काठमाडौं । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले कोपोमिसमामा आवद्ध नहुने छुट कसैलाई नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको ‘कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण प्रविष्टिमा संघ र संस्थाको भूमिका’ कार्यक्रममा उनले सो कुरा स्पष्ट पारेका हुन् ।

त्यस्तै उनले सरकारो अभियानभन्दा बाहिर जाने सहकारीलाई कारबाही गरिने बताए । सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा आबद्ध नहुने छुट कसैलाई नभएको समेत उनले जनाए ।

सहकारी अभियान पनि कोपोमिसप्रति सकारात्मक भएको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कुनै सहकारीलाई कारबाही नगर्न दवाव नआउने उनको भनाइ थियो । सहकारी ऐन २०७४ मा कोपोमिसमा सूचना प्रविष्ट नगर्ने सहकारीलाई ३ लाखसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । सहकारी अभियानसँगको साझेदारीमा कोपोमिस व्यापकरुपमा कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए ।

कोपोमिस कार्यान्वयनका लागि सरकारले १ करोड बजेट विनियोजन गरेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ‘कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न विभागले उच्च प्राथमिकता दिएको छ’ उनले भने, ‘सहकारीमा राम्रा/नराम्रा सबै पक्ष छन् । नराम्रालाई फिल्टर गर्दै जान्छौं ।’

रजिष्ट्रार पण्डितले हालसम्म १५ हजार सहकारीले कोपोमिसको पासवर्ड लगेपनि हालसम्म ९ हजारले मात्रै प्रविष्ट विवरण राख्ने गरेको बताए ।