काठमाडौं । नियमविपरीत बढाएको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्याज बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्ने भएका छन् । सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए ।

निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । सोही निर्देशनअनुसार २६ वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ ।

‘बैंकहरूलाई गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिँदा नियमविपरीत बढाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबारसम्म करिब आधा दर्जन बैंकले साधारणसभाको अनुमति पाइसकेका छन् । ती बैंकले मात्र नियमविपरीत बढाएको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रायः सबै बैंकले निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुली गरेका छन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फिर्ता गर्नुपर्ने ब्याज रकमबारे राष्ट्र बैंकले छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिने तयारी गरेको पनि बताइएको छ ।

उल्लिखित रकम गत आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले नियमविपरीत ग्राहकबाट असुलेको ब्याज हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट धेरै ब्याज असुलेका छन् । ‘अहिले गत आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘चालु आर्थिक वर्षमा नियमविपरीत बढी ब्याज असुली गरेको भए आउँदा दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन मात्र गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरणमा प्रायः बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन पालना भए/नभएकोबारे गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गराएर मात्र स्वीकृति प्रदान गरिएको स्रोतले बताएको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।