सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिकाे जवाफ : १५ बुँदे सुझाव अवज्ञा भएकाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीत भएन
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणबारे सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुका कारणहरुबारे सर्वोच्च अदालतले जवाफ मागेकोमा त्यसको जवाफ राष्ट्रपति कार्यालयले मंगलबार जवाफ पठाएको हो । जवाफमा संविधानको भावना, विधि र प्रक्रियाविपरीत हुने गरी विधेयक पुनः प्राप्त भएकाले यथावस्थामा राखिएको दाबी गरेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पहिलोपटक प्रमाणीकरणको लागि आएको विधेयक १५ बुँदे सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि पठाइएको स्मरण गराउँदै त्यसबारे संसद्मा थप छलफल र बहस नगरी जस्ताको त्यस्तै विधेयक पठाएकाले यथास्थास्थितिमा राखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिउत्तरमा पेश गरेको छ ।
विद्यामान संविधान अनुसार प्रमाणीकरणका लागि संसदले पठाएको विधेयक पहिलोपटक फिर्ता गर्न सकिने व्यस्वस्था भएपनि दोस्रोपटक फिर्ता नर्ग नमिल्ने प्रावधान रहेको छ ।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रोपटक संसदले पठाएको विधेयक पनि १५ दिनसम्म होल्ड गरी पुनः संसदमै फिर्ता गरेपछि भण्डारीको कदम विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो ।
ताजा अपडेट
-
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले १६ वर्षमै पेन्सन पाउने
-
पोखराको प्राइम सहकारीमा डेढ अर्ब हिनामिना, अध्यक्षसहित आठ पक्राउ
-
लागूऔषध मुद्दामा ७७ जना पक्राउ
-
‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने
-
पाठेघर क्यान्सरविरुद्ध खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म बिस्तार गरिने
प्रतिक्रिया