि हसिना अगस्ट ५, २०२४ मा भारत भागेका थिइन् । उनीमाथि मानवताविरुद्धको अपराधको आरोपमा अनुपस्थितिमै मुद्दा चलाइएको र मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएको छ ।

हसिनाको बहिर्गमनपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले तीनै पत्रकारलाई पक्राउ गरेको थियो । पत्रकारहरूविरुद्ध आन्दोलनका क्रममा भएको हत्यासहित विभिन्न आरोपमा मुद्दा चलिरहेको छ । उनीहरूका परिवारले गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गरेका छन् ।

कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स (सिपिजे) का एसिया–प्रशान्त कार्यक्रम संयोजक कुणाल मजुमदारले पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्न सोधेकै आधारमा मानवताविरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले सम्पादकीय निर्णय विवादास्पद हुन सक्ने भए पनि त्यसलाई अपराधीकरण गर्न नमिल्ने भन्दै तीनै पत्रकारलाई तत्काल रिहा गरी आरोप खारेज गर्न आग्रह गरे ।

यसैबीच, भारतमा रहेकी हसिनाले आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने बताएकी छिन् । बङ्गलादेश सरकारले भारतसँग उनलाई सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरे पनि भारतले उक्त आग्रह अस्वीकार गरेको छ ।