१०९ जना कर्मचारीलाई विदेशमा पढ्न छात्रवृत्तिको मौका
काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष १०९ जना निजामती कर्मचारीलाई वैदेशिक अध्ययन छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भएको छ ।
मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षमा बसेको छात्रवृत्ति समितिको बैठकले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । समितिले केही मन्त्रालय र विभागलाई कोटा नै तोकेर छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ ।
समितिले सार्वजनिक प्रशासन र यस क्षेत्रको सुधार विषयमा अध्ययन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका एक-एक जनालाई छात्रवृत्तिको मौका दिने निर्णय गरेको छ । छनोट हुने उम्मेदवारले दक्षिण कोरियाको सिओल विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउने छन् ।
‘शहरी र क्षेत्रीय विकास’ विषयमा चार जनाले सिओल विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति पाउनेछन् । यसमा स्थानीय तहबाट दुईजना, शहरी विकास मन्त्रालयबाट एकजना र योजना आयोगबाट एकजना छनोट हुनेछन् ।
त्यस्तैै, कर्मचारीहरूले विभिन्न विषयमा कोरियाका अन्य प्रतिष्ठत विश्वविद्यालयमा पनि छात्रवृत्तिको अवसर पाएका छन् । त्यस्तै, अष्ट्रेलिया र सिंंगापुरका लागि पनि २१ जना कर्मचारीका लागि अवसर खुलाइएको छ ।
कोरियामा फाइनान्स् र ट्याक्स पोलिसी, स्थानीय प्रशासन, दिगो र समावेशी वृद्धिका लागि व्यापार र औद्योगिक नीति, एसियन स्मार्ट सिटी, एसिया ई गभर्नमेन्ट, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य नीति तथा वित्तीय, कृषि अर्थशास्त्र, कृषि उत्पादकत्व लगायत २२ वटा विषयमा कर्मचारीहरूले छात्रवृत्ति पाउने छन् । कोरियाका विश्वविद्यालयमा हरेक विषयका लागि चारजना कर्मचारीलाई यो अवसर दिइएको छ ।
अष्ट्रेलिया अवार्डस छात्रवृत्तिअन्तर्गत २० जना कर्मचारीका लागि यो अवसर खुलाइएको छ । सिंंगापुर अन्तर्गतको पढाए भने अनलाइमार्फत हुने जनाइएको छ । त्यसका लागि एकजना कर्मचारी माग गरिएको छ ।
कस्तो छ मापदण्ड ?
उक्त छात्रवृत्ति पाउनका लागि आफ्नै मापदण्ड तोकिएका छन् । त्यसको लागि उक्त कर्मचारी सम्बन्धित देशको नागरिक हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, उनीहरूलाई सरकारले आधिकारिक रूपमा चुनेको हुनुपर्नेछ । कर्मचारीको उमेर ४० वर्षभन्दा कम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ भने उनीहरूसँग स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने छ । प्रष्ट रूपमा अंग्रेजी बोल्ने र लेख्न जान्नुपर्ने छ भने थप जानकारीका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा पनि जान सकिन्छ ।
सरकारले सबै मन्त्रालय तथा स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका लागि कर्मचरी छनोट गरी मनोनयन गर्न ताकेता गरिएको छ ।
कुन मन्त्रालयबाट कति कर्मचारी माग ? (सूचीसहित)
प्रतिक्रिया