काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले लोक सेवा आयोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक आइतबार पारित गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट सुझावसहित प्राप्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेको हो । पारित विधेयकमा लोक सेवा आयोगले हाल प्रयोग गरिरहेको आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारमा आंशिक परिवर्तन गरिएको छ ।

हाल आयोगमा कर्मचारी सरुवा गर्दा आयोगबाटै सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पारित भएको विधेयकमा आयोगको दरबन्दी अनुसार सरकारले कर्मचारी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले कर्मचारी पठाउन अब आयोगको अनुमति लिनुपर्दैन । तर आयोगमा कार्यरत कुनै विशिष्टीकृत कामको विशेषज्ञता हासिल गरेका वा विशेष गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने वा कुनै विशेष जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने भएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेस र आयोगका अधिकारीले प्रशासनिक र आर्थिक स्वायत्तता खोस्न तथा लोक सेवा आयोगलाई काठमाडौंमा सीमित गर्न लागिएको भन्दै विरोध गरेका थिए ।