यस्तो छ खनाल नेतृत्वको एमसिसी अध्ययन कार्यदलले ओली सरकारलाई दिएको १६ बुँदे निष्कर्ष र सुझाव
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(एमसिसी) यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा मूख्य राजनीतिक दलहरू विभाजित छन् ।
सत्ता नेतृत्व दल कांग्रेस तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्न चाहिरहेको छ । सत्तासहयात्री दल माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राजमो यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न नसकिने अडानमा छन् । एमाले प्रतिपक्षमा पुगेपछि एमसिसीलाई दाउपेचको राजनीतिक हतियार बनाइरहेको छ ।
सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा अमेरिकी सहयोग कर्पोरेशन(एमसिसी) र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भएको थियो । दुई वर्षसम्म गोप्य राखिएको यस सम्झौतालाई ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ को बर्खे अधिवेशनमा संसदमा पेश गरेको थियो ।
एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने सन्दर्भमा तत्कालिन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै तिब्र विवाद भएपछि ०७६ माघमा बसेको नेकपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्य कार्यदल बनाएको थियो ।
सो कार्यदलमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेका थिए । एमसिसी अमेरिकाको सामरिक प्रकृतिको आइपिएससँग अन्र्तसम्बन्धित भए वा नभएकोबारे अध्ययन गरी २० दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
त्यस प्रतिवेदनमा कार्यदलका सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले फरक मत राखेका थिए । ओली सरकारले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे कुनै अध्ययन नै नगरी दराजमा थन्क्याएर राखेको कार्यदलका संयोजक खनालले गुनासो गरेका छन् ।
एमसिसीकै कारण सत्ता संकट गहिरिँदै गएपछि पुस ४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारम बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः खनालको नेतृत्वमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय एमसिसी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
उक्त कार्यदलले प्रधानमन्त्री देउवालाई मौखिक जानकारी दिएपनि अध्ययन जारी रहेको बताएको छ । एमसिसीको विषयले सिंगो मुलुकमै बहस चलिरहेको अवस्थामा तत्कालीन कार्यदलले दिएको सूझाव र निष्कर्ष अहिले सान्दर्भिक देखिएको छ ।
नेकपा सरकार हुँदा बनेको कार्यदलले बुझाएको १८३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा एमसिसी सम्झौतामा राष्ट्रियहित विपरितका प्रावधानहरू देखाइएको छ ।
कार्यदलले एमसीसी, एमसीए–नेपाल तथा आइपीएस्सम्बन्धी दस्तावेज र सामाग्रीको अध्ययन विश्लेषणबाट निम्नलिखित निष्कर्ष र सुझावहरू दिएको थियो :
१. नेपालको परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशील र असंलग्नताका सिद्धान्तहरु तथा नेपालको संविधानद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय हितका आधारभूत मान्यताहरुबाट निर्देशित हुँदै आएको छ । आर्थिक सहायता लिनेलगायत नेपालको वाह्य सम्बन्ध सबैसँग मित्रता कायम गर्ने, कसैसँग वैरभाव नराख्ने, विश्व शान्तिका मान्यताहरुलाई सहयोग र प्रवद्र्धन गर्ने, कुनै पनि सैन्य गठबन्धन या शक्ति राष्ट्रहरुको प्रतिष्पर्धाबाट अलग रहने नेपालको अविचलित नीतिमाथि आधारित रहनु पर्दछ । स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति
अनुरुप हुनुपर्दछ ।
२. नेपालले आर्थिक समृद्धिको लागि मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरुबाट आर्थिक ऋण र अनुदान लिदै आएको छ । नेपाल जस्तो आर्थिक विकासका लागि पूँजीगत र प्राविधिक स्रोतको न्यूनता रहेको देशका निम्ति यस्ता सहायताहरु धेरै महत्वपूर्ण हुने गर्छन् ।
यस्तो सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न र आधुनिक प्रविधिमार्फत्विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुर्याउँछ ।
यस्तो सहायता कुनै देशको राजनीतिक मान्यता वा शासन व्यवस्थाको स्वरुप हेरेर निर्धारण गर्ने वा आफुसंग समान धारणा राख्नेहरुसंग मात्र त्यस्तो सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने मान्यता नेपालले राखेको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यस्तोविचार र मान्यता राख्दैन ।
तर यस्तो सहायता दाताहरुको इच्छा या प्राथमिकतामाथि आधारित नभएर राष्ट्रिय हित र आवश्यकता तथा प्राथमिकताका क्षेत्र अनुकूल हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र एवं दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिलाई सघाउने हुनुपर्दछ । सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप हुनुपर्दछ ।
यस्तो मान्यता खण्डित वा कमजोर हुने गरी भएका सम्झौता र सहमतिका नकारात्मक परिणाम एवं अनुभवहरुबाट पाठ सिक्नु पर्छ ।
३. नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच घनिष्ठ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ । नेपालको सामाजिक आर्थिक विकासमा अमेरिकाले दुईपक्षीय र वहुपक्षीय संयन्त्रहरुमार्फत् महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएको छ ।
एमसीसीसंगको सम्झौताबाट नेपालको उर्जा र सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रस्तावित ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता पूर्वाधारका क्षेत्रमा
अहिलेसम्म अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो सहायता हो ।
यद्यपी यो अनुदान सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रम अन्तरगत रहेको देखिन्छ । यस्तो सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा यसको पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबैआयामलाई ध्यान दिइनु पर्छ ।
४. कुनै पनि वाह्य ऋण र अनुदान राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र हित अनुकूल हुनुपर्छ भन्नुकुनै देशप्रति कुनै पूर्वाग्रह राखिएको अर्थ लाग्दैन । आफ्नो देशको हित र सुरक्षाको कुरा गर्नु कुनै देशसंगको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको भन्ने तर्क गर्नु अनुचित हुन्छ । संसारका सबै देशहरुले वाह्य पूँजी र प्रविधि आफ्नो हितका लागि उपयोग गर्दछन्।
यसो गर्नु वाह्य पूँजी, प्रविधि र सहयोगलाई अस्वीकार वा हतोत्साही गर्नखोजेको भन्ने अर्थ लाग्दैन । समाजवाद उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको नेपालको शासन व्यवस्थाले वाह्य एकाधिकार तथा कुनै पनि किसिमको शक्ति राष्ट्रहरुसंगको सामरिक वा राजनीतिक गठबन्धन र हस्तक्षेपलाई स्वीकार गर्दैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम पनि त्यस्तै रहेको छ ।
वर्तमान विश्वमा सबै देशहरुले आफ्नो हित अनुकूल नै अन्य देशहरुसंग सम्बन्ध कायम र कारोबार गर्दछन्। राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्वको हुन्छ । नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसंग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्छ । यससंग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्छ ।
५. नेपाल सरकार र एमसीसी बीचको सम्झौता र नेपालको कानूनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण छन् । सम्झौता अन्तरगतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भएपनि यसबाट नेपालका अन्य कानूनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ तथा वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्दछ ।
सम्झौताका प्रावधानहरु नेपालको कानूनसंग बाझिएमा वा असंगत भएमा राष्ट्रिय कानूनभन्दा माथि हुने तथा नेपालमा अमेरिकी कानून लागु हुने कुरा हटाई सम्झौतामा लेखिएका कुराका हकमा सोही बमोजिम र सम्झौतामा नलेखिएका कुराका हकमा नेपालको कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ ।
विभिन्न देश तथा संस्थाहरुका बीच हुने करार र सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानको कानुनी व्याख्या र विवाद उत्पन्न हुने स्थितिमा मध्यस्थता वा विवादको समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै अन्य देशको कानून बमोजिम गरिने प्रचलन भएपनि त्यस्ता सम्झौतामा कुनै एक पक्ष देशको विद्यमान तथा भविष्यमा बन्ने कानुन मान्नु पर्ने र कुनै अर्को पक्ष देशको कानून पूर्णतः निस्क्रिय हुने भन्ने प्रावधान कुनैपनि सार्वभौम देशको लागि मान्य हुँदैन । सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरा समेत उल्लेख छ ।
६. सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यस अन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत बगाडि बढाइएको देखिन्छ । विभिन्न समयमा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सुरक्षा र रक्षा रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदनहरुमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ । साथै अमेरिकी अधिकारीहरुबाट त्यस्ता अभिव्यक्तिहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
सुरक्षा र रक्षा नीति अन्तर्गत नै हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको पाइन्छ । यो अमेरिकाको तीब्र प्रतिस्पर्धा रहेका देशहरुतर्फ परिलक्षित रहेको कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ । यसरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा रणनीतिको एउटा मत्वपूर्ण अंगको रुपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याइएको देखिन्छ भने यी सबै रणनीतिको अंगको रुपमा एमसीसी अन्तर्गतको कार्यक्रम संचालन गरिएको देखिन्छ । यस अर्थमा यी सबै अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन् ।
कुनै देशले नेपाललाई दिने आर्थिक सहायता वा ऋणको वृहत्तर उद्देश्य दातृ राष्ट्रको सामान्य राष्ट्रिय सुरक्षा नीति वा हितसंग गाँसिएको भन्ने मात्र नभई सम्झौताका विभिन्न प्रावधानहरु नेपाललाई बन्धित र निर्देशित गर्ने किसिमका छन् ।
एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासंग सम्बन्धित देखिएपनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसंग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको देखिन्छ । नेपालको संविधान र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिले सामरिक रुपमा कुनै मित्र राष्ट्रका विरुद्ध वा विरुद्ध गएको अर्थ लाग्ने किसिमले कुनै अर्को देशसंग सामरिक र रणनीतिक लगायतको गठजोड वा संलग्नतामा सरिक हुने अनुमति दिदैन ।
देशको संवेदनशील भूराजनीति तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितको दृष्टिबाट पनि त्यस्तो संलग्नता उचित हुँदैन । अतः एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएस्संग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाका बीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्नुपर्छ ।
७. नेपालमा उत्पादन हुने विद्युत उर्जालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गरी वचत भएको परिमाण विदेशमा बेच्न सकिनेमा कसैको विमति हुनसक्दैन । तर यस्तो व्यापार राष्ट्रिय हीतलाई सर्वोपरी राख्दै पारदर्शी किसिमले गरिनु पर्छ । तर सम्झौतामा विद्युत प्रसारण लाइनको संचालन के–कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन ।
सन् २०१५ मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा राष्ट्रिय प्रसारण लाईनको गुरुयोजनालाई एमसीसीसंगको सम्झौता हुने प्रक्रिया अगाडि बढे्पछि संशोधन गरी सम्झौतामा उल्लेखित प्रसारण लाइनको प्रस्ताव समावेश गरिएको देखिन्छ । यसरी संशोधन गर्दा प्रसारण लाइन निकै घुमाइएको छ ।
त्यस्तै प्रसारण लाइनबाट विद्युत उर्जा भारत निर्यात गरिए वापत शुल्क कसले, कसरी र कति उठाउने भन्ने स्पष्ट छैन । स्वतन्त्र निजी कम्पनी खोलेर त्यसलाई विद्युत उत्पादन र वितरणको अनुमतिपत्र दिनपाउने र महसूल निर्धारणको अधिकार हुने अर्थ लाग्ने किसिमका प्रावधानहरु रहेका छन् ।
यस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सरोकारको विषयलाई स्पष्ट र सुनिश्चित तुल्याइनु पर्छ । निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ ।
त्यस्तै मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मरमत सम्भार पछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनुआवश्यक छ । पूर्वाधार विकासको नाममा राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतामा पर्नसक्ने प्रभावलाई सदैव ध्यान दिइनुपर्छ । किनकि पूर्वाधारको विकास पनि देशलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आवश्यक हुन्छ ।
८. निर्धारित परियोजनामा नेपाललाई दिइने अनुदान र नेपालले गर्ने योगदानमा पारस्परिक समानताको आधारमा नेपालको स्वामित्व रहनेगरी मूल सम्झौता र त्यसको आधारमा गरिएका सबै सम्झौताहरुलाई संशोधन गरिनु पर्छ । मूल सम्झौतामा नै सबै नीतिगत र निर्णायक विषय समावेश गरी त्यसको आधारमा कार्यान्वयनको प्रक्रियासंग सम्बन्धित विषयमा मात्र अन्य व्यवस्थाहरु हुनुपर्छ । एउटा सम्झौता संगै अनेकौं सम्झौता गरी ती सम्झौताहरुमा नयाँ कुराहरु समावेश हुने स्थिति रहनु हुँदैन ।
९. एमसीसी अनुदान अन्तर्गत नेपालमा संचालन हुने आयोजना पाँच बर्षको लागि भएकाले निर्मित संरचनाहरु आयोजना पूरा हुनेवित्तिकै सम्पूर्ण रुपमा नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मूल सम्झौता र त्यस अन्तर्गत भएका सबै सम्झौताहरुमा पारस्परिक समानता अनुरुपको भाषा प्रयोग गरिनुपर्छ ।
१०. अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता र दुईपक्षीय आर्थिक सहायता सम्बन्धी करार सम्झौताको स्पष्ट व्याख्यासहित कस्ता विषय संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्ने, कस्ता विषय प्रतिनिधिसभाको सामान्य बहुमतले पारित गर्ने र कस्ता विषयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पर्याप्त हुने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । यसमा कुनै द्वीविधा रहनु हुँदैन ।
आवश्यक परे पार्टीमा छलफल गरिनुपर्छ । सामान्यतः नेपालको कानून अन्तर्गत नेपालले दुई पक्षीय रुपमा विकास आयोजनाका लागि गर्ने सम्झौता निश्चित अवधिको लागि हुने करार सम्झौताका रुपमा रहेका हुन्छन् । नेपाल र एमसीसी बीच भएको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत भएको सम्झौताका रुपमा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो सम्झौता नेपालको कानूनभन्दा माथि रहने प्रावधानको कारण संसदमा पेश गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरुसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानून निस्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुनसक्ने र यसले नेपाललाई अतिरिक्त दायित्व थपिदिने र देशको शासन प्रणाली लगायतका विषयमा जटिलता उत्पन्न गर्ने हुनसक्छ । यस्ता कुराहरुलाई समयमै स्पष्ट पारिनु पर्छ ।
११ कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा नेपाली कम्पनीहरुले कर्मचारी र कामदार भर्तिको लागि काम गर्नपाउने तथा विदेशी नागरिकहरुका लागि केवल नेपालमा उपलब्ध नहुने जनशक्ति आवश्यक हुने स्थानमा मात्र काम गर्नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै नेपालमा प्राप्त हुने आवश्यक निर्माण र अन्य सामग्री नेपालकै प्रयोग हुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
विदेशबाट आयात हुने वस्तुहरुमा कर र भन्सार छुट हुने भएतापनि आयातित मालसामानलाई नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले भन्सार विन्दुमा आवश्यक जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
१२. सम्झौता प्रतिनिधिसभामा अनुमोदनका लागि पेश भइरहेको र अनुमोदन भइनसकेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र एमसीसीको क्म्प्याक्ट संचालन विभागका उपाध्यक्ष अन्थोनी बी. वेल्चरका बीच सेप्टेम्बर २०१९ मा कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
यसका साथै जून ११, २०१९ मा एमसीसीको क्म्प्याक्ट संचालन विभागका उपाध्यक्ष अन्थोनी बी. वेल्चरले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई लेख्नुभएको पत्रमा सम्झौताको अनुसूची १ को (बी) (१) (एच्) को व्यवस्थामा संशोधन र परिवर्तन गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यसमा संसदमा पेश गरिएको सम्झौतामा रहेको उर्जा मन्त्रालयको नाम हटाइनुका साथै नयाँ कानुनद्वारा विद्युत क्षेत्रको नियमनका लागि एउटा स्वतन्त्र संरचना
बनाइने कुरा राखिएको छ ।
यस प्रकारको संरचनाको औचित्य वा अनौचित्य आफैमा छलफलको विषय हो । सम्झौता संसदमा अनुमोदनलागि पेश भइरहेको अवस्थामा उक्त प्रकारकोकार्यलेनिर्णय प्रक्रियाका दृष्टिबाट संसदको विशेषाधिकारको हनन हुनेर अर्कोतर्फ भविष्यमा यसरी नै नेपालको संसद र प्रशासनिक प्रक्रियामा नगई सम्झौतामा संशोधन गर्नसकिने व्यवस्था नेपालका लागि हितकर नहुने देखिन्छ ।
१३. नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने वा नहुने विषयको अन्तिम टुंगो नलाग्दै आयोजना कार्यान्वयनको काम अगाडि बढाइनु कानूनी र व्यवहारिक दुबै दृष्टिले अनुचित हुन्छ । नेपालको शासन प्रशासनलाई नै असक्षम र अनुपयुक्त भन्ने अर्थ लाग्नेगरी सम्झौताबारे अन्तिम निर्णय नहुँदै त्यस अन्तर्गत गरिनुपर्ने कार्य पहिले नै आरम्भ गर्ने काम कुरा गर्नु झनै देशलाई अरुले भने बमोजिम गर्न बाध्य तुल्याउनु ठहरिन्छ ।
नेपालले कुनैपनि देशसंग कुनै आयोजनाबारे सम्झौता गर्दा त्यस्तो सम्झौतामा अन्तिम निर्णय नहुँदै कार्यान्वयनमा लैजाने नीति र कामले अनुपयुक्त नजीर स्थापित गर्दछ । यस्तो कर्ही पनि गरिदैन । अतः सम्झौताबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कम्प्याक्टका कुनै पनि कार्य अगाडि बढाइनु हुन्न ।
साझेदार र तिनको संलग्नतातथा सहायक सम्झौता गर्दै जाने भनिएकोमा त्यसमा के विषय वा प्रावधान रहने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । साथै प्राप्त
हुननसकेका वा ढिलो गरी प्राप्त दस्तावेजहरुको थप अध्ययन गरिनुपर्छ ।
१४. प्रस्तुत सम्झौताहरु र यसका कतिपय सहायक सम्झौताहरु हेर्दा नेपालको तर्फबाट पर्याप्त तयारी, अध्ययन अनुसन्धान र आफ्ना दृष्टिकोणहरु स्पष्ट राख्नमा कमी रहेको देखिन्छ । फलस्वरुप सम्झौतामा प्रयुक्त कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरुमा कमजोरीहरु रहन गएका छन् ।
मुलुकको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरुमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी गर्नुपर्ने
देखिन्छ । नेपालले अब उप्रान्त कुनैपनि देशसंग आर्थिक अनुदान र ऋण प्राप्त गर्दा सर्वप्रथम संविधान, कानुन र राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान अनुकूल भएको नभएको कुरा गम्भीर रुपमा विश्लेषण गरेर मात्र स्वीकार गर्ने प्रणाली र परिपाटीलाई बलियो बनाउँदै त्यसको दुढतापूर्वक अनुशरण गर्नुपर्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्ने वाह्य आर्थिक सहायता र ऋणबारे निर्णय गर्नु पूर्व राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रभागमा राख्दै पार्टीको उच्च तहमा समेत
गम्भीर परामर्श र छलफल गरी सुविचारित निर्णय गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरिनु पर्छ ।
यस्तो छलफल पश्चात्निर्णय गरिसकेपछि त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनु पर्दछ । नेपालले कहाँबाट कति रकम प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा सर्वप्रथम त्यसले नेपालको नीति र हितको कति साधना गर्छ भन्ने कुरामा राम्ररी ध्यान दिइनु पर्छ ।
यसतर्फ विचार नपु¥याई वाह्य सहयोगको चक्रमा परेका देशहरुको स्थितिबाट शिक्षा लिइनु पर्छ । यस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई अगाडि बढाउँदा राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान तथा मित्र राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्ध र कुटनीतिक मर्यादालाई गम्भीर रुपमा लिइनु पर्दछ ।
१५. एमसीए–नेपाल सोझै एमसीसीबाट निर्देशित र परिचालित नभई नेपाल सरकारद्वारा संचालित र निर्देशित हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ । नेपाल सरकारको अधिकार र भूमिकालाई यथोचित स्थान दिदै त्यसलाई कुनैपनि अर्थमा निषेध गरिनु हुन्न । कार्यक्रमका सबै गतिविधिहरु नेपाल सरकारको सहभागिता, अनुगमन र निरीक्षणको दायरामा रहनु पर्छ ।
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यस अन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता लगायतका सम्झौताहरुमा माथि प्रकरण ४.४, ५.६, ८.९, ९.८, १०.६, ११.६ र १२ मा लेखिएका कुरामा गम्भीर ध्यान दिई त्यस सम्बन्धमा आवश्यक संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनु पर्छ ।
१६. कुनै पनि देशले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनका सबै पक्षमा अन्तरांष्ट्रिय सम्बन्ध संचालनको जिम्मेवारी प्राप्त परराष्ट्रय मन्त्रालयको जानकारी, विश्लेषण, परामर्श र निर्णयको आधारमा काम गर्दछन्। यो अत्यन्त स्वाभाविक हो ।
तर नेपालमा वाह्य आर्थिक सहायता लगायत कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता तथा सम्बन्धका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको संलग्नता नहुने मात्र होइन त्यस मन्त्रालयलाई जानकारी समेत नहुने स्थिति रहँदै आएको छ । यस्तो स्थिति रहनु उचित हुँदैन । अतः अब उप्रान्त वाह्य सम्बन्धका सबै
विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका र संलग्नता हुनपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया