सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा विवादका मुद्दा अदालतमा पनि वर्षौँसम्म न्यायिक प्रक्रियामै अल्झिने गरेका छन् । समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडप्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सर्वोच्चसम्म पुगेका र सरकार पक्ष भएका जग्गासम्बन्धी मुद्दा मात्रै चार सयभन्दा बढी छन् । तीमध्ये रिटमार्फत आएका मुद्दाको संख्या तीन सयभन्दा बढी छ भने जिल्ला वा पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च पुगेका मुद्दा सयभन्दा बढी छन् ।

साबिक गोंगबु गाविस– ३ को नरदेवी श्वेतकालिका गुठीको जग्गा विवाद ०३६ मा न्यायालय प्रवेश गरेको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको पनि १६ वर्ष भइसक्यो, तर अझै निरुपण भएको छैन । यो मुद्दाको पेसी मात्र २९ वटा इजलासमा परिसकेको छ भने ३३ पटक पेसी चढिसकेको छ । पछिल्लोपटक २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र कुमार चुडालको इजलासमा परेको थियो ।

यो गुठीको दुई रोपनी १० आना र चार रोपनी १० आनाका दुई कित्ता रैकर कायम गरिएपछि यो विवाद अदालत प्रवेश गरेको थियो । पछि पाटन उच्च अदालतले पनि रैकर बनाउने गुठीको निर्णय सदर गरेपछि मुद्दा ०६३ मा सर्वोच्च प्रवेश गरेको हो । निजी गुठी र राजगुठी कायमसम्बन्धी यो मुद्दामा काठमाडौं जिल्लाका गुठी संस्थानका प्रशासन वादी छन् भने संघसिद्धि तुलाधरसमेत चारजना प्रतिवादी छन् । यसमा थप तीन मुद्दा लगाउमा छन् । निर्णय दर्ता बदर र दुईवटा उत्प्रेषणका मुद्दा छन् ।

१८ पुस ०६४ मै दर्ता भएको महोत्तरीस्थित एक कट्ठा जग्गाको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । यसको पछिल्लोपटक ३० जेठमा पेसी तोकिएको थियो । तर, दुवै पक्षबाट मुद्दा स्थगित भएको छ । त्यसअघि ९ जेठमा यसअघि भएको आदेश कार्यान्वयनका लागि महोत्तरी जिल्ला अदालतमा पठाउने आदेश भएको छ । महोत्तरी जिल्ला अदालत र जनकपुर उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेको यो मुद्दामा २३ चैत ०७७ मा नापनक्साका लागि जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाउने आदेश भएको थियो । हालसम्म यो मुद्दा ७३ पटक पेसी चढिसकेको छ भने अर्को पेसी २० असारका लागि दिइएको थियो । अन्य आठवटा मुद्दा पनि लगाउमा भएकाले सँगसँगै पेसी चढ्छन् ।

ठमेलस्थित छायादेवी कम्प्लेक्स बनेको १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गाको मुद्दा पनि ०७१ वैशाखदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन नै छ । सो जग्गा पोखरी भएको र पोखरी नै कायम हुनुपर्ने मागसहित भागवतनरसिंह प्रधानलगायतले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । यो जग्गाको विवाद भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएदेखि नै छ । अदालतहरूबाट कहिले पोखरी कायम नै गरिएको देखिन्छ भने कहिले व्यक्तिको नाममै रहने आदेश गरेपछि विवाद चलिरहेको छ । दोहोर्‍याइपाऊँ भन्ने मागसहित सर्वोच्च आएका मुद्दाहरू र रिटसमेत गरी लगाउका १५ मुद्दा छन् । ३० वैशाख ०७१ मा सर्वोच्च प्रवेश गरेको यो विवाद यसअघि भने जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि चलेको थियो ।

जग्गा विवादसम्बन्धी थुप्रै मुद्दा हेरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल जग्गाका मुद्दा जटिल हुने बताउँछन् । कागजी प्रमाणका आधारमा फैसला हुने भएकाले ती प्रमाण एकत्रित गर्नै पनि लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रमाण झिकाउने आदेश भएपछि त्यो आइपुग्नै समय लाग्छ । अझ उपत्यकाबाहिरको हकमा लामो समयसम्म पनि सम्बन्धित कार्यालयले कागजात पठाउँदैनन् । ढिलाइ गर्न चाहने पक्षले त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्छ,’ अधिवक्ता दाहालले भने ।

सरकारका तर्फबाट भूमिबारे मुद्दा हेर्ने गरेका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी पनि दाहालकोे कुरामा सही थप्छन् । प्रमाण तथा कागजात झिकाउन कार्यालयहरूलाई पटक–पटक ताकेदा गर्दा पनि वर्षौँसम्म नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘एक त प्रमाणहरू पठाइँदैन । कतिपय अवस्थामा कागजात भेटिँदैन । यस्तोमा कागज गायब गराइएजस्तो देखिएमा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही पनि हुन्छ,’ पुडासैनीले भने, ‘यस्ता मुद्दामा स्थलगत नक्सांकन राम्रोसँग गरिएको हुँदैन, फिल्डमा गएर नक्सा गरेर आउँदा समय लाग्छ । जग्गासँग नक्सा मिलिरहेको हुँदैन ।’

छायादेवी कम्प्लेक्स र भागवतनरसिंह प्रधानकै मुद्दा हेर्ने हो भने विवादको सुरुवात निकै पहिले भएको हो । राणाकालदेखिकै यो विवाद अझै कायम छ । मुद्दा कहिले हेर्न नभ्याइनेमा त कहिले हेर्न नमिल्नेमा राखेर लम्ब्याइएको छ । यो मुद्दा हालसम्म तीन दर्जनपटक पेसी चढिसकेको छ । कहिले हेर्न नभ्याइनेमा त कहिले हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेको छ । पक्ष र विपक्षबाट विभिन्न कारणले कैयौँपटक स्थगित पनि भएको छ । अन्य पेसीमा भने कारण देखाऊ आदेश, मिसिल साथै राख्नेजस्ता आदेश भएका छन् । तर, किनारा लागिसकेको भने छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।