शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार मन्त्रालय र त्रिविको सक्रियतामा यो अभियान सफल भएको हो। सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका, म्याद सकिएका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका जग्गाहरूलाई विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याइएको छ। त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर सञ्चालन गरिएको यो अभियानले छ महिनाको अवधिमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको हो।

विश्वविद्यालयले ३५ दिने समयसीमा तोकी अनधिकृत संरचना खाली गराउने र नवीकरण नभएका सम्झौताहरू खारेज गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको थियो। मन्त्री पोखरेलले फिर्ता ल्याइएको जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय र अन्य शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा उपयोग गरिने जानकारी दिए।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको जग्गा फिर्ता भएसँगै अब उपत्यकाबाहिरको जग्गाका हकमा पनि काम भइरहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। उनले भने, ‘हामी सरकारमा आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियताका साथ लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ।’