काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी निकायका सङ्गठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्मा आगामी आव २०७९–८० को लागि जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा सङ्घीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने बताएका छन् ।

निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरी सरकारी निकायको चालु प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने वक्तव्यमा भनिएको छ ।

आगामी आव सरकारी कार्यालयको लागि सवारी साधन खरिद नगरी मर्मत सम्भार गर्दा सञ्चालनमा नआउने सवारी साधन अनिवार्य रूपमा लिलामी गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सिफारिस गरिनेछ ।