भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार र राहतको काम गरिरहेको छ । विशेष गरी हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर सम्भव भएसम्मको उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। उहाँहरूसँग आधुनिक मेसिनरी र आवश्यक उपकरणको कमी हुँदाहुँदै पनि समर्पित भएर उद्धारमा जुट्नु प्रशंसायोग्य छ।

तर, सरकारी नेतृत्व र समग्र व्यवस्थापनको पाटोमा भने ठूलो समन्वयको अभाव देखिएको छ। हामी आफैं पनि प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थिति अवलोकन गरेर फर्किएका छौं। त्यहाँका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाज र स्थानीय सञ्चारकर्मीहरूको कुरा सुन्दा समन्वयको पाटो एकदमै फितलो छ। केन्द्रीय मन्त्रीहरू जिल्ला र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको छ तर उहाँहरू होल्डिङ सेन्टर, लज वा क्याम्पभित्र मात्र सीमित हुनुहुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँगै बसेर वास्तविक स्थितिबारे घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण नै बनेन। यदि प्रभावकारी समन्वय भएको भए अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो ।

राज्यले विज्ञहरूको सहयोग लिने विषयमा पनि गम्भीरता देखाएन। यस्तो ठूलो विपद्को समयमा पुराना अनुभवी सुरक्षाकर्मी, गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वप्रशासक, भूगर्भविद् तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर गहन छलफल गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरूको सिकाइ र अनुभवलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो।

हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर सम्भव भएसम्मको उत्कृष्ट काम गरिरहेका छन्। तर, सरकारी नेतृत्व र समग्र व्यवस्थापनको पाटोमा भने ठूलो समन्वयको अभाव देखिएको छ

यस्तो संकटमा कसैले पैसा माग्दैन, मानिसहरू स्वयंसेवी रूपमा योगदान दिन तयार हुन्छन्। सरकारले कमसेकम पहलकदमी लिएर बैठक डाक्ने र स्थानीय तहको वास्तविक समस्या सुन्ने काम गर्नुपर्थ्यो। बाहिरबाट हेर्ने हामीले त माथिल्लो सतह मात्र देख्ने हो, तर टोल–टोल र घर–घरको वास्तविक स्थिति त स्थानीय सरकारलाई नै थाहा हुन्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग जोडिएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन।

हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म टनेल क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेकै छन्। तर, सुरुङभित्र पुरिएका मानिसहरूलाई सुरक्षित निकाल्नका लागि विशिष्टकृत दक्ष जनशक्ति, उच्च अनुभव र अत्याधुनिक उपकरण आवश्यक पर्छ। हामीसँग यस्तो प्रकृतिको विपद्का लागि पर्याप्त उपकरण र प्रविधि छैन।

यसको उपलब्धताका लागि सरकारले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गर्नुपर्थ्यो। छिमेकी मुलुकहरू चीन, भारत वा दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरूसँग यस्तो उद्धारको उत्कृष्ट प्रविधि र दक्ष जनशक्ति छन्। सरकारले बेलैमा ती राष्ट्रहरूलाई औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेको भए उद्धार टोली र उपकरण आइपुग्थे। सायद हाम्रै सुरक्षाकर्मीले भ्याइहाल्छन् कि भन्ने सोचले पनि ढिलाइ भयो होला। सुरुङभित्रै मानिसहरू पुरिने प्रकृतिको घटना नेपालमा यसअघि नभएकाले हामीसँग यसको विशिष्ट अनुभव थिएन। अरू सामान्य विपद्मा त हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूसँग राम्रो अनुभव, आँट र कमिटमेन्ट छँदै छ। तर, आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा समयमै अन्तर्राष्ट्रिय गुहार माग्नुपर्थ्यो। अर्कोतर्फ, उद्धारका लागि हेलिकोप्टर सञ्चालन र व्यवस्थापनमा पनि केही कमीकमजोरी देखियो। निजी क्षेत्रका हेलिकोप्टरहरूलाई पनि अझ अधिकतम परिचालन गर्न सकिन्थ्यो।

प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा बोल्दै सुरुङभित्र यसरी पुरिएका मानिसहरू निकाल्ने प्रविधि नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरमै छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ।

केन्द्रीय मन्त्रीहरू जिल्ला र प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभएको छ तर उहाँहरू होल्डिङ सेन्टर, लज वा क्याम्पभित्र मात्र सीमित हुनुहुन्छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय सरकारसँगै बसेर वास्तविक स्थितिबारे घनिभूत छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने वातावरण नै बनेन। यदि समन्वय प्रभावकारी भएको हुन्थ्ये भने अझ धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो

मलाई लाग्दैन कि यो प्रविधि विश्वमै छैन। भारतमै केही समयअघि सुरुङमा थुनिएका मानिसहरूलाई १५–१६ दिनपछि सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको ताजा उदाहरण छ। नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाहरूसँगै टनेल निर्माणको काम भर्खर–भर्खर फस्टाउँदै छ, तर विश्वमा त चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूसँग यसको लामो अनुभव, उच्च विज्ञता र आधुनिक स्रोत–उपकरणहरू छन्।

हामीभन्दा धेरै अगाडिदेखि टनेल मार्ग र जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेका देशहरू प्रविधिका हिसाबले धेरै अगाडि छन्। यदि राज्यले समयमै उहाँहरूसँग पहल र अनुरोध गरेको भए केही न केही थप सहयोग पक्कै प्राप्त हुन्थ्यो र थप मानिसहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ।

यो बाढी–पहिरोले हाम्रा पूर्वतयारी, उद्धार र राहत व्यवस्थापनको क्षमतालाई पूर्ण रूपमा उदाङ्गो पारिदिएको छ। हामीले विपद्लाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेकै कारण यस्तो भएको हो । विगतदेखि नै राज्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीको क्षेत्रलाई निकै कम प्राथमिकता दिँदै आएको छ। हामीजस्ता विपद् विज्ञ, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले वर्षौँदेखि यो आवाज उठाउँदै आएका छौँ कि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीमा लगानी बढाउनुपर्छ।

विकासका हरेक पूर्वाधार निर्माण गर्दा—चाहे त्यो शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो वा पुल होस्—विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई अनिवार्य रूपमा मूलप्रवाहीकरण गरिनुपर्छ। अर्को कुरा, ग्रामीण र स्थानीयस्तरमै तालिमप्राप्त दक्ष जनशक्ति तयार पारिनुपर्छ। किनकि, विपद् बाजा बजाएर आउँदैन र घटना घट्नेबित्तिकै पहिलो उद्धारकर्ता स्थानीय समुदाय नै हुन्छन्।

यति ठूलो विपद्को समयमा पुराना अनुभवी सुरक्षाकर्मी, गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरू, विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वप्रशासक, भूगर्भविद् तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव भएका विशेषज्ञहरूलाई बोलाएर गहन छलफल गर्नुपर्थ्यो। उहाँहरूको सिकाइ र अनुभवलाई प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। तर राज्यले विज्ञहरूको सहयोग लिने विषयमा कत्ति पनि गम्भीरता देखाएन

स्थानीय तहमा जनशक्तिलाई नियमित पुनर्ताजगी तालिम दिने, वडा र पालिकाहरूमा उद्धार सामग्री एवं उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा भण्डारण गर्ने काम हुनुपर्थ्यो। पूर्वतयारीमा आज १ रुपैयाँ लगानी गरियो भने भोलि हुने १० देखि १२ रुपैयाँ बराबरको क्षति जोगाउन सकिन्छ। तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जाँदै जाँदैन। विपद् आएपछि मात्र उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका  अर्बौँ खर्च गर्ने, तर पूर्वतयारीमा भने बजेट नै नछुट्टाउने परिपाटी हाबी छ।

भनिन्छ नि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु उत्तम हो। तर यो पाटोबाट सोचिएकै छैन । आगो लागिसकेपछि इनार वा पोखरी खन्न धाउने होइन, आगो लाग्नुअघि नै पोखरी तयार गर्ने हो । यसो हुँदा क्षति तुरुन्त रोक्न सकिन्छ। यो सामान्य सिद्धान्तलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ।

हामीसँग भएको विपद् सम्बन्धी नीति, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन जरूरी छ। राष्ट्रिय  विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई श्रोत, साधन, जनशक्ति र कानुनी रूपमा सशक्त वनाउनु पर्दछ। प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखेर सञ्चालन गर्नु पर्दछ। विपद् पूर्व तयारी, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व सूचना प्रणालीको लागि बजेट लगानी गर्न अति आवश्यक छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन घटनाको आधारमा भन्दा पनि नियमित रूपमा काम गर्नु पर्दछ र यसलाइ संस्कृतिको रूपमा नै अगाडि वढाउनु पर्दछ।

तीनवटै सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्न सक्नेगरी कम्तीमा ३ वटै सुरक्षा निकायसँग कम्तीमा २-२ वटा हेलिकप्टर किनेर राख्नु पर्दछ।
स्थानीयस्तरमा तालीम प्राप्त स्वयं सेवक र उध्दार सामग्रीहरूको व्यवस्था हुन आवस्यक छ । प्रत्येक गाउँमा रहेका सुरक्षा निकायमा समेत उद्दार सामाग्रीहरू उपलब्ध गराउन जरूरी रहेको छ ।

अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण विपद्को तीव्रता झन् बढ्दै गएको छ। भोटेकोशीको यो भयावह रूप पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्। हाम्रा २१ भन्दा बढी हिमतालहरू उच्च जोखिममा छन्, जुन जुनसुकै बेला फुटेर ठूलो दुर्घटना गराउन सक्छन्।

मैले त के पनि भन्ने गरेको छु भने अहिले फिल्डमा खटिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको अनुभव र सिकाइलाई तत्काल दस्ताबेजीकरण गरिनुपर्छ। उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ, कस्तो तालिम र कस्तो उपकरण भएको भए अझ १०–२० जनाको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो ? अनि सोहीअनुसार आगामी रणनीति बनाउनुपर्छ। तर, हाम्रो बानी घटना घटेपछि बिर्सिने छ। २०७२ को भूकम्प आयो, बिर्सियौं । मेलम्ची बाढी आयो, बिर्सियौं । त्यसैगरी थामेको आएको पहिरो बिर्सियौं। रसुवामै यसअघि यस्तै प्रकृतिको बाढी आउँदा पनि हामीले पाठ सिकेनौं। विगतका सरकारहरू चुके पनि कम्तीमा यो दुईतिहाइको वर्तमान सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाओस् भन्ने मेरो आग्रह हो।

यस्तो संकटमा कसैले पैसा माग्दैन, मानिसहरू स्वयंसेवी रूपमा योगदान दिन तयार हुन्छन्। सरकारले कमसेकम पहलकदमी लिएर बैठक डाक्ने र स्थानीय तहको वास्तविक समस्या सुन्ने काम गर्नुपर्थ्यो। बाहिरबाट हेर्ने हामीले त माथिल्लो सतह मात्र देख्ने हो, तर टोल–टोल र घर–घरको वास्तविक स्थिति त स्थानीय सरकारलाई नै थाहा हुन्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारसँग जोडिएर काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिएन।

नदी किनारमा अवस्थित हाम्रा जोखिमपूर्ण बस्तीहरू र पूर्वाधार निर्माणको विद्यमान ढाँचाबारे अब नयाँ ढङ्गले बहस र पुनर्विचार गर्ने समय आएको छ । म त भन्छु यसमा अब नयाँ बहस र कठोर कदमको आवश्यकता भइसकेको छ। हाम्रा धेरैजसो पुराना बस्तीहरू र बजारहरू नदी किनारमै विकास भएका छन्। हिजोको मेलम्ची बजार होस् या अन्य क्षेत्र, ती सबै बगरमै विस्तार गरिएका सहर हुन्।

अब राज्यले भू–उपयोग योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्र बसोबासका लागि योग्य छ, कुन क्षेत्र खेतीपातीका लागि हो र कुन क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त हो भनेर वर्गीकरण गरिनुपर्छ। नदी किनारमा खेतीपाती मात्र गर्ने र बसोबास भने सुरक्षित माथिल्लो भेगमा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ।

जोखिमयुक्त ठाउँबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्दा क्षणिक रूपमा नागरिकलाई दुःख होला, तर उहाँहरूकै र उहाँका सन्ततिको जीवन रक्षाका लागि सरकारले भू–उपयोग नीतिमा कठोर निर्णय लिनैपर्छ।

अब राज्यले भू–उपयोग योजनालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। कुन क्षेत्र बसोबासका लागि योग्य छ, कुन क्षेत्र खेतीपातीका लागि हो र कुन क्षेत्र उच्च जोखिमयुक्त हो भनेर वर्गीकरण गरिनुपर्छ। नदी किनारमा खेतीपाती मात्र गर्ने र बसोबास भने सुरक्षित माथिल्लो भेगमा गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्छ

अबको मुख्य चुनौती भनेको राहत, पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणको हो । अहिले फिल्डको स्थिति हेर्दा तत्काल गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई स्पष्ट रूपमा वर्गीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ। पहिलो कुरा, क्षति र बेपत्ताको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनुपर्छ। रसुवाका सिङ्गो गाउँहरू नै बगेका छन् र अहिलेसम्म केवल मौखिक जानकारीका आधारमा मात्र तथ्यांक आइरहेको छ। त्यसैले पहिला कुन वडा र गाउँमा कति घरधुरी र जनधनको क्षति भयो, त्यसको सूक्ष्म र वस्तुनिष्ठ विवरण तयार पार्नुपर्छ।

दोस्रो महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको राहतको समन्यायिक वितरण हो। नुवाकोट र रसुवाका कतिपय दुर्गम क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टरहरूसम्म यातायात अवरुद्ध भएका कारण खाद्यान्न, महिलाहरूका लागि स्यानिटरी प्याड, हाइजिन किट र अत्यावश्यक औषधि पुग्न सकेको छैन। जहाँ राहत थुप्रिएको छ, त्यहाँबाट राहत नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूमा तत्काल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

तेस्रो कुरा, दीर्घरोगीहरूको स्वास्थ्य र सम्भावित महामारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुगर, प्रेसर, मुटु तथा कोलेस्ट्रोलका बिरामीहरूले औषधि पाउन नसकेको गुनासो छ। स्थानीय स्वास्थ्य संस्था वा अस्पतालहरूमार्फत तथ्याङ्क लिएर दीर्घरोगीलाई औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ। अर्कोतर्फ, होल्डिङ सेन्टरहरूमा शुद्ध खानेपानी र शौचालयको बिजोग छ। माटोमुनि पुरिएका र नदीमा तैरिएका मानिस तथा पशुचौपायाका शव गन्हाउन थालेकाले भोलि ठूलो महामारी फैलिन सक्छ। त्यसैले तत्काल शव व्यवस्थापन र सङ्क्रमण नियन्त्रणका उपाय अपनाउनुपर्छ।

अन्त्यमा, तत्कालीन राहत र खोज–उद्धारपछि मानिसहरूको रोजगार, उद्योगधन्दा र कृषि प्रणाली ध्वस्त भएकाले उनीहरूको जीविकोपार्जन पुनरुत्थान गर्न र सुरक्षित पुनर्वास गराउन सरकारले अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ठोस योजना बनाएर द्रुत गतिमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ।