काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ बमोजिम आगामी चैत ५ भित्र ७५३ वटै पालिकाको निर्वाचन भइसक्नु पर्छ । ऐन अनुसार चैत ५ भित्र चुनाव नभए ०७९ जेठ ५ मा स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन हुनेछन् । तर निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सत्तारुढ दलभित्रै एकमत नहुँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अलमलमा देखिएका छन् ।

पाँच दलीय गठबन्धनभित्र अन्य दल निर्धारित मितिमा चुनाव गराउन सकारात्मक भए पनि एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र वैशाखमा चुनाव गराउन नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्थानीय तहको चुनावको विषयमा अहिलेसम्म सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिएपनि एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

बुधबार पार्टीको केन्द्रीय कार्यलय बानेश्वरमा पार्टी प्रवेश लागि आयोजित स्वागत कार्यक्रममा नेपालले तीनै तहको चुनाव मंसिरमा गर्नुपर्ने बताए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचनबारे अहिले व्यापक बहस भएको छ ।

कतिपयले वैशाखमै चुनाव गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्’, नेपालले भने, ‘हामी पनि संविधान र कानुन अनुसार चुनाव होस् भन्ने पक्षमा छौं । तर विपक्षीले भनेजस्तै वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव गर्न कुनै हतार छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले पनि उपयुक्त छैन ।’

संविधान, कानुन र व्यवहारिकरूपले मंसिरमा तीनै तहको चुनाव गर्न उपयुक्त हुने उनको ठम्याइ छ । नेकपा एस र माओवादी बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र निर्वाचन आयोगसमेत वैशाखमा चुनाव गर्न तयार भएको अवस्थामा नेपाल भने बारम्बार मंसिरयता चुनाव सम्भव नभएको रटान लगाउँदै आएका छन् । पछिल्लो समय पार्टी कार्यक्रमका लागि देशका विभिन्न भागमा पुगेका नेपालले दिनहुँजसो चुनाव विरोधी तर्क गर्दै आएका छन् ।

नेपालको भनाइलाई बलपुग्ने गरी प्रचण्डले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएपनि वैशाखमा चुनाव गर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्रसमेत अनिच्छुक देखिएको छ । पुस ३० मा आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी १५ दलमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रतिनिधिहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस अनपेक्षितरूपमा मौन देखिएको थियो ।

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँगको विभिन्न चरणमा भएको भेटमा चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आयोगले ताकेता गर्दै आएको छ ।

माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि लिलामणि पोखरेलले कोरोना महामारी तथा संंविधान बमोजिम वैशाखमा चुनाव गर्न उपयुक्त नहुने अडान लिँदै तीनै तहको निर्वाचन मंसिरमा गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि बैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न नहुने दलील पेश गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी १५ मध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित १२ दलले निर्धारित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने अडान लिएका थिए ।

स्थानीय तह चुनावमा संविधान र कानुनमा अस्पष्टता

सर्वदलीय बैठकमा आयोगले निर्धारित मितिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्दा आइपर्ने संवैधानिक र कानूनी जटिलताबारे दलहरूलाई ध्यानकर्षण गराएको थियो । त्यसअघि पुस ९ मा आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख १४ मा निर्वाचन मिति तोक्न प्रस्ताव राखिसकेको छ ।

नेपाल सरकारका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाड र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीसँगको विभिन्न चरणमा भएको भेटमा चाँडो चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई आयोगले ताकेता गर्दै आएको छ ।

वैशाखमा निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा संविधान र कानून बाझिएको भन्दै केही कानुन व्यवसायीहरूले तीनै तहको चुनाव असोजपछि गर्दा फरक नपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले गाउँ/नगरसभाको कार्यअवधिको सम्बन्धमा संविधान र ऐन, कानून बाझिएकाले कानून संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१५(६), २१६(६) गाउँ÷नगरका पदाधिकारीको पदावधि निर्वाचित मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२५ मा गाउँ÷नगर सभाको कार्यकाल ५ वर्ष उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँ÷नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महिना अघि अर्को गाउँ/नगर सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यो कार्यकाल पाँच वर्षे कार्यकाल सकिने दुई महिना अघि कि पाँच वर्ष ६ महिनाको दुई महिना अघि भनेर प्रष्ट छैन ।

गठबन्धन एकातिर भए पनि अहिले देशभर सिंगो एमाले बलियो छ । चुनाव भइहालेमा गठबन्धनको जनमत खारेज हुने अवस्था छ ।

कानूनको यही छिद्रलाई लिएर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी वैशाखमै चुनाव गर्न हतार गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । चुनावको विषयमा सत्तारूढ दलभित्रै विवाद भएपछि सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । गठबन्धन दल विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

यद्यपी वैशाखमै चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नै पार्टीभित्र चर्को दबाब छ । प्रचण्ड–माधवको पछि लागेर निर्धारित मितिमा चुनाव नगरे कांग्रेसले ०५९ को कलङ्क पुनः बोक्नुपर्ने र त्यसले कांग्रेसप्रतिको विश्वास नै गुम्नसक्नेप्रति कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराइसकेका छन् ।

०५९ दोहोरिने त्रासमा एमाले

नेकपा एमालेका उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न संविधान र कानूनमा कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गरेका छन् । आफ्ना जनमत गुम्ने डरले सत्तागठबन्धन चुनाव नगर्न विभिन्न बहाना खोजिरहेको उनको आरोप छ ।

‘सत्तागठबन्धनलाई जनताप्रति विश्वास छैन, स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा जनमत जफत हुने डर गठबन्धनलाई छ । त्यसैले चुनाव नगराउन विभिन्न कानूनी छिद्र खोजिरहेका छन्’, ज्ञवालीले नेपालवाचसँग भने, ‘संविधान र कानून बाधक नबन्ने भए सरकार वर्षौ चुनाव नगर्ने पक्षमा देखिन्छ । प्रचण्डको एजेण्डको भारी बोकेर चुनावबाट कांग्रेस भागेको देख्दा हामीलाई दुःख लागेको छ ।’

ज्ञवालीले ०५९ को घटना दोहोरिन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् । ‘संयोग नै मान्नुपर्छ ०५४ मा भएको स्थानीय तहको अवधि ०५९ मा सकिएको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री देउवा नै थिए । स्थानीय तहमा एमालेको पकड थियो । कांग्रेस निकै कमजोर थियो ।

आफ्नो जनमत गुम्ने डरले माओवादी द्वन्दको कारण देखाउँदै देउवाले चुनाव नै खारेज गरिदिए । त्यसपछि २० वर्ष स्थानीय निर्वाचन भएन । त्यस्तै अहिले पनि सरकारको नेतृत्व देउवाले नै गरेका छन् । गठबन्धन एकातिर भए पनि अहिले देशभर सिंगो एमाले बलियो छ । चुनाव भइहालेमा गठबन्धनको जनमत खारेज हुने अवस्था छ । त्यसैले प्रचण्डलाई देखाएर सरकार चुनाव नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ’, ०५९ को घटना स्मरण गराउँदै ज्ञवालीले भने ।

त्यसबेला माओवादी सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेको कारण देखाउँदै ०५९ असोज १८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई असक्षम घोषणा गरी राजा ज्ञानेन्द्रले शाहले सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए ।

तर, ज्ञवालीको आरोप प्रचण्ड–माधव पक्ष मान्न तयार छैन । अधिवक्ता एवं राष्ट्रियसभा सदस्य रामनारायाण बिडारी स्थानीय चुनावको सम्बन्धमा संविधान र कानून बाझिएकाले वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएको तर्क गर्छन् ।

‘संविधान भन्दामाथि ऐन, कानून हुन सक्दैन । संविधान बमोजिम मंसिरमा चुनाव भएपनि कानूनी बाधा पुग्दैन’, बिडारीले तर्क गरे, ‘गाउँ÷नगरसभाको कार्य अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ÷नगर सभाको चुनाव गर्नु पर्ने संधिानको धारा २२५ मा स्पष्ट लेखिएको छ ।’

स्थानीय तहको चुनावको विषयलाई लिएर सत्तागठबन्धन नै खण्डित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले छलफल गर्न माघ ४ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्तापक्षको बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकमा पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादी वैशाखमा चुनाव गर्न तयार नभएपछि कानूनमा देखिएका त्रुटिलाई संशोधन गरी असोजपछि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मोटामोटी सहमति गरेर उठेका थिए । तर कुनै निर्णय नभएको बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

प्रचण्ड–माधवलाई जनमत गुम्ने त्रास

विपक्षी राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग वैशाखमा निर्वाचन गर्न तयार हँुदा पनि प्रचण्ड–माधव वैशाखमा चुनाव गर्न असम्भव देख्नुको पछाडि ज्ञवालीले भने जस्तै माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई जनमत खोसिने त्रास रहेको छ ।

नेकपा विभाजन पछि लथालिङ्ग भएको माओवादी केन्द्रको संगठन वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशन हुँदासमेत बलियो बन्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रकै एक नेता अहिले चुनावमा गए पार्टीको शर्मनाक हार हुने बताउँछन् ।

माओवादीले देशभर साढे सात लाख संगठित सदस्य रहेको दावी गरेपनि ती सबै जनतामाझ र भूगोलमा खारिएर आएका सदस्य होइनन् । माओवादीमा वास्तविक संगठित जसलाई खाँटी माओवादी भनिन्छ ती सदस्यहरू दुईदेखि साढे दुईलाखकोे हाराहारीमा रहेको दावी गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश लगायत अझै धेरै स्थानीय तहमा विवादका कारण अधिवेशन हुन सकेको छैन । आठौ महाधिवेशन सकिएपनि केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, विभिन्न विभाग गठन तथा नेताहरूको जिम्मेवारी टुंग्याउन सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा चुनावमा गए पार्टीले शर्मनाक हार व्यहोर्ने बुझाई प्रचण्डको रहेको छ ।

नाम उल्लेख नगर्ने एक नेता अहिलेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनवामा गए पार्टीले पराजय व्यहोर्ने र त्यसले आगामी संसदीय चुनावमा कांग्रेससँगको सहकार्य धरापमा पर्न सक्नेतर्फ प्रचण्ड चिन्तित देखिएका छन् । त्यसैले बरु चुनावै भए पहिला संसदीय चुनाव गर्ने, त्यसो नभए तीनै तहको चुनाव एकै पटक गर्ने मुडमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।

यही स्थितिमा चुनावमा गए पार्टीको जनमत नै खोसिने डरमा नेपाल रहेका छन् । पार्टी विभाजनपछि मूल हिस्सा एमालेमै रहेपछि लगत्तै चुनावमा जाँदा पार्टीको अवस्था दयनीय हुने बुझाईले नेपाल चुनावबाट तर्किरहेका छन् ।

०७४ मा कांग्रेससँगको सहकार्यमा स्थानीय तहमा सोचेअनुरूपको परिणाम नआएको अवस्थामा फेरि स्थानीय तहको खण्डित जनमतले संसदीय निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने पक्षमा प्रचण्ड देखिदैनन् ।

त्यस्तै एमाले विभाजनबाट भर्खर नयाँ पार्टी बनेको एकीकृत समाजवादीको देशभर अधिकांश ठाउँमा संगठन नै छैन । माधव नेपालले जुन अपेक्षा राखेर पार्टी विभाजन गरेका थिए । अपेक्षाकृत नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पार्टी विभाजनलाई साथ दिएनन् ।

०५४ मा पार्टी विभाजन हुँदा आधाभन्दा बढी पार्टी वामदेव गौतमले लिएर गएका थिए । तर वामदेवले ०५६ मा भएको आम चुनावमा देशभर शर्मनाक हार व्यहोरेका थिए । तत्कालिन अवस्थामा महासचिव रहेका नेपाल पुनः त्यसो स्थिति भोग्ने पक्षमा नदेखिएका हुन् ।

तुलनात्मकरूमा मधेस प्रदेश, कर्णाली, वाग्मती र सुदूरपश्चिमा केही मात्रा जनमत देखिएपनि गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी प्राय शून्य रहेको छ । यही स्थितिमा चुनावमा गए पार्टीको जनमत नै खोसिने डरमा नेपाल रहेका छन् । पार्टी विभाजनपछि मूल हिस्सा एमालेमै रहेपछि लगत्तै चुनावमा जाँदा पार्टीको अवस्था दयनीय हुने बुझाईले नेपाल चुनावबाट तर्किरहेका छन् ।

वैशाखमा चुनाव गर्न नहतारिनुको पछाडि आगामी मंसिरसम्म देशभर संगठन विस्तार गर्ने र त्यसबेलासम्म रिक्त स्थानीय तहका एमालेका पदाधीकारी आफ्नो पार्टीमा आउने आशामा उनी देखिन्छन् । पार्टी विभाजन भएपनि देशभर स्थानीय तहमा एमाले बलियो स्थितिमा छ । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा भन्दा एकीकृत समाजवादी निकै कमजोर स्थितिमा छ ।

अहिलेकै अवस्था स्थानीय तहको चुनाव भए कांग्रेस, माओवादी र जसपाभन्दा निकै कमजोर हुने र त्यसले माओवादी–कांग्रेससँगको सहकार्यमासमेत असर गर्न सक्ने आंकलन नेपालले गरेका छन् । आगामी संसदीय चुनावमा कांग्रेसले साथ छोडेमा पार्टीले शर्मनाक हार व्यहोर्नेमा नेपाल निकै चिन्तित देखिएका छन् ।

त्यसैले उनी तीनै तहको चुनाव एकै पटक हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । अझै तीनै तहको चुनावमा गठबन्धन बनाएर कांग्रेस र माओवादीको बलमा आफ्नो शक्ति चुनावबाट देखाउने ध्याउन्नमा नेपाल देखिन्छन् ।

त्यस्तै प्रचण्ड–माधवको जोडबलमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका देउवा अहिल्यै सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई चिढाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । एमाले विभाजन भएपनि स्थानीय तहमा अहिले विपक्षी दल नै बलियो स्थितिमा रहेको छ । यतिमात्रै होइन भूगोलको राजनीतिमा एमाले सधैं .नै बलियो रहेकोले गठबन्धनका आवद्ध दल डरमा देखिन्छन् ।

सुरक्षा संयन्त्रहरूले दिएको सूचनामा कांग्रेस पहिलेको तुलनामा बलियो रहेपनि विपक्षी एमालेको प्रभाव अझै नघटेको निष्कर्ष रहेको छ । गठबन्धनकै सहयोगमा एमालेलाई साइजमा ल्याइ आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई बलियो स्थितिमा पुर्‍याउने रणनीतिमा देउवा रहेका छन् ।

देशभर कांग्रेसको जनमत खण्डित नभए पनि प्रचण्ड–माधवलाई प्रयोग गरेर एमालेको मत खण्डित गर्न सकिएको खण्डमा आगामी चुनावमा कांग्रेसको पोजिसन मजबुत हुने दाउमा देउवा छन् । तर देउवालाई वैशाखमा चुनाव गर्नैपर्ने गरी आफ्नै पार्टीमा दबाब बढेको छ । यतिमात्रै होइन अब केन्द्रीय नीतिकै आधारमा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावमा जानुपर्ने पक्षमा कांग्रेसमा दरिलो आवाज उठिसकेको छ ।

देशभर कांग्रेसको जनमत खण्डित नभए पनि प्रचण्ड–माधवलाई प्रयोग गरेर एमालेको मत खण्डित गर्न सकिएको खण्डमा आगामी चुनावमा कांग्रेसको पोजिसन मजबुत हुने दाउमा देउवा छन् ।

‘पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको मात्रै चुनाव हुँदैन । त्यसपछि पनि केही सदस्य थपिएपछि बल्ल गाउँ र नगरसभाले पूर्णता पाउने हो । निर्वाचनपछि बल्ल गाउँ र नगरसभा गठन हुने हो । यहाँ समानुपातिक प्रणाली जस्तै गरी सदस्य थपिन्छन्’ कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तै गरी सदस्य थपेर गाउँ र नगरसभालाई पूर्णता दिनका लागि संविधानले पाँच वर्षमा ६ महिना मागेको हो । यो भनेको गाउँपालिकाको निर्वाचन ५ वर्ष पुगेपछि ६ महिना भनेको होइन ।’

०७४ को चुनावमा सात प्रदेशको पालिकामा प्रचण्ड–माधवको स्थिति यस्तो छ

नेकपा विभाजनपछि स्थानीय तहमा एमाले संगठनमा बलियो स्थितिमा छ । माओवादी केन्द्रको वाग्मती, लुम्बिनी, कर्णालीमा केही स्थिति राम्रो भएपनि अन्य प्रदेशमा निकै कमजोर रहेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीको वाग्मती, कर्णाली, मधेस, सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशमा लगभग शून्य स्थितिमा रहेको छ ।

सातै प्रदेशको स्थानीय तहमा ०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नेकपा विभाजन पछि खण्डित भएका छन् । ०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरे पछिको माओवादी केन्द्रको स्थिति र भदौ ९ मा एमालेबाट विभाजन भएको एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू खण्डित भएका छन् । ती मध्ये गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षहरूको जम्मा संख्याको स्थिति देखाइएको छ ।

प्रदेश १

एक सय ३७ स्थानीय तह रहेको प्रदेश १ मा कुल २७४ मध्ये नेकपा एमाले १४१ जना र नेपाली कांग्रेस ९६ जना रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी केन्द्रका १६ जना, एकीकृत समाजवादीका ११ जना प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्ययक्ष रहेका छन् ।

मधेश प्रदेश

एक सय ३६ स्थानीय तह रहको मधेस प्रदेशमा कुल २७२ मध्ये एमाले २९ र कांग्रेस ७९ रहेको छ । त्यस्तै माओवादी माओवादी ४५ र एकीकृत समाजवादी ७ रहेको छ ।

वाग्मती प्रदेश

१ सय १९ स्थानीय तह स्थानीय तह रहेको वाग्मतीमा कुल २३८ मध्ये एमाले ११५ र कांग्रेस ६६ रहेको छ । त्यस्तै माओवादी ३३ र एकीकृत समाजवादी १८ रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेश

पचासी स्थानीय तह रहेको गण्डकी प्रदेशमा कुल १७० मध्ये एमाले ६९ र कांग्रेस ८१ जना रहेको छ । त्यस्तै माओवादी १२ र एकीकृत समाजवादी १ जना रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

एक सय ८ स्थानीय तह रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कुल ११६ मध्ये एमाले ८५ र कांग्रेस ६४ जना रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी ४१ र एकीकृत समाजवादी ४ जना रहका छन् ।

कर्णाली प्रदेश

अठहत्तर स्थानीय तह रहेको कर्णाली प्रदेशमा कुल १५६ मध्ये एमाले ४७ र कांग्रेस ४० जना रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी ५० र एकीकृत समाजवादी १० जना रहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अठासी स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल १७६ मध्ये एमाले ७१ र कांग्रेस ४७ जना रहेका छन् । त्यस्तै माओवादी १९ र एकीकृत समाजवादी ११ जना रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८, १३:०२:००