NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

गठबन्धन भत्काउन ओलीका तीन अस्त्र : कसरी फेस गर्लान् दाहाल–नेपाल ?

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आगामी निर्वाचनमा शक्ति सञ्चय गरी राज्यसत्तामा पुनरागमनका लागि विभिन्न विकल्पमा रणनीति बनाइरहेका छन् ।

गत असार २८ मा सर्वोच्चको परमादेशले बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका थिए । षड्यन्त्रमूलक ढंगले आफूलाई सर्वोच्चको परामादेशले सत्ताबाट हटाइएको आरोप लगाउँदै पाँच दलीय गठबन्धनप्रति आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएका उनी आगामी निर्वाचनबाट त्यसको क्षतिपूर्ति असुल्ने दाउमा केन्द्रित छन् ।

नेकपा विघटन र पार्टी विभाजनबाट दुई तिहाइको सत्ताबाट प्रतिपक्षको यात्रा तय गर्न बाध्य भएका उनी सत्ता गठबन्धन भत्काउन विभिन्न च्यानलमार्फत आफ्ना संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् ।

चितवनको सौराहमा गत मंसिरमा भएको दशौं महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपश्चात् देश दौडाहमा निस्केका थिए । पछिल्लो कोरोना महामारी फैलिएपछि केही फुर्सदिला भएका उनी निवासमै बसेर चुनाव केन्द्रित कार्यक्रम र योजनाहरू बनाइरहेका छन् ।

बुधबार भक्तपुरमा बसेको सचिवालय बैठकले स्थानीय चुनावमा केन्द्रित हुन सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले स्थानीय चुनावअघि बाँकी जिल्ला अधिवेशन र भातृ संगठनको अधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ भने प्रदेश अधिवेशन चुनावपछि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओलीले आन्तरिक रूपमा चुनावको तयारीका साथै सत्तागठबन्धन भत्काउन भित्रभित्रै विभिन्न अस्त्रहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । गठबन्धन कायमै रहेसम्म आगामी चुनावमा एमालेले सहज जित हासिल गर्न नसक्ने देखेका ओलीले गठबन्धन भत्काउन तीन वटा रणनीति तय गरेको देखिन्छ ।

उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले चुनाव अगावै गठबन्धन भत्किने दावी गरेका छन् । ‘हामी गठबन्धन जसरी पनि भत्काउँछौं । त्यसपछि देउवा नेतृत्वकै सरकारले चुनाव गराउनेछ’, उनले भने, ‘यदि सरकारलाई आवश्यक परे बाहिरबाट एमालेले सहयोग गर्नेछ ।’

ज्ञवालीले जनादेश र मुलुको हित केन्द्रित गठबन्धन नभइ स्वार्थमा आधारित सत्तागठबन्धन भएकाले चुनाव अगावै भत्किने दावी गरे । ज्ञवालीले दावी गरे अनुसार गठबन्धनमा देखिएको संकट संयोग मात्र नभइ पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा र ओलीबीच कुनै साँठगाँठ हुनसक्ने सत्तापक्षकै एक नेताले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘गठकन्धन बनेदेखि नै ओलीको निद हराम भएको छ । गठबन्धन चुनावसम्म कायम रहेमा एमाले पत्तासाफ हुने ओलीलाई डर छ’, ती नेताले भने, ‘गठबन्धन फुटाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न आश्वासन दिएर उचालिरहेको हामीले महशुस गरेका छौं । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि वर्तमान गठबन्धन बनेको हुँदा चुनावसम्म कायम रहने विश्वास छ ।’

मंगलबार र बुधबार सत्तासाझेदार दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको दौडधुपले गठबन्धनमा ठूलै संकट आएको संकेत दिएको छ । भलै संकट मोचनका लागि विभिन्न विकल्पहरूको खोजी भइरहेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

देउवाको दूत बनेर कार्की बुधबार बिहानै प्रचण्ड र माधव नेपाललाई भेट्न निवासमै पुगेका थिए । त्यहाँ तत्काल देखिएको संकट मोचनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको अविश्वास र संकटको फाइदा उठाउँदै एमालेले गठबन्धन भत्काउन भित्रिरूपमा तीन रणनीति तय गरेको छ । जुन गठबन्धना लागि भारी पर्न सक्छ ।

१. मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(एमसिसी)

अमेरिकन सहयोग परियोजना अमेरिकन च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट(एमसिसी) ओलीले गठबन्धन भत्काउन पहिलो हतियारको रूपमा राम्रैसँग प्रयोग गरेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ०७६ मा अनुमोदनका लागि संसदमा दर्ता गराउँदा ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–माधवले बलियो हतियार बनाएका थिए । जुन एक हदसम्म सफल पनि भएको थियो ।

एमसिसीबारे कांग्रेस बाहेक जनस्तरमा कसैले पनि समर्थन गरेको देखिँदैन । सत्तामा रहँदा ओलीले एमसिसी संसदबाट पारित गर्न धेरै प्रयास गरेको भए पनि प्रचण्ड–माधवका कारण सफल भएका थिएनन् ।

त्यतिबेला ओलीविरुद्ध प्रयोग भएको एमसिसी कार्ड अहिले प्रचण्ड–माधवका लागि निल्नु न ओकल्नु भएको छ । प्रतिपक्षमा पुगेपछि रहस्यमय ढंगले मौन देखिएका ओली गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाउन एमसिसीलाई बलियो हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

एमसिसीलाई जसरी भए पनि संसदबाट अनुमोदन गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान र यथास्थितिमा कुनै हालतमा अनुमोदन गर्न नसकिने प्रचण्ड–माधवको अडानका कारण देउवा–ओलीको सामिप्यता बढ्दै गएको छ ।

ओलीले पनि एमसिसीलाई संसदमा प्रस्तुत गरे देउवालाई सहयोग गर्ने आश्वासन दिइरहेका छन् । ओलीको प्रस्तावको पछाडि संसदमा एमसिसी अगाडि बढाए गठबन्धन टुट्ने विश्वास रहेको छ ।

प्रचण्ड–माधवको सहमतिबिना प्रकृया अगाडि बढाए प्रचण्ड–माधव नेपाल सरकारबाट बाहिरिने र चुनावमा आफूलाई फाइदा हुने रणनीति ओलीको रहेको देखिन्छ ।

२. सभामुखमाथि अविश्वास प्रस्ताव

आफूले कारबाही गरेको १४ जना सांसदलाई निष्काशन गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले संसद सचिवालयमा नटाँसेर एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको आरोप ओलीले लगाउँदै आएका छन् ।

सापकोटासँग निकै चिडिएका ओली सभामुखले राजीनामा वा १४ जना सांसदलाई कारबाही नगरेसम्म संसद अवरोध जारी राख्ने नीति लिएका छन् । भदौ २३ देखि निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन कांग्रसको साथ खोजिरहेको छ ।

एमसिसीको बिललाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरेकोमा प्रधानमन्त्रीसमेत सापकोटासँग असन्तुष्ट रहेका छन् । यही मौकामा सभामुखलाई पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको आरोपमा हटाउन सकिएको खण्डमा गठबन्धन भत्किनसक्ने ओलीको बुझाइ छ । एमसिसीको सम्बन्धमा प्रचण्डले संकेत नदिएसम्म बिल संसदमा अघि बढ्ने अवस्था छैन ।

त्यस्तै एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने राखेको शर्त सभामुखले मानेको खण्डमा एकीकृत समाजवादी सरकारबाट बाहिरीने र गठबन्धन धरापमा पर्ने ओलीको अनुमान छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दा भएकोले सभामुखको कारवाहीले मान्यता पाउने अवस्था छैन ।

३. जेठभित्रै स्थानीय तहको चुवान गराउन सरकारलाई दबाव दिने

स्थानीय तहको चुनाव जेठमा गराउने कि आसोजपछि गराउने भन्नेमा गठबन्धन दलहरूबीच मतभेद रहेको छ । स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित मितिमा गराउन सरकारलाई दबाव दिन एमालेले देशभर २२ जनवर्गीय संगठनलाई परिचालन गरिसकेको छ ।

सरकारलाई खबरदारी गर्दै उसले सम्पूर्ण शक्ति निर्वाचित केन्द्रित गरिसकेको छ । तर, गठबन्धनमा देखिएको खटपटका कारण सरकारले अहिलेसम्म चुनावको मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । यद्यपि निर्वाचन आयोगले सरकारसँगको परामर्शमा जेठ ४ मा चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

यस विषयमा देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच बुधबार दिनभरी गरिएको छलफल निरर्थक भएको छ । जेठभित्र चुनावको मिति घोषणा गर्न प्रचण्ड–माधवले आनाकानी गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा अप्ठ्यारोमा परेका छन् । निर्धारित मितिमै चुनाव गराउन कांग्रेसभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाव रहेको छ ।

स्थानीय तहमा एमाले बलियो छ । तुलनात्मक रूपमा एमालेभन्दा कमजोर रहे पनि कांग्रेसको स्थिति स्थानीय तहमा बलियो छ । नेकपा विभाजनबाट देशैभर कमजोर रहेको प्रचण्ड–माधव अहिलेकै स्थितिमा चुनावमा गए सर्वनाक हार हुनसक्ने चिन्तामा छन् ।

प्रचण्ड–माधव अहिले चुनाव गर्नुभन्दा पनि ६ महिना पर धकेल्न सकिए त्यतिबेलासम्म राजनीतिक परिदृष्य फेरिन सकिने दाउमा छन् । आफ्नो बलियो धरातल रहेको स्थानीय तहको चुनाव निर्धारित समयमै गराउन सरकारलाई बाध्य पार्न सकिए प्रचण्ड–माधवको हैसियत सकिने ओलीको बुझाइ छ ।

चुनावकै कारण प्रचण्ड–माधव र देउवाको सम्बन्ध बिग्रिएको खण्डमा संघीय चुनावमा आफ्नो सजिलै जित निकाल्न सकिने रणनीति अनुसार एमाले अगाडि बढेको देखिन्छ ।

चुनावमा एमाले–कांग्रेसलाई एक्लै भिड्ने रहर र आफ्नै धरातलको विश्वास नभएको प्रचण्ड–माधवका सत्तास्वार्थका कारण मुलुकको राजनीति अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।