काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सरकारले यथास्थितिमा अगाडि बढाउन खोजे सरकारका लागि प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दियो । यससँगै एमसिसी संसद्मा आज टेबुल भएन ।

बिहीबार सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाएर एमसिसीबारे निर्णग गर्नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति भएको छ ।

भोलि सत्ता गटबन्धनबीच सहमति भएमा एमसिसी आमामी दिनमा संसद्मा टेबल हुने सम्भावना भने छ । एमसिसी बहुमतले पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि, यो संसद्मा टेबल भएका पारित होला वा फेल होला ? अहिले धेरैको चासोको विषय यही छ ।

एमसिसीबारे एकीकृत समाजवादीले ‘ढुलमुले’ नीति लिएको देखिन्छ । उसका भ्रातृ संगठनहरू एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन गरिहेका छन् भने अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री देउवासँग सौदाबाजी गरिरहेको बताइन्छ । उनी आफैं भने बाहिर एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । यता अमेरिकाले भने एमसिसी कुनै हालतमा पनि संशोधन नगर्ने बताइसकेको छ ।

कुन पल्ला भारी ?

एमसिसी संसद्बाट तस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा सत्ताको नेतृत्व गरिहेको नेपाली कांग्रेस सर्वसम्मत रूपमा नै लागेको छ । कांग्रेससँग अहिले संसद्मा ६३ सिट छ । त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) पनि एमसिसीको पक्षमा लागेका छन् । उनीहरूसँग क्रमशः २१ र १३ सिट छ । यो सबै जोड्दा पक्षमा ९८ सिट हुन्छ ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) एमसिसीको सवालमा अनिर्णित छ । एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । यद्यपि, भीम रावललगायत कतिपय सांसद विपक्षमा देखिएका छन् । एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो । उसँग ९८ सांसद छन् ।

नेकपा (एककिृत समाजवादी)ले एमसिसीबारे ‘ढुलमुले’ नीति लिएको देखिन्छ । उसका भ्रातृ संगठनहरू एमसिसीविरुद्ध प्रदर्शन गरिहेका छन् भने अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने प्रधानमन्त्री देउवासँग ‘सौदाबाजी’ गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ । उनी आफैं भने बाहिर एमसिसी संशोधन नगरी पारित गर्नु नहुने बताइरहेका छन् । यता अमेरिकाले भने एमसिसी कुनै हालतमा पनि संशोधन नगर्ने बताइसकेको छ । एकीकृत समाजवादीसँग २३ जना सांसद छन् । एमालेका अनिर्णित र यी ढुलमुले सांसदको संख्या जोड्दा २२१ पुग्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेकमिपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने एमसिसीको विपक्षमा छन् । यसमा आज माओवादी केन्द्र पनि थपिएको छ । जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपासँग एक–एक जना सांसद छन् ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रसँग ४९ जना सांसद छन् । विपक्षमा रहेका सबैको जोड्दा जम्मा ५२ मात्रै पुग्छ । एकजना भने स्वतन्त्र सांसद छन् ।

संसद्मा अहिले २२१ जना सांसद छन् । यसको साधारण बहुमत १३६ हुन्छ । यसरी हेर्दा देउवाले एमसिसी संसद्बाट पारित गराउने हो भने कि सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ कि त सबभन्दा ठूलो दल एमालेलाई मनाउनुपर्ने हुन्छ ।

एमसिसीको पक्षमा रहेका कांग्रेस, जसपा र लासपा जोड्दा ९८ पुग्छ । यसमा माओवादी केन्द्र र एकजना स्वतन्त्र सांसद थपिँदा १४८ पुग्छ । यो संख्या एमसिसी पारित गराउन पर्याप्त हो ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेर पनि अनिर्णित एकीकृत समाजवादी र विपक्षमा रहेको जनमोर्चालाई छोडेर पनि माओवादी केन्द्र र एउटा सानो दल वा स्वतन्त्र सांसदको साथ लिन सकेका देउवाले एमसिसी पारित गर्न सक्छन् ।

तर, अहिलेको स्थितिमा यी समीकरणमध्ये एउटा मात्र बनाएर एमसिसी पारित गराउनु पनि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि फलामको चिउरा चपाउनु सरह देखिन्छ ।

किनकि, माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले नै एमसिसीको विपक्षमा निर्णय गरिसकेको छ । यता, एमालेभित्र पनि सहमति जुट्न गाह्रो छ ।

अर्को कुरा, एमसिसीका सम्बन्धमा प्रतिपक्षी एमाले हलो अड्काएर गोरु कुट्ने रणनीतिमा देखिन्छ ।