बालबालिका सुरक्षाका लागि ६ हजार सामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्दै बंगलादेश
काठमाडौं । बङ्गलादेश सरकारले समुदायका बालबालिकाको सुरक्षाका लागि छ हजार नयाँ सामाजिक कार्यकर्ता भर्ना गर्ने भएको छ ।
एक विस्तृत राष्ट्रिय घरधुरी सर्वेक्षणले १५ वर्षमुनिका चार करोड ५० लाख बङ्गलादेशी बालबालिका (८९ प्रतिशत) नियमित रूपमा घरमा शारीरिक र मनोवैज्ञानिक हिंसाको सिकार हुने गरेको खुलासा गरेपछि बालबालिकाप्रति यो प्रतिबद्धता आएको हो ।
सोमबार राजधानी ढाकामा युनिसेफ र युरोपियन युनियनले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको र प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेको ‘बंङ्गलादेशमा बाल संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी’मा बाल संरक्षण सेवालाई सुदृढ बनाउने र सामाजिक कार्यकर्ताको सङ्ख्यामा २०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरिएको हो ।
भिडियो सन्देशमा उनले बाल संरक्षण सेवालाई समुदायस्तरमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
“हाम्रो सरकारको उद्देश्य एक व्यावसायिक सामाजिक सेवा कार्यबल निर्माण गर्नु हो जसले बाल हेल्पलाइन १०९८, बाल संरक्षण भत्ता, र स्वयंसेवकहरू, किशोर किशोरीहरू र समुदायका व्यक्तिहरू सम्मिलित समुदायमा आधारित आउटरीच सेवाहरू जस्ता बाल संरक्षण सेवाहरूको कुशल वितरणलाई बढावा दिन्छ ताकि कुनै पनि बच्चा पछाडि नपरोस्,” प्रधानमन्त्री हसिनालाई उद्धृत गर्दै युनिसेफले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बङ्गलादेशमा ३० लाखभन्दा बढी बालबालिका बालश्रममा फसेका छन् जसमध्ये १३ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा छन् । पाँचमध्ये एक जना बालबालिकाले प्राथमिक विद्यालय पूरा गर्दैनन् । झण्डै आधा भन्दा बढी बालबालिकाको जन्मदर्ता हुँदैन । त्यस्तै एक लाखभन्दा बढी बालबालिका संस्थागत हेरचाहमा छन् र उनीहरूलाई परिवारको सहयोग को अभाव छ ।”
बङ्गलादेशका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि शेल्डन येटले भने, “सामाजिक कार्यकर्ताहरू बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने समुदायहरूमा गहिराइसम्म पुग्छन् । म बङ्गलादेश सरकारलाई सामाजिक कार्यकर्ताहरूको संख्यामा नाटकीय वृद्धिको लागि बधाई दिन्छु जसले धेरै भन्दा धेरै बच्चाहरूलाई महत्वपूर्ण व्यावसायिक हेरचाहबाट लाभ उठाउन मद्दत गर्दछ ।
ताजा अपडेट
-
‘साउन १ गतेदेखि बर्डफ्लुको संक्रमण देखिएको छैन’ : पशु सेवा विभाग
-
मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउन सबैको संयुक्त प्रयास आवश्यकः महालेखापरीक्षक राया
-
दुई सय १८ जलविद्युत् आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया सुरु
-
स्वास्थ्यसम्बन्धी तीन महत्त्वपूर्ण ऐन संशोधनका मस्यौदामा सात दिनभित्र सुझाव दिन मन्त्रालयको आग्रह
-
विपदबाट बच्न मनसुन अवधिभर सावधानी अपनाउन आग्रह


प्रतिक्रिया