काठमाडौं । राजनीतिक दलको सदस्यता लिने कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्वाचन आयोगले सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सरकारको स्वामित्वमा रहेका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य लिएर कारबाही गरिने जनाएका छन् ।

‘आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहको व्यक्ति वा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको कारणबाट संविधान तथा कानूनबमोजिम राजनीतिक दलको सदस्य हुन अयोग्य रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यहोराको जानकारी गराई उपरोक्तानुसार भए गरेको पाइएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको छ,’ उनले विज्ञप्तिमार्फत भने ।

विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता वितरण र अद्यावधिकबारे ध्यानाकर्षण भएको पनि उनले बताए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।