काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिएको आरोपमा आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिका नाममा रहेको हदबन्दी छुटअन्तर्गतको सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरी बिक्री गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको अभियोग प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएको छ।

तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि कम्पनीलाई सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति दिएको थियो। तर, कम्पनीले उक्त सर्तविपरीत २०४१ असार २ गते १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसैबीच, सरकारले २०४८ चैत २३ गते सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नभएको ठहर गर्दै कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार जग्गा रोक्का राखिएको थियो।

तर, जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग भएको र बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि मिलेमतोमा बिक्री गर्ने उद्देश्यले २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगरका साविक वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गराइएको अख्तियारको आरोप छ।

यस प्रकरणमा आयोगले ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। प्रतिवादीहरूबाट उक्त रकम असुल गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी गरिएको छ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजाल, विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, मालपोत कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी तथा कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको माग गरिएको छ। केही प्रतिवादीविरुद्ध झुटो विवरण तथा प्रतिवेदन पेस गरेको अभियोगमा समेत थप सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।