विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले नेपाली सञ्चारगृहहरूमा छापा मार्ने, सञ्चारकर्मीमाथि धरपकड गर्ने र भय तथा त्रासको वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्य गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय, अलोकतान्त्रिक र फाँसीवादी प्रवृत्तिको द्योतक हो।’ एमालेले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै यस्तो हस्तक्षेप नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकमाथिको प्रहार भएको जनाएको छ।

राज्यका निकायहरू कानुनी शासनको मर्यादामा रहनुपर्नेमा सरकार आफैँले लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत दमनकारी व्यवहार प्रदर्शन गर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको एमालेको भनाइ छ। सुशासनको नाममा दमन र लोकतन्त्रको नाममा निरङ्कुशता स्वीकार्य हुन नसक्ने पार्टीले स्पष्ट पारेको छ।

एमालेले सञ्चारमाध्यममाथि भइरहेको गैरकानुनी हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न र सञ्चारकर्मीको संवैधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न माग गरेको छ। साथै, सरकारको यस्तो कदमको निन्दा गर्दै गिरफ्तार गरिएका सञ्चारकर्मीलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गरिएको छ।