काठमाडौं । कांग्रेस नेतृत्वको इच्छाभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनका दुई दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको दबाबका कारण स्थानीय तहको चुनाव वैशाख वा जेठबाट ६ महिना पछाडि सार्ने प्रयास थियो ।

अप्ठ्यारोमा सत्ता गठबन्धन गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएका माओवादी र नेकपा एसलाई चिढ्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि थिएनन् । यसैले तत्काल स्थानीय तहको चुनाव तोकिहाल्ने पक्षमा देउवा थिएनन् ।

प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तरको अडान, आफ्नै समूहभित्रको भित्रको असन्तुष्टि, अर्को पक्षको निरन्तरको खबरदारी, संविधानको अपव्याख्या गर्न नहुने गरी कानुन व्यवसायीसहितले सुझाव दिएपछि देउवाले जेठको अन्तिमसम्म स्थानीय तहको चुनाव गराउने घोषणा सत्ता गठबन्धनबाटै गराएका हुन् । शनिबार दुईपटक बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकपछि अब जेठको तेस्रो साता वा अन्तिममा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्ने तयारी छ ।

संविधानको धारा २२५ मा पाँच वर्षको समय सकिएपछि अर्को ६ महिनामा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रावधानलाई टेकेर सार्न माओवादी र नेकपा एसले दबाब बढाएका थिए । तर यो व्याख्या नगरसभा र गाउँसभाको पूर्णताको लागि भन्दै पाँच वर्षमा थप ६ महिनाको अपव्याख्या गर्न नहुने गरी पार्टी भित्र र बाहिरैबाट दबाब बढेको थियो ।

‘पालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको मात्रै चुनाव हुँदैन । त्यसपछि पनि केही सदस्य थपिएपछि बल्ल गाउँ र नगरसभाले पूर्णता पाउने हो । निर्वाचनपछि बल्ल गाउँ र नगरसभा गठन हुने हो । यहाँ समानुपातिक प्रणाली जस्तै गरी सदस्य थपिन्छन् । यस्तै गरी सदस्य थपेर गाउँ र नगरसभालाई पूर्णता दिनका लागि संविधानले पाँच वर्षमा ६ महिना मागेको हो’ कांग्रेस नेता गुरु घिमिरे भन्छन्, ‘यो भनेको गाउँपालिकाको निर्वाचन ५ वर्ष पुगेपछि ६ महिना भनेको होइन । यस्तो चुनाव पाँच वर्ष पुग्नुभन्दा दुई महिना अघि नै गर्दा पनि समस्या हुँदैन । अपव्याख्या गर्नेले पाँच वर्ष पूरा कार्यकालमा बस्न पाउनुपर्ने भनिरहेका छन् । यो कुतर्क र पदलोलुपताबाहेक केही होइन ।’

संस्थापन देउवा पक्षकै नेता मीन विश्वकर्मा संविधान उलघंन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भनेको सरकारलाई चुनावबाट भाग्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

‘यो सरकार संविधान कार्यान्वयन बन्न बनेको हो । केपी ओलीले संविधान उलघंन गरेपछि कार्यान्वयन गर्छौ भनेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो’ विश्वकर्माले नेपालवाचसँग भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न भनेको सरकार संविधान अनुसार चुनावबाट भाग्ने अवस्था नै होइन । यसैले आफ्नो दायित्वमा भएको कामको लागि जेठमा चुनाव गर्न सरकार तयार भएको हो ।’

संविधानको चुनावसम्बन्धी व्यवस्थालाई थरिथरिको व्याख्या गर्दा अन्योल जस्तो देखिएको उनी बताउँछन् । ‘संविधानले पाँच वर्ष ६ महिना भनिदियो । तर, ऐनमा पदावधि समाप्त भनेको भन्दा दुई महिना अघि नै चुनाव गर्नुपर्छ भनियो । तीन चरणमा अघिल्लोपटक चुनाव गरेपछि यसरी फरकफरक व्याख्या पनि भएको हो’विश्वकर्मा भन्छन्, ‘अब यी तीन चराणको वीचबाट जेठको अन्तिममा चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको हो । जेठ मसान्तसम्म चुनाव गर्दा कहीं पनि स्थानीय तह रिक्त हुँदैन ।’

यसरी छिटो चुनाव गर्न प्रतिपक्षीमा रहेको एमालेको दबाब थियो नै । सँगै पार्टीभित्रैको देउवा पक्ष र अर्को डा. शेखर कोइराला पक्षले भर्चुअल बैठक नै गरेर जेठभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गर्न दबाब दिएका थिए । यसैले माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको मात्रै चुनावी स्वार्थले गर्दा संविधान उलघंन गरेको अपजस लिन प्रधानमन्त्री देउवा तयार भएनन् । आफ्नै समूहका नेताले समेत प्रचण्ड र नेपालको अडानमा चुनाव सार्ने जोखिम नमोल्न देउवालाई पटकपटक आग्रह गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले पनि ढिलोमा जेठभित्रै चुनाव गराउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो । यसैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको मात्रै अनुहार हेरेर मंसिर वा फागुनमा स्थानीय तहको चुनाव पुर्याउन देउवा नै तयार भएनन् । यसैले सत्ता गठबन्धनको बैठकबाटै जेठमा चुनाव गराउने गरी निर्णय गराउन देउवा सफल भएका छन् ।

ऐन संसोधन गरेर चुनाव टार्नेसम्मको खेल सरकारबाट हुन खोज्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि अस्वभाविक सक्रियता देखाइन् । एमालेको छिटो चुनाव गर्नुपर्ने निरन्तरको मागलाई नै बल पुग्नेगरी भण्डारीले लिखित नोट नै छिटो चुनाव गराउने गरी जारी गरेपछि देउवा झन् दबाबमा परेका हुन् । यसैले सबैतिरबाट दबाब झेल्न नसकेपछि देउवाले चुनाव टार्ने होइन गर्ने मानसिकत बनाएको देउवा निकटकै नेता बताउँछन् ।

एमालेले निरन्तर गरिरहेको संसद् अवरुद्ध पनि निर्वाचनको मिति तोकेपछि हट्ने विश्वास कांग्रेसले लिएको छ ।

गठबन्धनलाई वचन

केपी ओलीलाई सत्ताबाट हटाएर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका गर्नकै लागि माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले देउवालाई बल दिएका थिए । यसैले यी दुई दललाई चिढ्याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री देउवा छैनन् । नेकपा हुँदै एमाले विभाजनपछि यतिखेर संगठनको सवालमा माओवादी र नेकपा एस कमजोर छन् । यसैले चुनाव पछि धकेल्दै सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्ने दाउ उनीहरुको थियो । सत्तारुढ गठबन्धन कायमै राखेर तीनवटै तहको चुनावमा जान सके फाइदा हुनेमा माओवादी र नेकपा एस छन् । तर कांग्रेसभित्रै एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ । तर देउवाले माओवादी र नेकपा एसलाई चिढ्याउने नीति लिएका छैनन् ।

‘विभाजनपछि अस्तित्वमा आएका र नयाँ संरचनाको विकास गरेर जानुपर्ने दबाबमा रहेका माओवादी र नेकपा एसले चुनाव ढिलो होस् भन्ने चाहनु ठिकै हो’ देउवा निकटका नेता विश्वकर्मा भन्छन्, ‘तर तत्काल चुनाव सार्न सक्ने बहाना न कांग्रेससँग छ न कानुनी आधार नै छ । यसैले गठबन्धनलाई नचिढ्याकन चुनावमा जाने सोच प्रधानमन्त्रीको हो ।

चुनावमा गठबन्धन रहन्छ कि रहँदैन यो राजनीतिक र रणनीतिक कुरा भएको विश्वकर्मा बताउँछन् ।

‘चुनाव घोषणा हुँदासम्म गठबन्धन रहन्छ की रहँदैन दलहरुले गर्ने आन्तरिक निर्णयमा भर पर्छ । अहिले गठबन्धन गर्छु भनेर कसैले तोक्ने कुरा भएन’ विश्वकर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक परिस्थितिका आधारमा अन्तिम समयमा मात्रै गठबन्धनको कुरा आउने हो । कांग्रेस एक्लै लड्न पनि सक्छ । तर ओलीको जस्तो जिद्दी गरेर हामी अघि बढ्दैनौं ।’

स्थानीय आवश्कताको आधारमा माओवादी र नेकपा एससँग केही न केही गठबन्धन गर्ने वचन देउवाले दिएको बुझिएको छ । यही आश्वासनको आधारमा प्रचण्ड र नेपाल पनि जेठमा चुनावमा जान तयार भएको बुझिएको छ ।