काठमाडौं । सरकारले आफैं बनाउने निर्णय गरेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । यसक्रममा सरकारी ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा बाँडिएको भेटिएको छ ।

०७४ जेठ ९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गा भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिको रैकर जग्गासँगै सरकारी ऐलानी र पर्ती जग्गा घुसाइ भोगचलन गरिरहेका हकमा समेत मुआब्जा दिइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो मुआब्जा वितरण गरिनु कानूनसम्मत नरहेको जनाइएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातारण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना इकाईले मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।