काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले नै संसदमा टेबल भएको एमसिसी अस्वीकृत गराउने रणनीति अघि सारेका छन् ।

मुख्यगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले संसद् बैठक सञ्चालन हुन नदिनेदेखि संसदमा छलफल नै गर्न नदिएर एमसिसीलाई अस्वीकृत गराउने रणनीति अघि सारेका हुन् ।

केही बुँदामा परिमार्जन र सुधारविना एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश नै गर्न नदिने अडानमा रहेको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एस पछि हटेसँगै एमसिसी टेबल भएको छ । तर अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्योल कायम छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई जोगाउने दबावमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एस अन्तिम समयमा संसद्मा टेबल हुन दिन सहमत भएका थिए । अब उनीहरूले संसद्मा दर्ता भएको प्रस्तावलाई असफल बनाउने रणनीति बनाउन थालेका छन् ।

एमसिसीका विषयमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको बुझाइ साझा छ । दुवै दल संसद्मा एमालेसँगै उभिएर भएपनि संसद् अवरुद्ध गर्ने र छलफलको वातावरण नबनाउने रणनीतिमा छन् । बहुमत सांसदले संसद् अवरुद्ध गर्दा सभामुखले बैठक अघि नबढाउने र यसैगरी एमसिसी पर धकेल्दै लैजान सकिने उनीहरूको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले आवश्यक पर्दा संसद् अवरुद्ध गरेर भएपनि एमसिसी स्वीकृत गराउन नदिने नेपालवाचलाई बताइन् । उनले भनिन्, ‘सत्ता गठबन्धन जोगाउन एमसिसी स्वीकृत गरेर जाने पक्षमा हामी छैनौँ ।’

नेकपा एसका समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले एमसिसी दर्ता भएपनि स्वीकृत हुन नसक्ने बताए । उनले संसद्मा प्रक्रियाको लागि जान सहमति दिएको र एमसिसीलाई अहिलेकै अवस्थामा संसद्बाट अस्वीकृत गरेर जान बाटो खुला गरेको बताए ।

माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, रेखा शर्मा र जयपुरी घर्तीले सभामुखलाई फरक मत बुझाउँदै एमसिसी टेबलमा अहसमति रहेको जनाएका छन् । टेबल हुनुअघि नै उनीहरूले फरक मत बुझाएका हुन् ।

सत्तारूढ दलको मात्रै होइन प्रतिपक्षी दल एमालेको होहल्लाबीच आइतबार संसद्मा एमसिसी टेबल भएको छ । अब १२ फागुनबाट सांसदहरूले एमसिसीमाथि छलफल गर्दै निर्णय गर्नेछन् । २७१ सदस्य रहेको संसद्को साधारण बहुमतबाट पारित भए एमसिसी राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँ पनि तल्लो सदनको जस्तै प्रक्रिया हुन्छ ।