NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २२ गते

एमसिसीलाई प्रक्रियामा लैजाने मुडमा सभामुख : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्नै दाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा बहुप्रतिक्षीत तर विवादित अमेरिकी परियोजना, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) प्रस्तुत हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन् ।

मंगलबार कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीबारे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गरेका थिए । त्यसैले भोलिको बैठकमा एमसिसी प्रस्तुत हुनेमा उनी विश्वस्त देखिएका हुन् ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसिसीको विरोध गरेका छन् । जसपामा पनि एमसिसीबारे एकमत छैन । प्रमुख विपक्षी दल एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको छ । बाहिर जनस्तरमा एमसिसीको व्यापक विरोध भइरहेको छ । विवादको घेराबीच कांग्रेसले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख भएदेखि नै अग्निप्रसाद सापकोटा एमसिसीलाई अगाडि बढाउन अनिच्छुक देखिएका थिए । दुई वर्षदेखि सदनमा अड्किएर बसेको बिल सोमबार बसेको सर्वदलीय बैठकपछि उनी यस प्रकृया अगाडि बढाउन सकारात्मक देखिएका छन् ।

तर, सदनमा कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने सम्बन्धमा भोलि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्धारण गर्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिपक्षी एमालेबाट सदन अवरोध कायमै रहेकाले एमसिसीजस्तो संवेदनशील विषय हो–हल्लाबीच पास हुन नसक्ने अडान सभामुख सापकोटाले लिएका छन् । सदनमा एमसिसी अगाडि बढाउन एमालेले संसद् अवरोध हटाउनुपर्ने उनी बताउँदै आएका छन् ।

यसै विषयमा सत्ता गठबन्धनको भूमिका कस्तो रहन्छ ? विपक्षी एमालेले सदनको अवरोध कायम राख्छ कि राख्दैन ? एमसिसीको प्रस्ताव सदनमा कुन प्रकृयाबाट अगाडि बढ्छ भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । यसै विषयमा निर्णय लिन माओवादी केन्द्रले फागुन ८ मा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ । फागुन ७ मा एकीकृत समाजवादीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । निकै चासोसाथ हेरिएको एमसिसीलाई पास गर्ने वा फेल गर्ने विषय सांसदहरूको हातमा पुग्ने भएको छ ।

सत्ता गठबन्धन दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यथास्थितिमा कुनै हालतमा पनि पास हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘यस विषयमा हामी पार्टीभित्र व्यापक छलफल र बहस गर्छौं । यदि बिल संसद्मा आएको खण्डमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला हामी ठोस निर्णय गर्छौं ।’

पर्ख र हेरको रणनीतिमा एमाले

आफूले कारवाही गरेका आफ्ना १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारवाही नगरेको भन्दै आक्रोशित रहेको एमालेले भोलि पनि सदनको अवरोध जारी राख्ने बताएको छ । एमसिसीको सम्बन्धमा प्रष्ट धारणा नबनाएको एमालेले पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।

‘सभामुखलाई हामीले दुईवटा विकल्प दिएका छौं’, एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्राईले नेपालवाचसँग भने, ‘कि त उहाँले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि त हामीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई कारवाही गर्नुपर्छ । यी माग पूरा नभएसम्म संसद अवरोध जारी रहन्छ ।’
एमसिसी सत्तापक्षको विषय भएकाले संसदमा टेबुल भएपछि मात्र एमालेले आफ्नो धारणा बनाउने उनले बताए । ‘एमसिसी पास गर्न बहुमत सदस्य सरकारसँग रहेकाले हामीले अहिल्यै धारणा बनाइराख्नु उचित छैन । यदि एमसिसी सदनमा टेबुल भए त्यतिबेला नै आफ्नो धारणा तय गर्छौं’, भट्टराईले भने ।

दोधारमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी

सत्ता गठबन्धन दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले यथास्थितिमा एमसिसी पारित हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । ‘हाम्रो अडानमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यथास्थितिमा कुनै हालतमा पनि पास हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘यस विषयमा हामी पार्टीभित्र व्यापक छलफल र बहस गर्छौं । यदि बिल संसद्मा आएको खण्डमा के गर्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यतिबेला हामी ठोस निर्णय गर्छौं ।’

त्यस्तै सरकारका अर्को घटक एकीकृत समाजवादीले एमसिसीको विषयमा निर्णय लिन भोलि वा पर्सी संसदीय दलको बैठक बोलाउने भएको छ । फागुन ७ का लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ । एकीकृत समाजवादीले पनि पनि यथास्थितिमा एमसिसी पास हुन नसक्ने अडान लिँदै आएको छ ।

‘एमसिसीप्रति पार्टीको अडान यथावत रहेको छ । बिल सदनमा प्रस्तुत नभएसम्म अनुमानको भरमा भन्न मिल्ने अवस्था छैन’, प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘यस विषयमा भोलि वा पर्सि संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । त्यसपछि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

एमसिसीका विषयमा दोधारमा रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारले एमसिसीलाई सदनमा टेबुल गरे कसरी फेस गर्ने भन्नेमा दोधारमा देखिन्छ । एमसिसीपछि गठबन्धन सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा आ–आफ्नो दलभित्र छलफल गर्दैछ । एमसिसीलाई अनुमोदन गर्न लागिपरेको कांग्रेसले संसद्बाट पारित गर्न सत्तापक्षबाट असहयोग भए प्रतिपक्ष एमालेको सहयोगमा पारित गराउने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ ।