काठमाडाैं । भौतिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकतामा परिवर्तन आएको यससँग सम्बन्धित विज्ञ एवं जानकारले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को पहिलो सत्रमा विज्ञहरूले बदलिँदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको लगानीको मागमा फरकपन देखिएकामा जोड दिएका हुन् ।

कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका नमूना, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ । जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गरेको जानकारको ठहर छ ।

सीमित सरकारी स्रोत र साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ तर यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरण निर्माण गर्नु जरुरी रहेकामा जोड दिइएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूर्वाधार पहिलो शर्त भए पनि यसमा वृहत अध्ययन तथा अनुसन्धान, लक्ष्य निर्धारण, जोखिम तथा लाभको हेक्का राख्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको भनाइ छ । भविष्यमुखी पूर्वाधार निर्माणमा नेपालले कदम चाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

कोरोना महामारीकालमा एसियाली देशले एक दशमलव सात ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको एसियाली विकास बैंकले अनुमान गरेको एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासा बताउछन् । एकातिर महामारीको क्षति र अर्कोतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको आवश्यकता बढ्दै गएको हो । पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता एसियाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।

कोरोना महामारी कालमा एकातिर राजस्व घटेको र अर्कोतिर महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने खर्चका कारण नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । यही कारणले पनि नेपालले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधारमा हुने लगानी ठूलो रकममा हुने र यसको जोखिम पनि धेरै हुने तर हरेक आयोजनामा राजनीतिकरण हुने गरेको लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तको भनाइ छ । ‘निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं तर यहाँ जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो ‘माइन्डसेट’ परिवर्तन हुन आवश्यक छ,’ उनी भन्छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरी पनि पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका लागि स्रोतको अभाव तथा निजी क्षेत्रको अनिच्छा भन्दा पनि सरकारी नीति नियमकै कारण अवरोध भइरहेको बताउछन् । अनुमानयोग्य नीतिको अभावमा कयौँ पूर्वाधारका परियोजनामा असर परेको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपीपी) मोडल पूर्वाधार निर्माणका लागि राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको धारणा छ । ‘पहिलो त साझेदारी भन्नेबित्तिकै इमान्दारिता चाहिन्छ । जुन दुबैतिर उत्तिकै हुनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो भइरहेको छैन । अर्को भनेको हाम्रा कयौं कानून समय सान्दर्भिक छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘लगानी आकर्षित गर्न कयौँ कानूनी सुधार भए पनि धेरै कुरामा अझै सुधार हुन बाँकी रहेको छ ।’