काठमाडौँ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका कर्मचारीको समायोजन सम्बन्धी रिट खारेज गर्यो । सर्वोच्चले रिट मात्रै खारेज गरेको छैन, प्रशासनिक संघीयता भनिने कर्मचारी समायोजनलाई पूर्ण बैधानिक बनाएको छ ।

केही कर्मचारीहरु सरकारले गरेको समायोजनविरुद्ध अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले ती असन्तुष्ट कर्मचारीले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै समायोजनलाई अनुमोदन गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलालाई प्रशासनविद्हरुले प्रशासन पूर्नसंरचनाको सवालमा ऐतिहासिक भनेका छन् । तर फैसलामाथि अनेक कोणबाट ब्याख्या भइरहेको छ ।

फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै फैसलाबारे प्रष्ट भइसकेको छैन । थप स्पष्ट हुन फैसलाको पूर्ण पाठ आवश्यक हुने मन्त्रालयको टिप्पणी छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको अर्थ र यसले सार्वजनिक प्रशासनलाई कस्तो दुरगामी असर पार्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रीत रहेर नेपालवाच डट कम ले लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीसँग कुराकानी गरेको छ । मैनालीको टिप्पणी जस्ताको तस्तै ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध रिट खारेज गर्दै गरेको फैसला अपेक्षित थियो । बाहिर जसरी समायोजन भत्कायो पनि भनिएको छ, त्यस्तो होईन । यसले पूर्ण रुपमा समायोजन भत्किएको होइन । मेरो विचारमा यो फैसलाले समायोजन सदर भएको व्यक्तिलाई पुनः समायोजन नगर्नू भनेजस्तो लाग्छ । तर, यसले पहिलाका विभिन्न न्यायाधीशहरूले दिएका आदेशलाई भने परिस्कृत गरेजस्तो देखिन्छ ।

किनभने एकै विषयमा पटक पटक मुद्दा पर्दै सदर हुने काम भएको थियो । यो भद्रगोल मुद्दाबीच अदालतले फैसलाबाट स्पष्ट पार्दैै एउटा थप राम्रो पक्षबारे बोलेको छ । त्यो हो, लोक सेवा आयोगको परिक्षाको एउटा चरणमा प्रवेश गरेपछि संघीय मामिला या कसैले पनि रोक्न सक्दैन भनेर भन्यो । म आयोगमा हुँदादेखि नै यस विषयमा ठूलो लडाईं लड्दै आएको थिएँ । यो पक्ष चाहीं मलाई राम्रो लाग्यो ।

लोक सेवा आयोगले विज्ञापन निकालिसकेपछि जे जति आदेश, सुधार वा निर्णय हुनुपर्ने हो, त्यो पहिलो चरणको परिक्षा प्रवेश नगरेसम्म भइसक्नुपर्छ । एउटा चरणको परिक्षामा प्रवेश गरिसकेपछि न पद घटाउन मिल्छ, न बढाउन नै । न त्यसलाई रोक्न मिल्छ । त्यो लोक सेवा आयोग ऐनमै स्पष्ट भएको विषय होे । यसको लागि म आफैं पनि धेरै लडें । अहिले अदालतले पनि त्यही बोल्दा खुशी लाग्यो ।

अर्को पक्षबाट हेर्दा अदालतले समायोजनमाथि फैसला गर्दै गर्दा दुवै पक्षलाई न्याय दिन सक्थ्यो । तर, एकथरीलाई न्याय दियो । अर्को पक्षले अन्याय भएको महसुस गरेका छन् । जसमा भनिएको छ, अब निजामति ऐन बनाउँदा कर्मचारीको वृत्तिविकास हुनेगरि र सबै भौगोलिक क्षेत्रमा अनुभव दिलाउनेगरि व्यवस्था गर्नू । यो भन्नुको मतलब कर्मचारीको सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख भनिएको हो । तर, त्यो ऐन आउने कहिले हो थाहा छैन ।

समग्रमा फैसला अपेक्षित हो । व्यक्तिगत कोणबाट हेर्दा चाँही दुवै पक्षलाई न्याय हुनेगरी फैसला हुने ठाउँ थियो त्यो भएन जस्तो लागेको छ ।

तर यति भन्दैमा धेरै अन्याय चाँही कसैलाई पनि भएको छैन । हामीले संघमा जाँच दिएर प्रवेश गरेको हो, तर प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइयो । यसले हामीलाई अन्याय भयो भन्ने रिट निवेदकको भनाइ छ ।

यसमा अदालतले तीनवटा कुरा प्रष्ट भनेको छ । पहिलो, समायोजन नीतिसंगत छ । दोस्रो, समायोजन भइसकेपछि पुनः समायोजन गर्न पाइन्न । तेस्रो, कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई व्यापक हुनेगरी ऐन बनाऊ ।

रिट निवेदकहरूले संविधानको धारा ३०१ अनुसार त्यो बेलामा भर्ना भएका कर्मचारी पो जानुपर्छ । त्यसपछि भर्ना भएकाहरु किन जानुपर्छ भन्नेतिर रिट हाले । तर अदालतले के भन्यो भने, त्यसो हो भने आर्थिक राजनीतिकदेखि सबै पक्षलाई ऐनले नै व्यवस्थित गरेको हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले रिटमा मागदावी भएको तर्क ठिक छैन भनिदियो ।

उहाँहरुलाई दुई तीनवटा कुरामा चाँही अन्याय भएको महसुस भएको छ । यसमा म के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु भने, अहिले जो बढुवा भएर जानुभएको छ उहाँहरूको समायोजन संघीय सेवामा नै हुन्छ । त्यसकारण उहाँहरु बढुवा नभएसम्म त्यहाँ बस्ने हो । दोस्रो कुरा, उहाँहरूको पर्याप्त मात्रामा वृत्तिविकासको अवसर देउ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । त्यसले गर्दा त्यहीअनुसारको ऐन बन्छ भन्ने आशा गर्ने ठाउँ भयो ।

फैसलापछि अब तत्कालका लागि उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं रहनुहुन्छ । बढुवा भएपछि संघको हुनुहुन्छ । उहाँहरुको सेवा सुविधा पनि संघमै व्यवस्थित छ । त्यसो भएको हुनाले के बुझिदिनुपर्यो भने, उहाँहरुको बढुवा संघमा नै हुने हो । त्यसकारण उहाँहरु अफिसरबाट उपसचिवमा बढुवा हुँदा संघकै उपसचिव हुने हो । किनभने स्थानीय तह र प्रदेशमा गएका केहि सुब्बाहरू बढुवा भएर संघमा आइसकेका छन् ।

बुधबारको फैसलाले समायोजनलाई मात्रै अनुमोदन गर्यो र समायोजन भइसकेका कर्मचारी संघमा फर्किन मिल्दैन भनेको हो । अब उहाँहरु बढुवा नभएसम्म त्यहीं बस्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ १४, २०७८, १०:१६:००