काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा रिक्त रहेको १९ सदस्यका लागि बुधबार भएको चुनावमा प्रदेश एक बाहेक सबै प्रदेशमा सत्तागठबन्धनले जित हात पार्‍यो।

तुलनात्मक रूपमा प्रदेश १ मा बलियो रहेपनि बहुमत नरहेको एमालेले गठबन्धनभित्रैबाट भएको ‘फ्लोर क्रस’ले एक सिटमा बाजी मार्न सक्यो भने आफ्नै खातामा रहेको सात सिट गुमाएर १७ सिटमा खुम्चिएको छ । फागुन २० पछि राष्ट्रिय सभामा एमालेको पूर्वनेता बामदेवसहित दुई तिहाइ अर्थात ५९ मध्ये ४० सिट एमालेको विपक्षमा रहेको छ ।

यस चुनावी परिणामबाट सत्तागठबन्धन दलहरू निकै हौसिएका छन् । चुनावी परिणामबाट हौसिएका गठबन्धन नेताहरू आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई देशभरबाट कुचो लगाएर बढार्ने दावी गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्षको दावीलाई चुनौती दिँदै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पाँच दलीय गठबन्धनका लागि राष्ट्रिय सभाको चुनावी परिणाम अन्तिम उत्सव भएको टिप्पणी गरे । यस्ता परिणामले आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई केही फरक नपर्ने जिकीर गर्दै वास्तविक चुनाव अब सुरू हुने उनले दावी गरेका छन् ।

यसरी दुवै पक्षले आ–आफ्नो अनुकुल आगामी चुनावी परिणामबारे तर्क गरेपनि दुवै पक्षले दावी गरे अनुकुल नतिजा नआउन सक्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सभाको चुनावी परिणामले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय चुनाव प्रभावित हुन सक्छ भन्नु बेतुकको तर्क हुन सक्छ ।  राष्ट्रिय सभाको चुनाव र तीन तहको चुनावी पृष्ठभूमि फरक छ । यसलाई दुई तरिकाबाट विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

पहिलो पक्ष, राष्ट्रिय सभाको चुनाव ०७४ सालमा चुनिएका स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यमध्येबाट भएको हो । त्यसबेला स्थानीय तहमा झण्डै ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधि एमालेले जितेको थियो । सात प्रदेश र संघमा वाम गठबन्धनको अत्याधिक वर्चश्व रहेको थियो ।

नेकपाको सत्ता ढलेपछि संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सर्वोच्चको परमादेशबाट वर्तमान गठबन्धन सरकार खडा भएको हो । नेकपा नै चार टुक्रामा विभाजन भएकाले जनमत खण्डित भएको छ । बहुमत सत्तापक्षसँग रहेको छ । संसदमा ठूलो दल भएपनि एमालेलाई एक्लाइएको छ । दलीय प्रणालीमा निर्वाचित जनप्रनिधिहरू दलको नियन्त्रणमा हुन्छन् । देशभरबाट निर्वाचित स्थानीय र प्रदेश सभा बहुमत जनप्रतिनिधि सत्तापक्षकै छन् । यस अवस्थामा दलबाट नियन्त्रित प्रतिनिधिले मतदान गर्ने भएकाले राष्ट्रिय सभाको चुनावको परिणाम अपेक्षाकृत र स्वभाविक छ, मानिन्छ।

दोस्रो पक्ष, आगामी दिनमा हुने तीन तहको चुनाव बालिक मतदाताहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू चुन्नेछन्। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ०७४ पछि अहिलेसम्म आठ लाख बढी नयाँ बालिक मतदाता थपिएका छन्। दलीय कार्यकर्ता बाहेक स्वतन्त्र मतदाता दलहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेका छन्। दलीय आधारमा केहीलाई प्रभावित पार्न सके पनि सबै स्वतन्त्र मतदातालाई दलहरूले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन, रहँदैन ।

प्रत्येक मतदाताको मनस्थिति मतदानको समयमा मतपत्र बोकेर स्वस्तिक छाप लगाउने बेलासम्म परिवर्तन हुनसक्छ । गोप्य मतदान हुने भएकाले उनीहरू आफूलाई मन परेको प्रतिनिधिलाई मत खसाल्न मतदाताहरू स्वतन्त्र छन् । प्रतिनिधिहरूका विगतको क्रियाकलाप, दलहरूको चुनावी एजेण्डा, दलहरूको घोषणा पत्र र चुनावी माहोलले दुवै पक्षले दावी गरेजस्तो चुनावी परिणाम नआउन पनि सक्छ ।

माथि उल्लेख गरिएको मतदाताको मनस्थिति जेसुकै भएपनि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था र राजनीतिक पार्टी नभएकाले आगामी चुनावी मैदानमा मुख्य प्रतिपक्षी एमाले र सत्तागठबन्धन हुने देखिएको छ । चुनावसम्म सत्ता गठबन्धन रहन्छ वा रहँदैन त्यो बेग्लै कुरा हो ।

०७४को स्थानीय तहको चुनावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन थियो । संघीय चुनावमा एमाले–माओवादी गठबन्धन भयो । जसले मधेस प्रदेश बाहेक छ प्रदेशमा दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । संघमा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको थियो । जनताले राजनीतिक स्थायीत्व र विकासका लागि वामपन्थी गठबन्धनलाई पाँच वर्षको म्याण्डेट दिएका थिए तर त्यो जनादेश वामपन्थी गठबन्धनले साढे तीन वर्ष पनि टिकाउन सकेन । वामपन्थी गठबन्धनले आम जन विश्वास गुमाइसकेका हुनाले पुनः एमाले–माओवादी मिलेर गएपनि ०७४ जस्तो लोकप्रिय मत आउने देखिँदैन।

त्यस्तै कांग्रेसको जनमत खण्डित नभए पनि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हुँदा वर्तमान सरकारबाट जनता खुशी हुन सकेका छैनन् । पहिलाको तुलनामा कांग्रेसको स्थिति केही सुधार भएपनि आफैभित्रको अन्र्तघात, सरकारको काम गराई र निर्वाचन प्रणालीका कारण बहुमत आउने स्थिति छैन । अहिलेको अवस्थामा मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले र कांग्रेस नै देखिएको छ ।

गठबन्धनका अन्य दल माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । चुनावसम्म यही गठबन्धन कायम रहेको खण्डमा एमालेले दावी गरे जस्तो बहुमत ल्याउन कठिन छ । वामपन्थी विमाजन भएकाले उनीहरूको जनमत प्रभावित हुने देखिन्छ । त्यसले अन्ततः कांग्रेसलाई नै फाइदा मिल्ने देखिन्छ । तर, सत्तापक्षले दावी गरे जस्तै राष्ट्रिय सभाको परिणामको आधारमा एमालेलाई हराउन त्यति सजिलो छैन ।

‘राष्ट्रिय सभा चुनावी परिणाम हामीले अपेक्षा गरे अनुसार नै आएको छ । यस परिणामलाई हामीले कुनै आश्चर्य मानेका छैनौं । राष्ट्रिय सभा चुनाव सत्ता गठबन्धनबाट नियन्त्रित निर्वाचित प्रतिनिधिले मतदान गरेका हुन्’, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भनेका छन्,‘आगामी चुनाव बालिक मताधिकारबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने हुँदा यस चुनावी परिणामले एमालेलाई कुनै फरक पार्दैन ।’

भट्टराईको भनाइ अनुसार आगामी चुनावसम्म गठबन्धन नै कायम रहँदैन। यदि चुनावसम्म गठबन्धन कायमै रहेको अवस्थामा सत्तापक्षलाई हराउन एमालेलाई धेरै पापड पेल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्य दलको तुलनामा देशभर एमालेको संगठन व्यवस्थित र बलियो भएपनि आफ्नै नेतृत्वको दुई तिहाइको वामपन्थी नेतृत्वको सरकार टिकाउन नसकेको, सरकारमा बसेर जनताको पक्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको, विगतमा आफैँले घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरेका कार्यक्रमहरू लागू गर्न नसकेका जस्ता प्रश्नहरू एमालेले सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ।