काठमाडौं । सत्तागठबन्धनका नेता एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उप–नेता देव गुरुङले साढे तीन महिना वितिसक्दासमेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले विवाद हल गर्न नसकेकाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिएको दावी गरेका छन् ।

राणा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्दै उनले संविधान र कानूनले दिएको परिधिमा रहेर न्यायालयको विकृति र अनियमित अन्त्य गर्न प्रधानन्यायाधीश असफल रहेको जिकिर गरे ।

‘साढे तीन महिनासम्म हामीले प्रतिक्षा ग-यौं । संविधान, कानून अनुसार न्यायालयभित्रैबाट न्यायलयको नेतृत्वले मार्ग प्रशस्त गरोस् ।न्यायालभित्रका विकृति, अनिमियता हल होस् भनेर हामीले साढे तीन महिना पर्खिएर बस्यौं । सबै न्यायीक निरुपण न्यायलयबाटै गर्न पटक–पटक आग्रह ग-यौं । तर निकास हुन सकेन’, आइतबार नेपालवाचसँग गुरुङले भने, ‘ अन्ततः बाध्यात्मक रूपमा संसदीय प्रकृयामा प्रवेश गर्नुपर्ने भयो । त्यसैले संविधानका धारा १०१ को उपधारा २ प्रावधान अनुसार एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग जानकारी नदिइ महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुको औचित्यबारे उनले भने, ‘हामीले संविधानको प्रावधान अनुसार एक चौंथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । अन्य सांसदसँग अब छलफल हुन्छ । संविधान अनुसार सांसदहरूले संविधान, लोकतन्त्रको रक्ष, स्वतन्त्र र निश्पक्ष न्यायलय स्थापनाका लागि महाअभियोगका प्रस्तावमा सर्थन गर्छन् भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले महाअभियोगका पक्ष/विपक्षमा मतदान गर्छ वा गर्दैन त्यो एमालेको विषय भएको भन्दै उनले सबै सांसदहरूसँग परामर्श र छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै गत कात्तिको दोस्रो हप्ताबाट बार–बेञ्चले सर्वोच्चमा अवरोध सिर्जना गरेपछि तीन भन्दा बढीदेखि न्यायालयमा काम प्रभावित भएको छ ।

गठबन्धन दलका ९८ सांसदले प्रधानन्यायाधीश राणा विरुद्ध संसद सचिवालयमा आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।